मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देऊ ! – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री 

नागपूर – मराठा समाजाच्या हक्काचे राज्यघटनेच्या चौकटीत आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत टिकणारे आरक्षण देण्यात येईल. मराठा आंदोलकांशी समन्वयाचे प्रयत्न चालू आहेत. जटील आणि गुंतागुंतीचे प्रश्न, विशेषत: राज्यघटना आणि न्यायपालिकेचा सहभाग असलेले प्रश्न घाईघाईने सोडवता येत नाहीत. यामध्ये शेवटी विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागतो. घाईघाईत घेतलेला निर्णय उद्या न्यायालयात टिकला नाही, तर ‘पुन्हा समाजाला मूर्ख बनवण्यासाठी निर्णय घेतला आहे’, अशी टीका होईल. यासाठीच मुख्यमंत्र्यांनी ‘टिकणारा निर्णय घेऊ’, असे स्पष्टपणे सांगितले आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलतांना केले. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिलेल्या ४० दिवसांची मुदत २४ ऑक्टोबर या दिवशी संपली आहे.