भारताला स्‍वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली, तरी अजूनही लोकप्रतिनिधींचे वागणे आदर्श असायला हवे, असे विधीमंडळात उपमुख्‍यमंत्र्यांना सांगावे लागते, हे सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना लज्‍जास्‍पद आहे. असे लोकप्रतिनिधी जनतेशी कसे वागत असतील, याचाही विचार न केलेला बरा !
अंबेजोगाई देवस्थानच्या भूमी अपहाराच्या तक्रारीचे प्रकरण !
राज्याचे पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूर येथे २८ फेबु्रवारी २०२२ या दिवशी होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसचे मंत्री, आमदार यांनी आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी तशी मागणी केली होती.
विधानसभा अध्यक्षांच्या निवड प्रक्रियेविषयी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला पत्र पाठवून उत्तर दिले आहे.
देशात बहुसंख्य असलेल्या हिंदूंवर केवळ २० टक्के असलेल्या मुसलमानांची ‘हलाल’ची उत्पादने लादली जात आहेत. ‘हलाल’च्या माध्यमातून मिळणार्‍या आर्थिक स्रोतांद्वारे केवळ आतंकवाद्यांनाच साहाय्य केले जाते. त्यामुळे हलाल पद्धतीला हिंदूंनी संघटितपणे विरोध करणे आवश्यक आहे. असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो’च्या अहवालानुसार महाराष्ट्र गुन्हेगारीत देशात प्रथम ३ क्रमांकांमध्ये आहे. इतकी वाईट स्थिती राज्याची आहे.
रामदास कदम यांच्या आमदारपदाचा कार्यकाळ जानेवारी २०२२ मध्ये पूर्ण होत आहे. त्यामुळे रामदास कदम यांच्यासह कार्यकाळ पूर्ण होणार्‍या ८ जणांना सभागृहात निरोप देण्यात आला.
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा किंवा राज्यांमधील इतर सदस्य यांनी देणगी देण्याचे आवाहन केले असते, तर वेगळी गोष्ट होती; पण पंतप्रधानांनी असे आवाहन करणे योग्य नाही, असे राऊत या वेळी म्हणाले.
मानवतेच्या कथित तारणहार मदर तेरेसा यांच्या ‘मिशनरीज् ऑफ चॅरिटी’शी संबंधित संस्थांची सर्व खाती रिझर्व्ह बँकेने गोठवली. यामुळे निधर्मीवादी, पुरो(अधो)गामी यांच्या जिवाला घोर लागला आहे.
वाहन विहित मुदतीत हस्तांतरण न केल्यामुळे हानीभरपाई म्हणून तक्रारदार भालचंद्र सोहनी यांना ५० सहस्र रुपये द्यावेत, असा आदेश ‘रत्नागिरी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला.