कुतूबमिनारच्या परिसरात पूजा करण्याची अनुमती दिली जाऊ शकत नाही ! – पुरातत्व विभाग

९ जून या दिवशी हिंदु पक्षाच्या याचिकेवर निर्णय

नवी देहली – कुतूबमिनारच्या परिसरात पूजा करण्याचा अनुमती मिळावी, यासाठी येथील साकेत न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या हिंदु पक्षाच्या याचिकेवर २४ मे या दिवशी सुनावणी झाली. या वेळी पुरातत्व विभागाने ‘कुतूबमिनारमध्ये पूजा करण्याचा अधिकार देता येणार नाही’, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. या वेळी हिंदु पक्षाकडून युक्तीवाद करण्यात आला. यावर न्यायालय ९ जून २०२२ या दिवशी निर्णय देणार आहे. न्यायालयाने हिंदु आणि मुसलमान या दोन्ही पक्षांना त्यांचे म्हणणे लिखित स्वरूपात पुढील एक आठवड्यात देण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी हिंदु पक्षाची मागणी दिवाणी न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.

Qutub Minar case: Deity survived 800 years without worship, let that continue says judge https://t.co/8tP97QAVRh #SupremeCourt

— Oneindia News (@Oneindia) May 24, 2022

१. कुतूबमिनार परिसरात असणारी २७ हिंदु आणि जैन मंदिरे पाडून तेथे मशीद बांधण्यात आली आहे. येथे हिंदूंच्या देवतांच्या अनेक मूर्ती आहेत. त्यामुळे हिंदूंना येथे पूजा करण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे, असे हिंदु पक्षांचे पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैन यांनी या वेळी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, गेल्या ८०० वर्षांपासून जर त्या देवता पूजेविना तेथे आहेत, तर त्यांना तसेच राहू दिले जाऊ शकते.

(सौजन्य : Zee News)

२. पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैन यांनी सांगितले की, येथे २७ हिंदु आणि जैन मंदिरे पाडून तेथे ‘कुव्वत उल् इस्लाम’ नावाची मशीद बांधण्यात आल्याचे आमच्याकडे ठोस पुरावे आहेत. त्यामुळेच आम्हाला येथे पूजा करण्याची अनुमती देण्यात यावी. तेथे मंदिर न्यास स्थापन करण्यात यावा.

३. यावर न्यायालयाने विचारले, ‘तुम्हाला वाटते की, स्मारकाला पूजा करण्याची ठिकाण बनवले जावे का ?’ तेव्हा पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैन यांनी सांगितले की, आम्हाला येथे कोणतेही मंदिर नको आहे, तर केवळ पूजा करण्याचा अधिकार हवा आहे.

४. न्यायालयाने म्हटले की, ज्या मशिदीचा उल्लेख केला जात आहे, तिचा सध्या वापर केला जात नही. त्या मशिदीच्या ठिकाणी मंदिर बनवण्याची मागणी का करत आहात ?

५. यावर पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैन म्हणाले की, अनेक संरक्षित स्मारकांच्या ठिकाणी हिंदूंकडून पूजा केली जाते.’ त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, हो; पण तुम्ही येथे मंदिर बनवण्याची मागणी करत आहात; कारण ‘येथे ८०० वर्षांपूर्वी मंदिर होते आणि ते पुन्हा बांधण्यात यावे’, असे तुमचे म्हणणे आहे. तथापि ८०० वर्षांपूर्वीच मंदिराने त्याचे अस्तित्व गमावलेले असतांना अशी मागणी कशी काय केली जाऊ शकते ?

६. पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैन यावर म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात अयोध्येच्या खटल्यात म्हटले होते की, देवता नेहमीच उपस्थित असतात. जी भूमी देवतेची असते, ती नेहमीच देवतेची रहाते जोपर्यंत तिचे विसर्जन केले जात नाही. ही गोष्ट सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधिशांच्या खंडपिठानेही मान्य केली होती. कोणत्याही देवतेची मूर्ती फोडली, तसेच मंदिर पाडले, तरी देवता त्यांची दिव्यता आणि पवित्रता गमावत नाहीत. कुतूबमिनार परिसरात आजही भगवान महावीर, श्री गणेश आदी देवतांच्या मूर्ती आहेत. देवतांचे अस्तित्व आहे, तर तेथे पूजेच्या अधिकाराचेही अस्तित्व आहे. त्या जागेला वादग्रस्त म्हणता येणार नाही; कारण गेल्या ८०० वर्षांत तेथे नमाजपठण झालेले नाही.

७. युक्तीवादाच्या वेळी पुरातत्व विभागाचे अधिवक्ता सुभाष गुप्ता यांनी सांगितले की, कुतूबमिनार एक स्मारक आहे. त्यामुळे येथे कोणतीही धार्मिक कृती करण्यासाठी अनुमती देता येणार नाही. त्याचे स्वरूप पालटता येणार नाही. त्यामुळेही याचिका फेटाळून लावावी. कुतूबमिनार जेव्हा पुरातत्व विभागाकडे आले, तेव्हा तेथे कोणतीही पूजा केली जात नव्हती. कनिष्ठ न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते की, पूजा करणार्‍यांना त्यांच्या धर्मानुसार अधिकार आहे; मात्र या प्रकरणात पूजा करण्याचा अधिकार नाही. एखाद्या स्मारकाचे स्वरूप जेव्हा ते पुरातत्व विभागाकडे आले, त्या वेळी जे होते, तेच रहाते. त्यामुळे काही ठिकाणी पूजेचा अधिकार आहे, तर काही ठिकाणी नाही.