आसाम आणि मेघालय या राज्यांमध्ये गेल्या ५० वर्षांपासून चालू असलेला सीमावाद अंततः संपुष्टात आला. येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा यांच्यात करार झाला.
टोल वसूल करण्यासाठी जी.पी.एस्. आधारित ‘ट्रॅकिंग सिस्टम’ सिद्ध केली जात आहे. यात टोल नाका पार केल्यानंतर संबंधित व्यक्तीच्या बँक खात्यातून टोलची रक्कम आपोआप कापली जाणार आहे.
१ एप्रिलपासून भविष्य निर्वाहनिधीच्या खात्यावर कर आकारला जाईल. अडीच लाख रुपयांपर्यंत कर नसेल, तर सरकारी कर्मचार्यांसाठी ही मर्यादा ५ लाखांची असेल.
असेच प्रसंग कुणाच्या जीवनात घडले असल्यास त्यांनीही याची माहिती पाठवावी, असे आवाहनही या संकेतस्थळाने केले आहे. काही स्वयंसेवकांच्या पुढाकाराने हे संकेतस्थळ चालू करण्यात आले आहे.
देशासाठी लागत असलेल्या इंधनातील ८० टक्के भाग आयात करावा लागतो. त्या दृष्टीने देशाला ‘आत्मनिर्भर’ बनवण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.
कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत मोठी घट झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे; मात्र मुखपट्टी (मास्क) आणि सुरक्षित अंतर ठेवणे हे नियम कायम असणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
या कार्यक्रमातील जिज्ञासूनी सांगितले की, त्या प्रतिदिन सकाळ-संध्याकाळ त्यांच्या दुकानामध्ये अग्निहोत्र करतात. त्यामुळे ग्राहकांनाही त्यांच्या दुकानामध्ये चैतन्याची अनुभूती येते !
पंतप्रधानपदाची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर हा त्यांचा पहिलाच भारत दौरा असून यामध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध यांमुळे पालटत असलेली भूराजकीय समीकरणे, तसेच उभय देशांमधील संबंधांना नव्या स्तरांवर घेऊन जाण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पावले उचलणे, हा या दौर्याचा उद्देश असेल.
देशभरात आतापर्यंत कोरोनाच्या तीन लाटा येऊन गेल्या असून चौथी लाट लवकरच येईल, अशी चर्चा होत असतांना सध्यातरी परिस्थिती संपूर्ण नियंत्रणात आहे.
‘आर्क्टिक परिषदे’चा सदस्य बनल्यामुळे आर्क्टिक क्षेत्राचा भारताच्या हवामानावर होत असलेला परिणाम चांगल्याप्रकारे अभ्यासता येईल.