सरकारने आरोप फेटाळले
नवी देहली – बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी देहलीत चालू असलेली नीती आयोगाची बैठक अर्धवट सोडून बाहेर पडल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नीती आयोगाच्या ९व्या प्रशासकीय परिषदेच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. या बैठकीत भाजपसह अन्य राज्यांचे मुख्यमंत्रीही सहभागी झाले होते.
बैठकीतून बाहेर पडण्याचे कारण सांगतांना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, ‘भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांना बोलण्यासाठी १० ते २० मिनिटे देण्यात आली होती, तर मला केवळ ५ मिनिटे मिळाली. मी बंगालच्या सूत्रावर बोलत असतांना माझा ध्वनीक्षेपक (माईक) बंद झाला होता. मला माझे पूर्ण मत मांडण्याची अनुमती देण्यात आली नाही. येथे माझा आणि बंगालच्या लोकांचा अपमान झाला.’ केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी मात्र ममता बॅनर्जी यांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.
‘इंडि’ आघाडीतील ७ राज्यांचे मुख्यमंत्री बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. यामध्ये एमके स्टॅलिन (तमिळनाडू), सिद्धरामय्या (कर्नाटक), रेवंत रेड्डी (तेलंगाणा), सुखविंदर सिंह सुखू (हिमाचल प्रदेश), पी. विजयन (केरळ), हेमंत सोरेन (झारखंड), भगवंत मान (पंजाब) आणि अरविंद केजरीवाल (देहली) यांचा समावेश आहे.
ममता बॅनर्जी यांनी बैठकीपूर्वी सांगितले की, नीती आयोग रद्द करून नियोजन आयोग परत आणला पाहिजे. नियोजन आयोग ही नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची कल्पना होती.