Supreme Court : अनुसूचित जाती-जमातीला ‘आरक्षणात आरक्षण’ देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय !
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या आरक्षणात आता आरक्षण, म्हणजेच कोटा अंतर्गत कोटा मान्य असणार आहे.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या आरक्षणात आता आरक्षण, म्हणजेच कोटा अंतर्गत कोटा मान्य असणार आहे.
देहलीतील तीस हजारी न्यायालयाने एका कुत्र्यावर आम्ल फेकणार्या ७० वर्षीय वृद्ध व्यक्तीला १ वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.
प्रत्येक सूत्राचे राजकारण करून भारताची मान खाली करायला लावणार्या विरोधी पक्षांसाठी गदारोळ करणे हे अधिक लांच्छनास्पदच होय !
अशा सरकारवर हत्येचा गुन्हा नोंद करून केंद्र सरकारने कारवाई केली पाहिजे !
हे देशातील राज्य सरकारांना आतापर्यंत का लक्षात आले नाही ? त्यांनी अशा ‘कोचिंग सेंटर्स’वर कारवाई का केली नाही ? आताही ते याविषयी काही करणार आहेत का ?
बेकायदेशीर ग्रंथालयामध्ये अभ्यास करणारे विद्यार्थी दगावले
बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी देहलीत चालू असलेली नीती आयोगाची बैठक अर्धवट सोडून बाहेर पडल्या. या बैठकीत भाजपसह अन्य राज्यांचे मुख्यमंत्रीही सहभागी झाले होते.
राष्ट्रपती भवन व्हॉईसरॉय याच्यासाठी बांधले गेले होते आणि ब्रिटीश राजवटीत व्हाईसरॉयचा दरबार या ‘दरबार हॉल’मध्ये भरवला जायचा.
खाणी आणि खनिज भूमी यांवरील ‘रॉयल्टी’ वसूल करण्याचा राज्यांना कायद्यानुसार अधिकार आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
विरोधकांनी आता त्यांचा पराभव मान्य करावा आणि लोकहितासाठी सरकारला साथ देऊन कामे करावीत, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येथे केले. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनच्या दुसर्या सत्रापूर्वी ते बोलत होते.