आम्ही निष्पक्ष आणि स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा विचार करत आहोत. या समितीमध्ये कृषीक्षेत्राशी निगडित तज्ञ आणि शेतकरी संघटना यांचे प्रतिनिधी असतील. तोडगा निघेपर्यंत केंद्र सरकारने तिन्ही कायद्यांना स्थगिती देण्याचा विचार करावा.
मुख्यमंत्रीपदावर असतांना भर विधानसभेत अशोभनीय आणि लोकशाहीविरोधी कृत्य करणारे केजरीवाल ! लोकशाहीमध्ये अशा प्रकारचे वर्तन सुशिक्षित आणि सभ्य व्यक्ती कधीही करणार नाही, हे केजरीवाल यांना ठाऊक नाही का ?
आतापर्यंत यावर तोडगा का निघू शकला नाही ? केवळ सरकारच्या स्तरावर हा प्रश्न सुटेल असे वाटत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आंदेलनावर केंद्र सरकारला सुनावत समिती स्थापन करण्याचा पर्याय सुचवला आहे.
शेतकर्यांच्या आंदोलनात खलिस्तानी आणि माओवादी शक्ती बळ पुरवत असल्याची शक्यता आहे, अशी वृत्ते पुराव्यानिशी येत आहेत. हे धोकादायक आहे.
देशातील उत्पादित मालाला दुप्पट भाव मिळावा, तसेच शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारने कृषी विधेयक संमत केले आहे. त्यामुळे त्याला होणारा विरोध चुकीचा आहे. या कायद्याच्या विरोधात पसरवल्या जाणार्या अफवा आणि केली जाणारी अपकीर्ती चुकीची आहे.
पंजाब आणि हरियाणा राज्यांतील उच्च दर्जाचे दलाल नियोजित पद्धतीने शेतकरी आंदोलन चालवत आहेत. साम्यवादी विचारसरणीचे लोक आणि ‘टुकडे – टुकडे गँग’ यामध्ये सहभागी झाली असून शेतकर्यांच्या परिस्थितीचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे
भारतातील कृषी कायद्यांचा विरोध करतांना भारतविरोधी गटाने वॉशिंग्टन (अमेरिका) येथील भारतीय दूतावासासमोर असलेल्या म. गांधी यांच्या पुतळ्यावर खलिस्तानी झेंडा टाकून त्याद्वारे गांधींचा तोंडवळा झाकून टाकला.
कृषी क्षेत्राच्या विकासाच्या आड येणार्या सर्व भिंती आम्ही पाडत आहोत, असे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते एफ्.आय.सी.सी.आय.च्या ९३ व्या वार्षिक बैठकीचे ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने उद्घाटन करण्यात आले. त्या वेळी ते बोलत होते.
निर्यातक्षम आंबा बागांची ‘हॉर्टीनेट’द्वारे मँगोनेट या संगणकीय प्रणालीवर नोंदणी ३१ मार्च २०२१ पर्यंत करता येणार असून संबंधित आंबा बागायतदारांनी नोंदणी करावी, असे आवाहन कोकण विभागाचे विभागीय कृषी सहसंचालक यांनी केले आहे.
‘सध्या केंद्र सरकारने लागू केलेले कायदे हे शेतकर्यांच्या हिताचे नसून भांडवलदारांच्या हिताचे आहेत’, असे या याचिकेत म्हटले आहे.