राज्य शासनाचे उच्च न्यायालयात उत्तर
मुंबई – कोरोना संक्रमणावर नियंत्रण मिळवण्याच्या उद्देशाने सामान्य जनतेसाठी बंद ठेवण्यात आलेली रेल्वे लोकल लवकरात लवकर चालू करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. एका आठवड्यात लोकल सर्वांसाठी कशा प्रकारे चालू करण्यात येईल ? गर्दीचे नियंत्रण कसे करता येईल ? कोरोना संक्रमणाचा प्रादुर्भाव पसरू नये; म्हणून काय उपाययोजना करता येतील ? याविषयी उच्चस्तरीय समिती सध्या काम काम करत आहे. लवकरच याविषयी योग्य तो निर्णय घेऊन सर्वांसाठी लोकल रेल्वे चालू करण्यात येईल, असे राज्य शासनाच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात अधिवक्त्यांना न्यायालयीन सुनावणीसाठी लोकलने प्रवास करण्याची मुभा देण्यात यावी; म्हणून याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. आतापर्यंत बर्याच गोष्टी लोकांसाठी चालू करण्यात आल्या असून लोकल सामान्य जनतेसाठी खुली करण्यात काय अडचण आहे? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला केली होती. त्यानंतर राज्य शासनाकडून ‘८ दिवसांत याविषयी निर्णय घेतला जाईल’, असे सांगण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने १३ जानेवारीपर्यंत त्यावरील सुनावणी स्थगित केली आहे.