२ सहस्र रुपयांच्या नोटा ओळखपत्राविना पालटण्याच्या विरोधात देहली उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट
श्री. उपाध्याय यांच्या याचिकेमध्ये रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय मनमानी, तर्कहीन आणि राज्यघटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन आहे, असे म्हटले आहे.
श्री. उपाध्याय यांच्या याचिकेमध्ये रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय मनमानी, तर्कहीन आणि राज्यघटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन आहे, असे म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शुभहस्ते २८ मे या दिवशी नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे. ‘सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पां’तर्गत ही इमारत बांधण्यात आली आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यापूर्वी हे सर्वेक्षण आणि चाचणी करण्याची अनुमती दिली होती. याला ज्ञानवापी मशीद प्रबंधन समितीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अशी स्थगिती दिली.
महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीला, तसेच तामिळनाडूतील जल्लीकट्टू खेळाला अनुमती देणार्या कायद्यांना आव्हान देणार्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपिठाने हे खेळ खेळण्याची अनुमती दिली आहे.
देशात घटस्फोटांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. यामागे प्रेम विवाह हे मुख्य कारण असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (एन्.आय.ए.ने) १७ मे या दिवशी ६ राज्यांतील १२२ ठिकाणी धाडी टाकल्या. जिहादी आतंकवादी आणि अमली पदार्थ तस्कर यांच्या विरोधातील कारवाईच्या अंतर्गत या धाडी घालण्यात आल्या.
समलैंगिक विवाहांपेक्षा ‘तलाक’ देण्याच्या कुप्रथेच्या माध्यमातून मुसलमान महिलांवरील होत असलेला अन्याय हा पुष्कळ गंभीर विषय असून न्यायालयाने हा विषय लवकरात लवकर निकाली काढावा, असेच संवेदनशील जनतेला वाटते !
केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे म्हणजे सीबीआयचे नवे महासंचालक म्हणून कर्नाटकचे पोलीस महासंचालक प्रवीण सूद यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
‘प्रत्यार्पण अभियान !’ भारतीय संस्कृती मंत्रालयाचे सचिव गोविंद मोहन यांनी सांगितले की, या वस्तू भारतात परत आणण्यासाठी मोदी सरकार प्राधान्याने प्रयत्न करत आहे. या वस्तू आणि मूर्ती आणणे हे भारताच्या धोरणांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा भाग आहे.
अमेरिकी आस्थापन असलेल्या ‘स्टारबक्स’चा भारतातील व्यवसाय हा ‘टाटा’ उद्योगसमुहाच्या भागीदारीत चालू आहे. त्यामुळे आता ‘टाटा’ने त्यांना खडसावून विज्ञापन मागे घेण्यास भाग पाडले पाहिजे !