महाराष्ट्र शासनाची अनुमती न घेता विद्यापिठाने त्यांच्या अंतर्गत येणार्‍या महाविद्यालयामध्ये पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे वर्ग ११ जानेवारीपासून चालू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने उच्च शिक्षण विभागाने विद्यापिठास फटकारले आहे.
या ट्वीटवरून वाद झाल्याने मलिक यांनी ते डिलीट करत क्षमायाचनाही केली होती. ‘ट्वीटमधून व्यक्त करण्यात आलेली मते वैयक्तिक होती. त्यांच्याशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या गोएअरचा कोणताही संबंध नाही’, अशी क्षमा त्यांनी मागितली होती.
कोरोनासंदर्भातील वैद्यकीय चाचण्यांचे दर शासनाने अधिसूचनेद्वारे घोषित केले आहेत. शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांसाठी हे दर समान असतील. पूर्ण स्वयंचलित ‘आर्टी-पीसीआर्’ चाचणीसाठी २ सहस्र ४३० रुपये आकारले जातील.
असा आदेश लव्ह जिहाद प्रकरणी पसार असणार्‍याच नव्हे, तर अटक केलेल्या आरोपीचीही संपत्ती जप्त करण्याचा आदेश न्यायालयाने द्यायला हवा, असेच हिंदूंना वाटेल !
प्रस्तावित कायद्यामध्ये दगडफेक करणार्‍यांवर अजामीनपात्र गुन्हा नोंदवण्यात येणार आहे. संपूर्ण वसुली संबंधित आरोपींकडून केली जाणार आहे. धार्मिक स्थळांवरून दगडफेक झाली, तर हे धार्मिक स्थळ सरकारकडून अधिग्रहित करण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे की, ही घटना हृदय पिळवटून टाकणारी आणि त्रासदायक आहे.
रेल्वे चालू करण्याने कोरोना संक्रमणाचा प्रादुर्भाव पसरू नये म्हणून उपाययोजना करण्यात येईल
दोषी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर कठोर कारवाई करून त्यांच्याकडून धान्याची हानीभरपाई वसूल केली पाहिजे.
अशी मागणी का करावी लागते ? प्रशासन स्वतःहून ही डागडुजी का करत नाही ? जे पालकांना दिसते, ते जिल्हा प्रशासनाला दिसत नाही का ?
शासनाकडून नियोजित आय.आय.टी. प्रकल्पासंबंधी शेळ-मेळावली येथील ग्रामस्थांशी चर्चा करण्यास मी सिद्ध आहे, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ९ जानेवारीला पत्रकारांशी बोलतांना केले.