आरक्षणाच्या कायदेशीर कार्यवाहीसाठी वेळ हवा !
मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीतील ठराव !
राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्याचे आवाहन
मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीतील ठराव !
राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्याचे आवाहन
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात होणारी दगडफेक आणि जाळपोळ यांविषयी उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यांनी घर आणि वाहने यांची जाळपोळ करणार्या आंदोलकांवर भारतीय दंड विधान संहिता कलम ३०७ अंतर्गत गुन्हे नोंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नवी देहली येथे गेले आहेत. ते कोणत्या कारणास्तव गेले आहेत ? किंवा ते कुणाची भेट घेणार आहेत ? याविषयी राज्यशासनाने अधिकृत भूमिका सांगितलेली नाही.
मराठा समाजाच्या हक्काचे राज्यघटनेच्या चौकटीत आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत टिकणारे आरक्षण देण्यात येईल. मराठा आंदोलकांशी समन्वयाचे प्रयत्न चालू आहेत.
यहुदी स्वत:च्या अस्तित्वासाठी लढा देत आहेत. तीच वेळ हिंदूवर आली, तर काय होईल? म्हणून जातीपातीत विभागले न जाता हिंदूंनी आता तरी एक व्हावे.
कंत्राटी भरतीचा निर्णय काँग्रेस सरकारच्या काळात वर्ष २०१० मध्ये घेण्यात आला. महाविकास आघाडीच्या काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतांना शासकीय कामकाजात कंत्राटी कामगार नियुक्तीसाठी ९ खासगी आस्थापनांची निवड करण्यात आली.
अमली पदार्थ तस्कर ललित पाटील याला १० नोव्हेंबर २०२० या दिवशी अटक करण्यात आली होती. त्यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी ललित पाटील याला नाशिकचे जिल्हाप्रमुख केले होते.
प्रत्यक्षात राज्याच्या गृहविभागाकडून रश्मी शुक्ला यांची नियुक्ती केल्याची कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नसल्याचे लक्षात येताच सुधीर मुनगंटीवार यांनी हे ‘ट्वीट’ ‘डिलीट’ केले
इंडिया आघाडीमध्ये कुणीही राष्ट्रीय नेता नाही. या आघाडीमध्ये एकजूट नाही. वेगवेगळी शकले एकत्र आली आहेत. इंडिया आघाडीचा एकमेव अजेंडा पंतप्रधान मोदी यांना विरोध हाच आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी म्हणजे गत २२ जुलै या दिवशी ‘जिथे सेवा तिथे देवा’ असे म्हणत भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनी राज्यात ५० सहस्र ‘रुग्णमित्र’ नियुक्त करण्याची घोषणा केली होती.