कृषी सुधारणा विधेयक २०२० या कायद्यात शेतकर्‍यांच्या प्रगतीसाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या उन्नतीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत
भामा-आसखेड योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर खडकवासला धरणातून महापालिकेला दिल्या जाणार्‍या पाणी कोट्यात २.६४ टीएम्सीने कपात केली जाईल
आतापर्यंत यावर तोडगा का निघू शकला नाही ? केवळ सरकारच्या स्तरावर हा प्रश्‍न सुटेल असे वाटत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आंदेलनावर केंद्र सरकारला सुनावत समिती स्थापन करण्याचा पर्याय सुचवला आहे.
वैद्यकीय क्षेत्रातील अनागोंदी कारभार थांबवण्यासाठी केंद्रशासनाचा ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट २०१०’ तातडीने लागू करावा, या मागणीचे निवेदन हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना देण्यात आले.
कांजूरमार्ग ‘मेट्रो-३’ च्या कारशेडचे काम त्वरित थांबवा, परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
बहुप्रतिक्षित कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाविषयी जिल्हा प्रशासनाने नियोजन पूर्ण केले आहे. त्या अनुषंगाने लस देण्याचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यात आला आहे.
नव्याने निवडून आलेल्या गोव्यातील जिल्हा पंचायती, तसेच ग्रामपंचायती यांना अधिक निधी आणि अधिकार देण्याचा निर्णय गोवा शासनाने घेतला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी येथे आयोजित केलेल्या एका पत्रकार परिषदेत दिली.
जोपर्यंत शासनाचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत पालक मुलांना प्राथमिक शाळेत पाठवणार नाहीत. आमचाही त्याला विरोध असेल, असे कणकवली पंचायत समितीचे सभापती दिलीप तळेकर यांनी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले
गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू करूनही गायींची तस्करी, गोमांसाची तस्करी चालू आहे किंवा अन्य राज्यातून गोमांस विकत घेतले जाते. हे लक्षात घेऊन केंद्रशासनाने केंद्र स्तरावरच याविषयी प्रभावी कायदा करावा आणि त्याची कार्यवाही राज्यांना बंधनकारक करावी, हिंदूंविरोधी काँग्रेसला तिची जागा दाखवून द्यावी, ही हिंदूंची अपेक्षा आहे.
कोरोनाच्या काळात राज्यातील खासगी आणि सरकारी रुग्णालये यांतील परिचारिकांनी जीव धोक्यात घालून रुग्णांची सेवा केली.