‘सर्वांसाठी विनामूल्य आरोग्य सेवा’, हे भारतात एक मृगजळच रहाणार का ?

भारतात जिथे मिश्र आरोग्यव्यवस्था आहे, तिथे चांगल्या दर्जाची सरकारी विनामूल्य आरोग्य सेवा, ती ही तिथे येईल त्या प्रत्येकाला, कोणतेही कागदपत्र न मागता जर मिळत असेल, तर तिला ‘सर्वांसाठी विनामूल्य आरोग्य सेवा’, असे म्हणता येईल. काय परिस्थिती आहे आज ? ‘जनसामान्यांना चांगल्या दर्जाची किफायतशीर सेवा उपलब्ध असणार्‍या’ देशांच्या जागतिक आकडेवारीत भारत १९५ देशात १४५ क्रमांकावर आहे. त्यामुळे हा प्रश्न पडतो की, ‘सर्वांसाठी विनामूल्य आरोग्य सेवा’, हे भारतात एक मृगजळच रहाणार का ? ‘एखादा रस्त्यावरचा गरीबसुद्धा उपचाराअभावी राहू नये’, ही धारणा आणि माणसाचा ‘जगण्याचा अधिकार’ आज आपण नैसर्गिक मानतो; पण ते तसे नाही. ही घडामोड अवघ्या एक दोन शतकांची आहे. हा इतिहास यासाठी बघायचा की, चालत आलेल्या प्रवासाच्या प्रकाशात आपण आजचे वास्तव आणि पुढचे क्षितीज पहावे. 

आतापर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘आधुनिक आरोग्य सेवेचा उदय, सर्वांसाठी आरोग्य सेवेकडे वाटचाल, विनामूल्य आरोग्य सेवेची भारतातील वाटचाल, भारतातील सरकारी आरोग्यव्यवस्थेची दुःस्थिती, बाजारवादी धोरणामुळे खासगी आरोग्यव्यवस्थेची भरभराट आणि जनतेचे हाल, जगभर अन् भारतात व्यावसायिक रुग्णालयांची पडत असलेली भर, म्हणजे रुग्णांची शुद्ध पिळवणूक, तसेच भारतात शासकीयपेक्षा खासगी वैद्यकीय क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले जाणे’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.                         

 (भाग ४)

– डॉ. अरुण गद्रे, स्त्रीरोगतज्ञ आणि कादंबरीकार, पुणे.

याच्या आधीचा लेख वाचण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/857258.html

१०. इंग्लंडमधील आरोग्यव्यवस्थेची अत्यंत गंभीर परिस्थिती आणि अमेरिकन जनतेवर आरोग्य सेवेचे असलेले प्रचंड कर्ज 

‘खाउजा’चा (‘खाउजा’ म्हणजे खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण) आणि भारताच्या बाजारातील आरोग्य सेवेचा लाभ मिळालेला समाधानी मध्यमवर्गीय माणूस आपल्या मुलामुलींकडे समजा इंग्लंडला गेला जिथे ‘यू.एच्.सी.’ (‘युनिव्हर्सल हेल्थ केअर’, म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला परवडणार्‍या आणि दर्जेदार आरोग्य सेवांचा लाभ मिळण्याची खात्री देणारी योजना) चालू आहे, तर तिथे त्याला काय अनुभव येतो ? वर्ष २००८ मध्ये आलेल्या जागतिक मंदीमुळे, ‘खाउजा’च्या कार्यवाहीखाली वर्ष २००० पासून न्यून मिळालेल्या निधीमुळे आणि येणार्‍या तंत्रज्ञानाच्या प्रचंड व्ययामुळे इंग्लंडमधील ‘यू.एच्.सी.’ गडबडली. आज ती संकटात पडली आहे. जानेवारी २०२४ मध्ये ज्यांना अत्यावश्यक सेवा हवी असलेल्या ५४ सहस्र ३०८ रुग्णांना १२ घंट्यांपेक्षा अधिक काळ वाट बघत थांबावे लागले होते. मोतीबिंदू आणि गुडघ्याची वाटी पालटण्ो यांसारख्या शल्यकर्मासाठी तर काही मास थांबावे लागत आहे.

इंग्लंडमध्ये जिथे ‘यू.एच्.सी.’ जिद्दीने चालू ठेवली गेली आहे तिथे जर अंधारत असेल, तर मग अमेरिकेत जिथे तद्दन आणि तद्दन केवळ नफेखोरीवर आधारित आरोग्यसेवा आहे तिथे काय परिस्थिती आहे ? तेथील दर १० पैकी ७ नागरिक असे नोंदवतात की, तेथील आरोग्यव्यवस्था अत्यंत गंभीर परिस्थितीत आहे. गुणवत्तेत नेदरलँड (तिथे ‘यू.एच्.सी.’ आहे) सर्वाधिक ९६ गुण मिळवत असतांना अमेरिका मात्र ८९ गुण मिळवत ८ व्या क्रमांकावर आहे. अमेरिका ‘जीडीपी’च्या (सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या) १६ टक्के व्यय आरोग्यावर करते. नेदरलँड करते ११ टक्के, मधले ६ देश करतात ८ टक्के (भारत करतो १.३ टक्के). अमेरिकेत ६५ वर्षे वयानंतर विनामूल्य उपचार होण्याविषयी काहीतरी व्यवस्था आहे; पण त्याखाली मात्र प्रत्येकाला विमा हवाच. नसेल तर उपचार मिळायला पुष्कळ अडथळे येतात. अमेरिकेत जवळपास ७.७ टक्के, म्हणजे अडीच कोटी लोक विमा नसलेले आहेत. अमेरिकेच्या तद्दन बाजारात असलेल्या आरोग्यव्यवस्थेत ‘डॉक्टर वा रुग्णालय’ आणि ‘गुंतवणूकदार’ यांच्यासमवेत ‘विमा आस्थापन’ हे अजून एक खाणारे लोभी असे तोंड आहे. त्यामुळे अमेरिकेत बहुसंख्य जनतेला वैद्यकीय व्यय परवडत नाही, डॉक्टर पटकन मिळत नाहीत (इंग्लंडसारखेच). अमेरिकन जनतेवर २२० बिलीयन डॉलर्सचे वैद्यकीय उपचारांसाठी घेतलेले कर्ज आहे. १ कोटी ४० लाख लोकांवर १ सहस्र डॉलर्सपेक्षा अधिक, तर ३० लाख लोकांवर १० सहस्र डॉलर्सपेक्षा अधिक कर्ज आहे.

११. भारतातील आरोग्यव्यवस्था  समन्यायी नसल्याने ती मृगजळ ठरण्याची शक्यता

एकूण काय, तर आजची वास्तविकता पहाता तंत्रज्ञान आणि आधुनिक वैद्यक यांमुळे मानवजात आरोग्यसेवेच्या शिखरावर पोचत असतांना याच आरोग्यव्यवस्थेच्या क्षितीजावर काहीसे अंधारून येत आहे; पण तरीही जिथे ‘यू.एच्.सी.’ आहे त्या इंग्लंड, नेदरलँड, जपान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी अन् थायलंड येथेसुद्धा परिस्थिती बरी आहे. मुख्य म्हणजे तेथील व्यवस्था समन्यायी आहे. भारतात आज उच्च मध्यमवर्गीयांसाठी आरोग्यसेवा परवडणारी आणि सहज मिळणारी आहे; पण येथील व्यवस्था समन्यायी नाही. उच्च मध्यम वर्ग आणि श्रीमंत वर्ग सोडला, तर अब्जावधी लोकांना आज दर्जेदार सेवा जवळपास मिळतच नाहीत, मिळाल्याच तर घरदार, सोने, नाणे विकावे लागते, हे वास्तव आहे. जे अमेरिकन मॉडेल आपण अंगीकारले आहे आणि त्यातून ‘पॅसीव्ह प्रायव्हेटायझेशन’ (शासकीय रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांकडून थोडे शुल्क घेणे भाग पाडणे) अन् खासगी क्षेत्र यांना लाल पायघड्या असे जे धोरण आपण गेली ३० वर्षे (पक्ष निरपेक्ष) राबवत आलो आहोत, त्याने भयंकर परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

अब्जावधी गरिबांना टाचा घासत सोसावे लागते आहे. किड्यामुंगीसारखे मरण त्यांच्या नशिबी आहे. प्रतिवर्षी गंभीर आजारावर होणार्‍या आकस्मिक व्ययापोटी भारतात ५ ते ६ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेच्या खाली जात आहेत. आपण कडेलोटाला आलो आहोत हे नक्की ! रुग्णालयाचे देयक भरायला पैसे नाहीत; म्हणून आत्महत्या होऊ लागल्या आहेत. डॉक्टरांवर आक्रमणे वाढू लागली आहेत. एक ज्वालामुखी/ भस्मासुर जागा होतो आहे. ‘सर्वांसाठी विनामूल्य आरोग्य सेवा’, ही केवळ एक तांत्रिक रचना नाही. तिचा पाया समाजामधील नैतिक जाणिवांचा आहे. ‘जे कमवत नाहीत, त्या लहान मुलामुलींना, वृद्धांना आणि जे व्यय करू शकत नाहीत, अशा दलित, आदिवासी, ग्रामीण भागातील गरीब, अल्पसंख्यांक यांना विनामूल्य उपचार देण्याचे दायित्व ‘माझे’ आहे अन् ते ‘मलाच’ पार पाडायला हवे, त्यासाठी ‘मी कर (टॅक्स) भरीन’, ही व्यापक, तसेच नैतिक जाणीव ‘यू.एच्.सी.’चा पाया आहे. आता जगभर हाच पाया उद्ध्वस्त होतांना दिसत आहे. आत्यंतिक व्यक्तीवादामुळे इंग्लंडसारख्या देशात जर ही जाणीव ‘ज्याने त्याने आपापल्या आरोग्याचे उत्तरदायित्व घ्यावे. मी का त्यांच्यासाठी भुर्दंड सोसायचा ? (थोडक्यात भिकारड्यांना मी का पोसायचे ?)’ या जाणिवेकडे झुकू लागली असेल, तर वर्ग, वर्ण, जाती अन् धर्म यांनी दुभंगलेल्या भारतात ती जाणीव मुळात उरली तरी आहे का ? अशी शंका वाटते; कारण तीच जर नसेल तर ‘यू.एच्.सी.’ किंवा ‘सर्वांसाठी विनामूल्य आरोग्य सेवा’ हे भारतात मृगजळच ठरणार आहे.

१२. सर्वांसाठी विनामूल्य आरोग्य सेवा आणण्यासाठी ‘रोडमॅप’ (दिशादर्शक योजना) 

काय होणार आहे, ते येणारा काळ सांगेल; पण आज आपण ज्वालामुखीच्या उद्रेकाच्या जवळ पोचलो आहोत अन् तो टाळायचा, तर भरभर पावले उचलायला हवीत. राजकीय इच्छाशक्ती असेल, तर निदान काही प्रमाणात तरी सर्वांसाठी विनामूल्य आरोग्य सेवा देणारी व्यवस्था आणणे भारतात शक्य आहे. अगदी ५-१० वर्षांत शक्य आहे. त्यासाठी जे आपण करू शकू त्याचा ‘रोडमॅप’ अगदी साधा आहे. त्यातील प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे :

अ. सरकारी आरोग्यव्यवस्था बळकट करणे. आहे तशी भ्रष्ट, अकार्यक्षम, बाबूगिरी आणि खाबूगिरी (लाच घेणारी) असलेली नाही, तर समाजाभिमुख, सक्षम, पारदर्शी, उत्तरदायी अशी हवी. त्यासाठी सरकारी आरोग्य व्यय ‘जीडीपी’च्या (राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या) किमान ३ टक्के होईल, असे बघणे. सरकारी सेवेला ‘पीपीपी मॉडेल’च्या (पब्लिक, प्रायव्हेट आणि पार्टनरशिप – सार्वजनिक, खासगी आणि भागीदारी) पकडीतून सोडवणे. ‘आशा’ कर्मचारी, परिचारिका, ‘पॅरामेडिक’ (निमवैद्यकीय कर्मचारी) आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील कार्यकर्ते यांना सन्मान अन् बळ देणे. आरोग्यव्यवस्था डॉक्टर केंद्रित न ठेवणे. एकही औषध बाहेरून आणायला न लावणे. यासाठी केरळ, तमिळनाडू, राजस्थान येथील सरकारी व्यवस्थेत औषध पुरवठ्याची व्यवस्था आपल्यामध्येच दीपस्तंभासारखी उभी आहे.

आ. खासगी क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवणे. वैद्यकीय ज्ञानावर आधारित प्रमाणित आज्ञावलींनुसारच उपचार केले जातील, असे बघणे. डॉक्टर आणि व्यावसायिक रुग्णालयांवरही प्रभावी नियंत्रण हवे. भांडवलशाही असलेल्या जपानमध्ये डॉक्टरांना स्वतःचे पैसे कमवायची मुभा आहे; पण केवळ जो गुंतवणूक करतो, त्याला रुग्णालयांमधून लाभ मिळवायला कायद्याने बंदी आहे. तसा कायदा संमत करणे. औषधनिर्मिती करणार्‍या आस्थापनांवर प्रभावी नियंत्रण हवे. केवळ ‘जेनेरिक’ नावाने औषधे विकायची (जेनेरिक औषधे, म्हणजे रासायनिक पेटंटद्वारे संरक्षित केलेल्या औषधासारखे रासायनिक धर्म असणारे औषध ! मूळ औषधांवरील पेटंट कालबाह्य झाल्यावर जेनेरिक औषधांना विक्रीसाठी अनुमती दिली जाते.) आणि ‘प्रिस्क्रीप्शन’ (डॉक्टरांनी रुग्णाला दिलेली औषधांची चिठ्ठी) द्यायची सक्ती. औषधांच्या अशास्त्रीय मिश्रणांवर बंदी. यापुढे एकही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय उघडले जाणार नाही. आज जी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत, ती सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांप्रमाणेच शुल्क (फी) आकारतील. ओतले गेलेले प्रचंड राक्षसी भांडवल, प्रत्येक पक्षाच्या नेत्यांची असलेली खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये, व्यावसायिक रुग्णालये, औषधनिर्मिती करणार्‍या आस्थापनांचा समूह, ‘अमेरिकन मेडिकल असोसिएशन’सारखीच सामर्थ्यवान ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ (भारतीय वैद्यकीय व्यावसायिकांची संघटना), भ्रष्ट नोकरशाही, आत्ममग्न मध्यमवर्गीय आणि धर्म वा जात अशा भावनिक हिंदोळ्यांवर होणार्‍या निवडणुका ज्यामध्ये ‘आरोग्य सेवा हा मुद्दाच नाही’, या सगळ्या अडथळ्यांना तोंड देत पुन्हा चक्र फिरवून ‘यू.एच्.सी.’ नव्हे; पण निदान तिच्या काही व्यावहारिक स्वरूपाच्या व्यवस्थेकडे जर आपण त्वरेने वळलो नाही, तर एक समाज म्हणून आपली ती आत्महत्या ठरेल हे नक्की !

(समाप्त)

(लेखक डॉ. गद्रे यांची याच विषयावरील ‘र्‍हासचक्र’ या नावाची कादंबरी आहे. तिचे प्रकाशक ‘देशमुख आणि कंपनी, पुणे’, हे आहेत.)