सरकारने ठेवीदारांच्या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असले, तरी ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळेपर्यंत आमचा संघर्ष कायम असेल, असेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
नीरव मोदी आणि त्याचा नातेवाईक मेहुल चोक्सी यांच्यावर वरील अधिकोषाकडून फसवणुकीने पत सुविधा मिळवून १४ सहस्र कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे.
कर्नाळा नागरी सहकारी बँक अपहार प्रकरणी १७ ऑगस्ट या दिवशी अंमलबजावणी संचालनालयाने (‘ईडी’ने) शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते, कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष आणि माजी आमदार विवेक पाटील यांची तब्बल २३४ कोटी रुपयांची स्थावर संपत्ती जप्त केली आहे.
एरव्ही कर्ज घेतलेल्या सामान्य खातेदारांनी हप्ते न फेडल्यास त्यांच्या मागे बँकांकडून तगादा लावला जातो. शेवटचा पर्याय म्हणून अशांची संपत्तीही जप्त केली जाते. याउलट ‘श्रीमंत’ थकबाकीदारांना नेहमीच ‘विशेष वागणूक’ दिली जाते !
कारखाना खरेदी करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने थेट अगर सहभागातून कोणताही कर्जपुरवठा केलेला नाही.
वर्ष २००७ मध्ये कर्ज मंजुरी देतांना अनियमितता झाली असून या तिघांनीही आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून कर्ज मंजूर केल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्याने त्यांना कह्यात घेतल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक हेमंत शेंडगे यांनी दिली.
महाराष्ट्र सहकारी बँकेमध्ये २५ सहस्र कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. अनेक साखर कारखान्यांच्या मालकांनी कर्ज घेऊन नंतर परत न करता बुडवले आहे. तसेच नंतर अल्प मुल्यामध्ये साखर कारखान्यांची विक्री करण्यात आली आहे.
अधिकोषामध्ये घोटाळे झाल्याने सर्वसामान्य ठेवीदारांचे हाल होतात. अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त होतात, तर काही ठेवीदार आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊलही उचलतात. त्यामुळे सरकारने घोटाळेबाजांची केवळ संपत्ती जप्त करण्यासह त्यांना कठोर शिक्षा देणे आवश्यक आहे.
तारण ठेवण्यात येणार्‍या वस्तूचे बाजार मूल्य कर्ज देण्याआधी पाहिले जाते. असे असतांनाही बँकेने हे पाहिले नाही, याचा अर्थ पाणी कुठेतरी मुरते आहे, असा काढल्यास चुकीचे ते काय ?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे मुंबईतील मोगवीरा सहकारी बँक लिमिडेटसह इंदापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि बारामती सहकारी बँक लिमिटेड या ३ सहकारी बँकांना २३ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.