खनिजांवर ‘रॉयल्टी’ वसूल करण्याचा राज्यांना कायदेशीर अधिकार ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

(रॉयल्टी म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने दुसर्‍या व्यक्तीच्या मालकीच्या मालमत्तेच्या वापरासाठी दिलेले पैसे)

नवी देहली – खाणी आणि खनिज भूमी यांवरील ‘रॉयल्टी’ वसूल करण्याचा राज्यांना कायद्यानुसार अधिकार आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ९ न्यायाधिशांच्या घटनापिठाने ८ विरुद्ध १ अशा बहुमताने निर्णय दिला की, खनिजांच्या बदल्यात दिलेली ‘रॉयल्टी’ हा कर असू शकत नाही.

न्यायालयाने सांगितले की, संसदेला राज्यघटनेनुसार खनिज अधिकारांवर कर लावण्याचा अधिकार नाही. खाणी आणि खनिजे असलेल्या भूमीवर कर आकारण्याची राज्यांना वैधानिक अधिकार नाही.