आरक्षणाच्या कायदेशीर कार्यवाहीसाठी वेळ हवा !

  • मराठा आरक्षणाच्या पार्श्‍वभूमीवर झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीतील ठराव !

  • राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्याचे आवाहन

मराठा आरक्षणाच्या पार्श्‍वभूमीवर झाली सर्वपक्षीय बैठक

मुंबई – मराठा समाजाला आरक्षण देण्याविषयी सर्वांचे एकमत आहे. यासाठीच्या कायदेशीर गोष्टी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण दिले जाऊ शकते. त्यासंदर्भात राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला सिद्ध आहेत. कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करू; मात्र त्यासाठी आवश्यक वेळ द्यायला हवा. राज्यात हिंसेच्या घटनांमुळेे आंदोलनाची अपकीर्ती होत आहे. या घटनांविषयी आम्ही तीव्र खेद व्यक्त करतो. राज्यात कुणीही कायदा हाती घेऊ नये. राज्यातील शांतता, कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखावी, असा ठराव सर्वपक्षीय नेत्यांच्या संमतीने संमत करण्यात आला. मराठा आरक्षणाच्या मागणीच्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, अंबादास दानवे, अनिल परब, शेकापचे जयंत पाटील आदी अनेक नेतेमंडळी उपस्थित होते. या बैठकीत मराठा आरक्षण आणि मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन, या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा झाली.

‘या सर्व प्रयत्नांना उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनीही सहकार्य करावे आणि  उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे’, असाही उल्लेख ठरावात करण्यात आला आहे.

या ठरावावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विजय वडेट्टीवार, अंबादास दानवे, अनिल परब, जयंत पाटील (शेकाप), सुनील प्रभु, सुनील तटकरे, प्रशांत इंगळे, नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, राजेश टोपे, कपिल पाटील, प्रमोद पाटील, सदाभाऊ खोत, जोगेंद्र कवाडे, रेखा ठाकूर, सुचेता कुंभारे, राजेंद्र गवई, गौतम सोनावणे, सचिन खरात, रवी राणा, चंद्रकांत पाटील, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील, गिरीश महाजन, संजय शिरसाट, राधाकृष्ण विखे पाटील, दादा भुसे आदींच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.