नवी देहली – अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्‍या आरक्षणात आता आरक्षण, म्‍हणजेच कोटा अंतर्गत कोटा मान्‍य असणार आहे. सरन्‍यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली ७ सदस्‍यांच्‍या घटनापिठाने हा निर्णय दिला. ६ विरुद्ध १ असा हा निर्णय देण्‍यात आला. अशा प्रकारचे आरक्षण देण्‍याचे अधिकार राज्‍य सरकारकडे असतील, असेही न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट केले. आरक्षणाच्‍या संदर्भात वर्ष २००४ मधील निर्णयानंतर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
आरक्षणात आरक्षण (कोटा अंतर्गत कोटा) म्‍हणजे काय ?
सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने सांगितले की, अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती हा एकसंघ गट नाही. त्‍यांना आरक्षणामध्‍ये अधिक महत्त्व देण्‍यासाठी सरकार त्‍यांचे उपवर्गीकरण करू शकते. उपवर्गीकरणाचा आधार राज्‍याच्‍या अचूक आकडेवारीवर आधारित असावा. राज्‍य स्‍वतःच्‍या इच्‍छेनुसार कार्य करू शकत नाही. एका समाजाच्‍या किंवा प्रवर्गातील लोकांना आरक्षण दिले जात असेल, तर त्‍या प्रवर्गाचे उपवर्गीकरण करून त्‍यांच्‍यामध्‍ये राखीव जागांचे वाटप केले जावे. याचे एक उदाहरण म्‍हणजे जर अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी १५ टक्‍के आरक्षण निश्‍चित केले गेले असेल, तर या प्रवर्गात समाविष्‍ट असलेल्‍या जाती आणि त्‍यांचे सामाजिक अन् आर्थिक मागासलेपण या आधारावर १५ टक्‍क्‍यांमध्‍ये वेगवेगळे आरक्षण दिले जावे.