शासकीय नोकर्यांतील कंत्राटी नोकरभरतीचे धोरण राज्यशासनाकडून रहित !
मुंबई – कंत्राटी भरतीचा निर्णय काँग्रेस सरकारच्या काळात वर्ष २०१० मध्ये घेण्यात आला. महाविकास आघाडीच्या काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतांना शासकीय कामकाजात कंत्राटी कामगार नियुक्तीसाठी ९ खासगी आस्थापनांची निवड करण्यात आली. त्यांचे पाप आम्ही आमच्या माथी घेणार नाही, असे वक्तव्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २० ऑक्टोबर या दिवशी पत्रकार परिषदेत केले. पोलीस विभागामधील कंत्राटी भरतीच्या निर्णयावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्याकडून सरकारवर टीका करण्यात येत होती. या प्रकरणी पत्रकार परिषद घेऊन फडणवीस यांनी वरील माहिती देऊन कंत्राटी पद्धतीने शासकीय कर्मचारी नियुक्त करण्याचे धोरण रहित करण्यात आले असल्याची माहिती या वेळी दिली.
या वेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असतांना कंत्राटी भरतीचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळातही कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यात आली. असे असतांना केवळ युवकांची दिशाभूल करण्यासाठी, स्वत:चे पाप अन्यांच्या माथी मारण्यासाठी विरोधक आमच्यावर कंत्राटी भरतीचा आरोप करत आहेत. यापुढे कंत्राटी पद्धतीने भरती धोरण रहित करण्यात येत आहे. कोणत्या शासकीय विभागांना अस्थायी पदांची भरतीप्रक्रिया करावयाची असल्यास तो निर्णय संबंधित विभागाने घ्यावा.’’
नियमित भरती होईपर्यंत मुंबई पोलिसांत ३ सहस्र सैनिकांचे साहाय्य !
महाविकास आघाडीच्या काळात मुंबईमध्ये पोलीस भरती झाली नाही. प्रतिवर्षी ३ ते ५ सहस्र पोलीस निवृत्त होतात. महाविकास आघाडीच्या काळात पोलीस भरती न झाल्यामुळे या रिक्त जागा भरण्यासाठी आम्ही १८ सहस्र ३११ पोलिसांची भरती करत आहोत. ही भरतीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळातून प्रशिक्षित ३ सहस्र पोलिसांची नियुक्ती मुंबईमध्ये करण्यात आली आहे. मुंबईला असलेल्या आतंकवादी आक्रमणाचा धोका लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे या वेळी फडणवीस यांनी सांगितले. |