गोव्यात आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना होणार

पणजी, (वार्ता.) – ९ ऑगस्टला मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गोवा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक घेतली. या बैठकीत वायनाड येथील दुर्घटनेवरून राज्याचे पुनरावलोकन करण्यात आले. मुख्यमंत्री सावंत यांच्यासह प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष मंत्री बाबूश मोन्सेरात, महसूल सचिव संदीप जॅकीस, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहा गीते आणि सदस्य सचिव डॉ. प्रदीप सरमुकादम या बैठकीला उपस्थित होते. ‘शासन राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करणार आहे. आतापर्यंत समिती होती’, असे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी घोषित केले. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत असतील, तर उपाध्यक्ष महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात असतील. त्याचप्रमाणे डोंगर कापणी कुठे होत असल्यास जिल्हाधिकारी यांच्या हाताखाली तलाठी आणि पोलीस निरीक्षक यांच्याकडे दायित्व असेल. डोंगर कापणी होत असल्यास त्याला तलाठी उत्तरदायी असतील, असेही बैठकीत ठरले.

आतापर्यंत गोव्यात झालेले भूस्खलन हे सत्तरीत वर्ष २०२२ मध्ये सर्वांत मोठे होते आणि ते ३ ठिकाणी झाले होते. यामध्ये १ लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळ व्यापले होते. इतर ठिकाणी म्हणजे उत्तर गोव्यात बार्देश, डिचोली, सत्तरी, पेडणे हे तालुके आणि दक्षिण गोव्यात मुरगावपासून सालसेत तालुक्यापर्यंत भूस्खलन झालेले आहे. या घटनांच्या अहवालाचा अभ्यास करण्यात आला.

बैठकीत भूस्खलन होण्याची मुख्य कारणे ‘जोरदार पाऊस, यापूर्वी कापण्यात आलेली झाडे, ज्यामुळे डोंगर फुटून पाणी वाहून जाण्याचे प्रकार’, ही मांडण्यात आली. यावर उपाययोजना म्हणून पुढील कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

१. आता असलेल्या समितीला ३ महिन्यांची वाढ देणे
२. भूस्खलन होऊ शकणारी लहान गावे, वाडे शोधण्याला प्राधान्य देणे
३. प्रशिक्षण देणे
४. हरित भाग वाढवणे
५. या संदर्भातील वन विभागाची मार्गदर्शक तत्त्वे नगर नियोजन खाते आणि पंचायत यांना देणे
६. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात विकास न करणे

यापुढे भूस्खलन होऊ नये; म्हणून सतत निरीक्षण करणार आहोत. वन विभागाबरोबर पर्यावरण खात्यालाही समवेत घेणार आहोत. दक्षता घेणे महत्त्वाचे आहे, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले.