केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून भारतातील कट्टरतावादाच्या तपासणीच्या अभ्यासाला मान्यता यू.ए.पी.ए. कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचीही सूचना
हा अभ्यास जम्मू-काश्मीर, आसाम, महाराष्ट्र आणि केरळ अशा ४ राज्यांत केला जाईल. या राज्यात कट्टरतावादाची बहुसंख्य प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.