संपादकीय : गोरखा सैनिकांची व्यथा !

नेपाळ हिंदूबहुल राष्ट्र आहे. ते पूर्वी एकमेव हिंदु राष्ट्र होते आणि आता जरी ते नसले, तरी भविष्यात ते पुन्हा हिंदु राष्ट्र होऊ शकते. हिंदु असलेले नेपाळमधील गोरखा भारतीय सैन्यात कसे टिकून रहातील, या दृष्टीने भारताने विचार करणे आवश्यक !

युक्रेन युद्धात रशियाकडून लढणार्‍यांपैकी ६ गोरखा सैनिकांचा मृत्यू

मृतदेह रशियातच पुरले !

संपादकीय : नौदलदिनाचा अन्वयार्थ !

भारतीय नौदल दिनाच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदी यांनी छत्रपतींच्या पुतळ्याचे अनावरण करून एक संदेश जगताला दिला आहे. तो केवळ चीनच नव्हे, तर भारतावर डोळे वटारून पहाणार्‍या प्रत्येक देशाने लक्षात ठेवणे त्याच्या हिताचे असणार आहे !

Navy Day : नौदलातील पदांची नावे भारतीय परंपरांनुसार करणार ! – पंतप्रधान मोदी यांची घोषणा

आता यावरून कथित धर्मनिरपेक्षतावादी राजकीय पक्ष, साम्यवादी आणि  पुरो(अधो)गामी कंपूने भारतीय नौदलाचे भगवेकरण होत असल्याची आवई उठवण्यास आरंभ केला, तर आश्‍चर्य वाटू नये !

Houthi Israel : हुती आतंकवाद्यांनी लाल समुद्रात इस्रायली नौकांवर डागली बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे

गेल्या महिन्यात हुती आतंकवाद्यांनी तुर्कीयेहून भारतात येत असलेल्या नौकेचे अपहरण केले होते.

Maldives : मालदीवमध्ये सैन्यतळ कायम ठेवण्यासाठी भारताकडून मालदीवशी केली जात आहे चर्चा !

भारत आणि मालदीव यांच्यामध्ये मालदीव येथे भारताचे सैन्यतळ कायम ठेवण्यावरून चर्चा चालू आहे. या संदर्भात दोन्ही देशांकडून एक संयुक्त समिती स्थापन करण्यावर संमती झाली आहे.

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये बसवरील गोळीबारात ८ जणांचा मृत्यू, तर २६ जण घायाळ

ही बस गिलगिटहून रावळपिंडीकडे जात होती. गोळीबारामुळे चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटले आणि बस विरुद्ध बाजूने येणार्‍या ट्रकला धडकली.

Tripura Infiltration : त्रिपुरात वर्षभरात भारत-बांगलादेश सीमेवरून ७१६ घुसखोरांना अटक ! – सीमा सुरक्षा दल

यामध्ये ११२ रोहिंग्या मुसलमान आणि ३१९ बांगलादेशी घुसखोरांचा समावेश आहे.

देशाची एकता आणि अखंडता यांचे रक्षण करण्यास आमचे सैन्य सक्षम आहे ! – राष्ट्रपती

पुणे येथे ‘राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी’चा १४५ वा दीक्षांत समारंभ !

Defence Deal : केंद्र सरकारकडून २.२३ लाख कोटी रुपयांच्या संरक्षण कराराला मान्यता !

केंद्रशासनाने भारतीय सैन्यदलाला आणखी बळकट करण्यासाठी २.२३ लाख कोटी रुपयांच्या संरक्षण कराराला स्वीकृती दिली. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘संरक्षण अधिग्रहण परिषदे’ने हा निर्णय घेतला.