मध्यप्रदेशमध्ये दगडफेक करणार्‍यांवर कठोर कारवाई करणारा कायदा होणार

  • धार्मिक स्थळांवरून दगडफेक झाल्यास ते धार्मिक स्थळ सरकार अधिग्रहित करणार

  • कायद्यास काँग्रेसचा विरोध ! 

  • काश्मीरपासून ते कन्याकुमारीपर्यंत आणि गुजरातपासून ते बंगालपर्यंत हिंदूंच्या धार्मिक मिरवणुकांवर किंवा पोलिसांवर बहुतेक प्रसंगांत धर्मांधांच्या धार्मिक स्थळांतून दगडफेक करण्यात येते, असेच दिसून येते. तेथे आधीपासून दगड गोळा करून ठेवलेले असतात, हेच निदर्शनास येत असते. त्यामुळे असा कायदा प्रत्येक राज्यात केला पाहिजे, असेच जनतेला वाटेल !
  • दगडफेक करण्याच्या घटना बहुसंख्य वेळा अल्पसंख्यांक धर्मांधांकडून होत असल्याने त्यांना पाठीशी घालण्यासाठीच काँग्रेस या कायद्याला विरोध करत आहे, हे स्पष्ट आहे !
( प्रतिकात्मक चित्र )

भोपाळ (मध्यप्रदेश) – मध्यप्रदेश सरकारकडून दगडफेक करणार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी कायदा बनवण्यात येणार आहे. यासाठी मसुदा बनवण्याचे काम चालू आहे. हा मसुदा लवकरच मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात येणार आहे. या कायद्यांतर्गत एक लवाद स्थापन करण्यात येण्याची शक्यता आहे. या लवादासमोर दगडफेकीच्या घटनांची सुनावणी केली जाईल.

१. प्रस्तावित कायद्यामध्ये दगडफेक करणार्‍यांवर अजामीनपात्र गुन्हा नोंदवण्यात येणार आहे. दगडफेकीत सरकारी किंवा जीवितहानी होत असेल, तर याची संपूर्ण वसुली संबंधित आरोपींकडून केली जाणार आहे. यासाठी आरोपीची संपत्ती विकण्यात येणार आहे.  धार्मिक स्थळांवरून दगडफेक झाली, तर हे धार्मिक स्थळ सरकारकडून अधिग्रहित करण्यात येणार आहे.

२. राज्यातील भाजप सरकारने प्रस्तावित कायदा करण्याचे घोषित केल्यानंतर काँग्रेसने यास विरोध दर्शवला आहे. काँग्रेसने आरोप केला आहे की, जनतेच्या संदर्भातील सूत्रांकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी भाजप वेगवेगळे प्रकार करत आहे.

३. काँग्रेसच्या आरोपांना उत्तर देतांना भाजपचे आमदार आणि हंगामी सभापती म्हणाले की, जर काँग्रेस दगडफेक करणार्‍यांचे समर्थन करत असेल, तर तिने तसे उघडपणे सांगायला हवे आणि दगडफेकीच्या घटनांचे दायित्व घेतले पाहिजे.