लाहोर उच्च न्यायालयाचा निर्णय
लाहोर (पाकिस्तान) – लाहोर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालामध्ये ‘मुसलमानांची संपत्ती मुसलमानेतर व्यक्तीला वारसाहक्काने मिळू शकत नाही’, असे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने शरीयतच्या हवाल्याने हा निर्णय दिला आहे. त्यात म्हटले आहे की, मुसलमान काफिराकडून (इस्लाम न मानणार्यांकडून) वारसाहक्काने आलेली मालमत्ता घेत नाहीत आणि काफिर मुसलमानाकडून वारसाहक्काने आलेली मालमत्ता घेत नाहीत.
१. लाहोर उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानातील इतर प्रकरणांवर परिणाम होणार आहे. याचा अर्थ आता पाकिस्तानातील कोणताही हिंदु, शीख किंवा मुसलमानेतर कोणत्याही मुसलमानाच्या संपत्तीचा वारसदार होऊ शकणार नाही.
२. हे प्रकरण पाकिस्तानातील टोबा टेक सिंग जिल्ह्यातील मालमत्तेच्या वादाशी संबंधित आहे. येथे रहाणार्या एका मुसलमान व्यक्तीची मालमत्ता त्याच्या मृत्यूनंतर त्याची ३ मुले आणि २ मुली यांमध्ये समान रीतीने विभागली गेली. या विभागणीला मृताच्या नातवाने न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याने दावा केला की, त्याचे एक काका मुसलमान नसून अहमदिया समुदायाचे आहेत. त्यामुळे त्यांना मालमत्तेत हिस्सा मिळण्याचा अधिकार नाही. काकांना दिलेल्या मालमत्तेचा वारसा रहित करावा, अशी मागणी नातवाने न्यायालयाकडे केली होती.
३. या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने नातवाच्या बाजूने निर्णय दिला होता. या निर्णयाला लाहोर उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवला.
अहमदिया समाजाची पाकमधील स्थिती !
इस्लाममध्ये साधारण ७३ जाती आहेत. त्यांतील अहमदिया ही एक जात आहे. त्याची स्थापना वर्ष १८८९ मध्ये मिर्झा गुलाम अहमद यांनी केेली होती. इस्लाममध्ये महंमद पैगंबर हे एकमेव प्रेषित आहेत; मात्र अहमद यांनी स्वतःला प्रेषित मानले होते. ते स्वतःला ‘मसीहा’ (जगाचे कल्याण करण्यासाठी अवतार घेतलेली व्यक्ती) मानत. या कारणांमुळेच अन्य मुसलमान समाज अहमदिया जातीच्या मुसलमानांना ‘मुसलमान’ न समजता ‘काफीर’ (इस्लाम न मानणारे) समजतात.
पाकिस्तानात अहमदिया समाजाला अनेक घटनात्मक अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात आले असून त्यांना मुसलमानांचा दर्जा दिला जात नाही. त्यांना मशिदीत जाऊन कुराण वाचण्याचा अधिकार नाही. त्यांच्या मशिदी वेगळ्या असतात आणि त्यावर आक्रमणेही केली जातात. अहमदिया समुदायाला पाकिस्तानमध्ये वारंवार आक्रमणांना सामोरे जावे लागते.
संपादकीय भूमिकामुळात पाकिस्तानात मुसलमानेतरांना नागरिक तरी मानले जाते का ? हाच प्रश्न आहे. त्यामुळे तेथील मुसलमान जनता, सरकार, प्रशासन, पोलीस आणि आता न्यायालयही मुसलमानेतरविरोधी आहेत, हे पुन्हा स्पष्ट झाले ! |