नगर येथील ‘अर्बन’ अधिकोषातील अपव्यवहारावर कारवाई नाही ! – अधिकोषाचे सभासद
एवढा मोठा घोटाळा होऊनही या प्रकरणी संबंधित प्रशासकीय यंत्रणा झोपली आहे का ? प्रशासनाचे या घोटाळ्यातील संबंधितांशी लागेबांधे आहेत का ? हेसुद्धा पाहिले पाहिजे.
संभाजीनगर येथे लाच घेणाऱ्या पोलीस उपनिरीक्षकास अटक !
बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पीक कर्ज घेतल्याचा घोटाळा वर्ष २०२१ मध्ये झाला होता. यात बँकेच्या वतीने मुख्य ७१ शेतकऱ्यांना आरोपी करत बिडकीन पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद केला होता.
वर्षभरात विविध बॅँकांमध्ये ६० सहस्र ५३० कोटींहून अधिक रुपयांचे घोटाळे !
अशा घोटाळ्यांमध्ये सर्वसामान्य ठेवीदारांचा पैसा भरडला जातो. यासह बँकांनी दिलेल्या अनेक कर्जांच्या रकमेची वसुली होत नसल्याने अशी कर्जे बडीत खात्यात वर्ग केली जातात.
प्रवीण दरेकर आणि सुरेश धस यांच्यावर गुन्हा नोंद करण्याचा आदेश !
मुंबई बँकेचे माजी अध्यक्ष प्रवीण दरेकर आणि भाजप आमदार सुरेश धस यांच्यावर आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हे नोंद करण्याचे आदेश राज्याच्या सहकार विभागाने दिले आहेत.
दोषी संचालक आणि अधिकारी यांच्याकडून वसुली होणार !
बँकेच्या तत्कालीन संचालक आणि अधिकारी यांच्यावर १ सहस्र ३२७ कोटी रुपयांचे दायित्व निश्चित करण्यात आले असून, त्यांची जप्त केलेली जंगम अन् स्थावर मालमत्ता विक्री करून ही रक्कम वसूल करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली आहे.
आजी-माजी संचालकांना वसुलीच्या नोटिसा !
अशी नोटीस पाठवण्याची कारवाई राज्यातील इतर बँका, पतसंस्था आणि सेवासंस्था यांमध्ये घोटाळा करणार्‍या आजी-माजी संचालकांवर होणे आवश्यक आहे; कारण थकबाकीची वसुली न होण्यास कर्जदारासमवेत हेही उत्तरदायी असतात.
‘एबीजी शिपयार्ड’ या आस्थापनाकडून २८ बँकांची २२ सहस्र ८४२ कोटी रुपयांची फसवणूक
यापूर्वी अनेकांनी बँकांना लाखो कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याच्या घटना घडल्यानंतरही सरकारी यंत्रणा यातून काही शिकत का नाहीत ? अशा घोटाळ्यांना उत्तरदायी असलेल्यांना सरकारने फाशीचीच शिक्षा दिली पाहिजे !
कर्ज देतांना नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी रिझर्व्ह बँकेकडून देशातील ८ नागरी सहकारी बँकांवर दंडात्मक कारवाई !
रिझर्व्ह बँकेने ८ नागरी सहकारी बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे.
अपहारात सहभागी असणार्‍या संबंधितांवर सरकारने कोणती कारवाई केली ?
कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेतील घोटाळा प्रकरण
शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेतील अडीच सहस्र ठेवीदारांच्या ४९ कोटी रुपयांच्या ठेवीचे वितरण !
रिझर्व बँकेने या बँकेवर आर्थिक निर्बंध लावल्याने ठेवीदारांना खात्यातून १ सहस्त्र रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढण्यावर मर्यादा आल्या होत्या. ठेव विमा महामंडळाकडून निधी प्राप्त झाल्याने या बँकेतील ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी परत करण्यात येत आहेत.