राज्यात कोरोनाच्या लसीकरणासाठी प्राधान्यक्रम निश्चित
आरोग्य कर्मचार्यांच्या लसीकरणासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर व्यवस्था करण्यात येणार असून एका ठिकाणी १०० जणांना लस दिली जाईल.
आरोग्य कर्मचार्यांच्या लसीकरणासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर व्यवस्था करण्यात येणार असून एका ठिकाणी १०० जणांना लस दिली जाईल.
सांगली जिल्ह्यातील पलूस तालुक्यातील बुर्ली-खोलेवाडी दरम्यान कृष्णा नदीवर पूल व्हावा, अशी मागणी बर्याच वर्षांपासूनची तेथील ग्रामस्थांची आहे.
सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार शाळा चालू आहेत का ?, याची अचानक पहाणी कोल्हापूर महापालिकेच्या प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी केली.
कोरोनाची महामारी चालू असतांना त्या त्या भागात जाऊन किल्ला स्पर्धा यशस्वीरित्या पार पाडल्याविषयी शिवसेनेचे आयोजकIनी कौतुक केले.
दूरदर्शनवरून शारीरिक व्यंग असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष कार्यक्रम राबवावा, = मुंबई उच्च न्यायालय.
मालमत्ताकर धारकांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेनी ‘मालमत्ताकर अभय योजना २०२०-२१’ घोषित केली आहे.
स्वातंत्र्यानंतर दीर्घकाळ राज्य केलेल्या काँग्रेसने त्या त्या वेळी शेतकर्यांचे प्रश्न सोडवले असते, तर शेतकर्यांवर आंदोलन करण्याची वेळ आलीच नसती !
राजकीय साठमारीमुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाणीपुरवठा योजना प्रलंबित रहात असतील, तर जनतेच्या कराची होणारी उधळपट्टी कधीच थांबणार नाही.
केंद्रशासनाच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार कार्यालयीन कामकाजामध्ये हिंदी आणि इंग्रजी यांसह राज्याच्या प्रादेशिक भाषेचा वापर करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
शेतकर्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा, या मागणीसाठी खासदार प्रेमसिंग शिष्टमंडळाने उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली.