साधक, वाचक, धर्मप्रेमी, राष्ट्रप्रेमी, हितचिंतक आणि अर्पणदाते यांच्यासाठी सूचना
विविध रेल्वेस्थानकांवर या लेखात म्हटल्याप्रमाणे आणि त्याहीपेक्षा वेगळ्या अशा अनेक समस्या असू शकतात. याविषयी तुमचे काही अनुभव असल्यास पुढील पत्त्यावर कळवा.
स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने राष्ट्रध्वजाचा अवमान रोखण्यासाठी कार्यवाही करा ! – कोल्हापूर येथे जिल्हा प्रशासनास निवेदन
राष्ट्रध्वजाची होणारी विटंबना रोखण्यासाठी प्रशासनाने कायदेशीर कारवाई करावी, या मागणीचे निवेदन कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनास देण्यात आले. हे निवेदन तहसीलदार स्वप्नील पवार यांनी स्वीकारले.
गोव्यात आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना होणार
९ ऑगस्टला मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गोवा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक घेतली. या बैठकीत वायनाड येथील दुर्घटनेवरून राज्याचे पुनरावलोकन करण्यात आले.
पी.एम्.आर्.डी.ए.च्या कामकाजात मराठीचा वापर करण्याच्या आयुक्त योगेश म्हसे यांच्या सूचना !
महाराष्ट्रात प्रशासकीय कामकाजात राजभाषा मराठीचा वापर वाढवण्याच्या सूचना द्याव्या लागणे, हे संबंधितांना लज्जास्पद आहे. मराठीच्या वापराविषयी कठोर कार्यवाही करणे आवश्यक आहे !
पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनासाठी केलेल्या उपाययोजनांचे प्रतिज्ञापत्र प्रविष्ट करा !
‘पीओपी’च्या मूर्ती कायमस्वरूपी बंद करायच्या असतील, तर शासनाने राज्यातील सर्व मूर्तीकारांना मुबलक प्रमाणात शाडूची माती पुरवून त्यांच्याकडून शाडूच्या मूर्ती सिद्ध करवून घेतल्या पाहिजे.
सार्वजनिक ठिकाणी विनाअनुमती झाड तोडल्यास ५० सहस्र रुपये दंड होणार !
सार्वजनिक ठिकाणी विनाअनुमती झाड तोडणार्‍यांना ५० सहस्र रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. ७ ऑगस्ट या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
मानधन घेऊन ५० सहस्र युवक शासकीय योजनांचा प्रसार करणार !
शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ जनतेला व्हावा, यासाठी प्रत्येक महिन्याला १० सहस्र रुपये इतके मानधन देऊन महाराष्ट्र सरकार ५० सहस्र युवकांची ‘योजनादूत’ म्हणून नियुक्ती करणार आहे. ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ कार्यक्रमाच्या अंतर्गत हे युवक सरकारी योजनांचा प्रचार करणार आहेत.
अधिवेशनांसाठी कोट्यवधींचा व्यय, घेतलेल्या निर्णयांच्या कार्यवाहीसाठी मात्र समित्याच नाहीत !
जनता अनेक समस्यांनी ग्रस्त आहे. त्यांच्या समस्यांचे लवकरात लवकर निवारण होण्यासाठी समित्या गठीत करून पुढील कार्यवाही केली जात असते; मात्र समित्या गठीतच न केल्यामुळे जनतेच्या समस्या तशाच रहातात आणि त्याचा फटका लोकांना बसतो !
पिंपरी-चिंचवडच्या पूरग्रस्तांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करू ! – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुळा आणि पवना या नद्यांना पूर आल्यानंतर नदीकाठच्या रहिवाशांना प्रतिवर्षी स्थलांतरित व्हावे लागते. या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सुरक्षित जागेत कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याचा पर्याय काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पूरग्रस्तांना दिले.
पुणे जिल्ह्यातील प्रशासनाने सतर्क रहावे ! – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
पुणे परिसरातील खडकवासला, मुळशी, पवना इत्यादी धरणांतून पाण्याचा विसर्ग चालू करण्यात आला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या धरण आणि नदी परिसरांतील पूररेषेच्या आतील आणि संभाव्य धोका क्षेत्रातील नागरिकांचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करण्यात यावे.