नव्या कृषी कायद्याला पाठिंबा देण्याकरिता रयत क्रांती संघटना आणि भाजप यांच्याकडून ‘किसान आत्मनिर्भर यात्रा’ आयोजित करण्यात आली आहे. त्या वेळी ते बोलत होते.
एवीतेवी लोकशाहीचा टेंभा मिरवणारी काँग्रेस स्वतःचा स्वार्थ साधतांना नेहमीच लोकशाहीचा गळा घोटते, हाही इतिहास आहे. कृषी कायद्याचेच पहायचे झाले, तर हा कायदा लोकशाही मार्गाने सार्वभौम संसदेने संमत केला. तरीही काँग्रेस यास विरोध करून एक प्रकारे लोकशाहीचा अवमानच करत नाही का ?
मंदिरात रहाणार्या एका फकिराला दिलेले वचन सरकारला पाळता येत नसेल, तर सामान्य जनतेचे काय ?, अशी उद्विग्नता ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केली.
असे पाद्री चर्चमध्ये असतील, तर ते समाजाला कशा प्रकारचे मार्गदर्शन करत असतील, हे लक्षात येते ! याविषयी तथाकथित निधर्मीवादी तोंड उघडतील का ?
शेतकरी बांधवांनी रब्बी हंगामात हरभरासारख्या पिकासाठी उच्च तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा. यामुळे हरभर्याचे उत्पन्न ३० ते ४० प्रतिशत वाढून शेतकर्यांच्या आर्थिक उत्पन्नामध्ये वृद्धी होईल, असा विश्वास कृषी पर्यवेक्षक मुकुंद म्हेत्रे यांनी व्यक्त केला.
कृषीविषयक सर्व योजनांचा लाभ एकाच अर्जाद्वारे मिळावा, यासाठी शेतकर्यांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत ‘महा-डी.बी.टी. पोर्टल’वर ३१ डिसेंबरपर्यंत अर्ज करावा, असे आवाहन कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी केले आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी कृषी कायद्यांविषयी निर्माण करण्यात आलेला भ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला. ‘कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणांवरून विरोधकांना त्रास होत नाही, तर ‘हे मोदी यांनी का केले ?’ यावरून त्रास होत आहे’, असा आरोपही त्यांनी केला.
आम्ही निष्पक्ष आणि स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा विचार करत आहोत. या समितीमध्ये कृषीक्षेत्राशी निगडित तज्ञ आणि शेतकरी संघटना यांचे प्रतिनिधी असतील. तोडगा निघेपर्यंत केंद्र सरकारने तिन्ही कायद्यांना स्थगिती देण्याचा विचार करावा.
मुख्यमंत्रीपदावर असतांना भर विधानसभेत अशोभनीय आणि लोकशाहीविरोधी कृत्य करणारे केजरीवाल ! लोकशाहीमध्ये अशा प्रकारचे वर्तन सुशिक्षित आणि सभ्य व्यक्ती कधीही करणार नाही, हे केजरीवाल यांना ठाऊक नाही का ?
आतापर्यंत यावर तोडगा का निघू शकला नाही ? केवळ सरकारच्या स्तरावर हा प्रश्न सुटेल असे वाटत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आंदेलनावर केंद्र सरकारला सुनावत समिती स्थापन करण्याचा पर्याय सुचवला आहे.