‘सर्वांसाठी विनामूल्य आरोग्य सेवा’, हे भारतात एक मृगजळच रहाणार का ?

भारतात जिथे मिश्र आरोग्यव्यवस्था आहे, तिथे चांगल्या दर्जाची सरकारी विनामूल्य आरोग्य सेवा, तीही तिथे येईल त्या प्रत्येकाला, कोणतेही कागदपत्र न मागता जर मिळत असेल, तर तिला ‘सर्वांसाठी विनामूल्य आरोग्य सेवा’, असे म्हणता येईल. काय परिस्थिती आहे आज ? ‘जनसामान्यांना चांगल्या दर्जाची किफायतशीर सेवा उपलब्ध असणार्‍या’ देशांच्या जागतिक आकडेवारीत भारत १९५ देशांत १४५ व्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे हा प्रश्न पडतो की, ‘सर्वांसाठी विनामूल्य आरोग्य सेवा’, हे भारतात एक मृगजळच रहाणार का ? ‘एखादा रस्त्यावरचा गरीबसुद्धा उपचाराअभावी राहू नये’, ही धारणा आणि माणसाचा ‘जगण्याचा अधिकार’ आज आपण नैसर्गिक मानतो; पण ते तसे नाही. ही घडामोड अवघ्या एक दोन शतकांची आहे. हा इतिहास यासाठी बघायचा की, चालत आलेल्या प्रवासाच्या प्रकाशात आपण आजचे वास्तव आणि पुढचे क्षितीज पहावे.

आतापर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘आधुनिक आरोग्य सेवेचा उदय, सर्वांसाठी आरोग्य सेवेकडे वाटचाल, विनामूल्य आरोग्य सेवेची भारतातील वाटचाल, भारतातील सरकारी आरोग्यव्यवस्थेची दुःस्थिती, बाजारवादी धोरणामुळे खासगी आरोग्यव्यवस्थेची भरभराट आणि जनतेचे हाल’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा पुढचा भाग येथे देत आहोत.     (भाग ३)

– डॉ. अरुण गद्रे, स्त्रीरोगतज्ञ आणि कादंबरीकार, पुणे.

याच्या आधीचा लेख वाचण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/855438.html

६. बाजारवादी धोरणामुळे खाजगी आरोग्यव्यवस्थेची भरभराट आणि जनतेचे हाल

६ अ. श्रीलंका, बांगलादेश यांच्यापेक्षाही भारत जागतिक क्रमवारीत खालच्या क्रमांकावर ! : भारत वर्ष १९९० मध्ये विनामूल्य सरकारी आरोग्यसेवेकडून नफेखोर वैद्यकसेवेकडे वळत असतांना शेजारी देश श्रीलंका मात्र ‘सर्वांसाठी आरोग्य सेवा’ याला घट्ट धरून बसला. परिणाम काय ? ‘लॅन्सेट’च्या अहवालानुसार ‘जनसामान्यांना चांगल्या दर्जाची किफायतशीर सेवा उपलब्ध असणार्‍या’ देशांच्या जागतिक आकडेवारीत (१९५ देशात) भारत आज आहे १४५ व्या क्रमांकावर. श्रीलंका आहे ७१ वर. बांगलादेशसुद्धा आपल्या वरच्या (१३२ व्या) क्रमांकावर आहे. या आपल्या धोरणामुळे एक दुःखद विरोधाभास झाला आहे. एकीकडे इथे विकसित देशातील वैद्यकीय सेवेपेक्षा स्वस्त आणि चांगल्या दर्जाच्या आरोग्य सेवा मिळतात; म्हणून परदेशी रुग्ण इथे येत आहेत. असे असले, तरी १५ टक्के ‘सीझेरियन’ची (शस्त्रकर्म करून प्रसुती) आवश्यकता असतांना आदिवासी भागात सीझेरीयनचे प्रमाण आहे केवळ १.५ टक्के. ही सर्वांसाठी आरोग्यव्यवस्था आहे का ?

७. सार्वजनिक, खासगी आणि भागीदारी यांची स्थिती अन् सरकारी आरोग्यव्यवस्थेची दुःस्थिती !

सरकार बोट दाखवते ते ‘प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजने’कडे. एरव्ही काहीच मिळत नसलेल्या गरिबाला आवश्यकता पडल्यास ‘अँजिओप्लास्टी’सारखे (हृदयाशी संबंधित शल्यकर्म) आवाक्याबाहेरचे उपचार त्यामुळे विनामूल्य करून मिळतात. हे जरी खरे असले, तरी हे धोरण ‘आधी कळस मग पाया रे’ असे आहे. न परवडणारे आहे, म्हणजे ‘रक्तदाब वाढला, तर त्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गोळ्या नाहीत. त्यामुळे छातीत दुखणे चालू झाले, तर ग्रामीण रुग्णालयात विशेषज्ञ नाहीत, ‘इको-कार्डीओग्राफी’ (हृदयाशी संबंधित एक चाचणी) नाही. हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला, तर मात्र ‘प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजने’त ‘अँजिओप्लास्टी’ आहे. ती ही अशा भागात जिथे खासगी रुग्णालये आहेत. अतीदुर्गम आणि ग्रामीण भागात जिथे या योजनेची अधिक आवश्यकता आहे, तिथे ‘पीपीपी’साठी (पब्लिक, प्रायव्हेट आणि पार्टनरशिप – सार्वजनिक, खासगी आणि भागीदारी) खासगी रुग्णालयेच नाहीत आणि सरकारी रुग्णालये मरणासन्न !

प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना कागदावरच ! लक्षावधी खर्‍या गरजूंना वैद्यकीय साहाय्यच नाही. मजा अशी आहे की, चांगल्या सरकारी रुग्णालयांना सुद्धा (उदा. वैद्यकीय महाविद्यालय) या योजनेमध्ये प्रत्येक प्रक्रियेचे आणि शल्यकर्माचे पैसे मिळतात. त्याचा एक दुष्परिणाम असा की, इतर थेट निधीची बोंब असल्याने त्यांनासुद्धा खासगी क्षेत्रासारखे आवश्यकता नसतांना कार्यपद्धत वा प्रक्रिया करायचा मोह झाला, तर नवल ते काय ? सरळ हाताने तोंडात घास देण्याऐवजी (थेट फंडींग) ‘प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजने’मधून प्रत्येक प्रक्रियेला कानामागून हात घेऊन घास द्यायचा. सगळे धोरणच विचित्र आणि अनियंत्रित खासगी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. सरकारी पैशातील वाढीव भाग या योजनेला आणि इकडे प्राथमिक आरोग्य केंद्रे कुपोषित ! ‘आंधळ दळतंय आणि कुत्रे पीठ खातंय’, अशी परिस्थिती; पण सगळ्या राजकीय पक्षांनी धृतराष्ट्रासारखी स्वतःच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधली आहे. सगळा भर खासगी क्षेत्रावर. वर्ष २०१२ मध्ये ‘नियोजन मंडळा’च्या माँटेक सिंग अहुलुवालीया यांनी ‘कॉन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज’ना आवाहन केले, ‘वैद्यकीय सेवाक्षेत्र हे झपाट्याने वाढणारे (लाभ देणारे) क्षेत्र आहे आणि त्यांनी यात गुंतवणूक करावी, सरकार त्यांच्यामागे आहे.’ खरेतर कोविड महामारीच्या काळात पहिल्या लाटेत बहुतांश खासगी आरोग्य सेवा बंद होती. फक्त ही मरतुकडी सरकारी यंत्रणा उभी राहिली. पुढे खासगी आरोग्य सेवा सक्रीय झाल्यावर काही सन्माननीय अपवाद वगळता त्यातील मोठ्या रुग्णालयांनी अक्षरश: लोकांना भिकेला लावले, हा ताजा अनुभव असतांना ‘नीती आयोगा’ने (आता १०० टक्के खुल्या झालेल्या) ‘फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट’ने (थेट विदेशी गुंतवणकीने) भारतात, म्हणजेच खासगी क्षेत्रात गुंतवणक करावी’, असे लाल पायघड्या घालणारे आवाहन केले. नीती आयोगाचे धोरण आणि सगळ्याच राजकीय पक्षांचे धोरण आहे ते ‘पीपीपी’चे, म्हणजेच एका अर्थाने ‘पब्लिक (मनी फॉर) प्रायव्हेट प्रॉफीट (जनतेचा पैसा खासगी लाभासाठी)’. नीती आयोगाने सुचवले आहे, ‘मोठी नागरी रुग्णालये खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना द्यावीत.’ सर्वपक्षीय सरकारे ‘पीपीपी’च्या मागे आणि बाकी एकमेकांच्या उरावर बसतांना या ‘पीपीपी’विषयी मात्र कमालीचे धोरण सातत्य !

८. जगभर आणि भारतात व्यावसायिक रुग्णालयांची पडत असलेली भर, म्हणजे रुग्णांची शुद्ध पिळवणूक !

यात जगभर आणि भारतात भर पडते आहे ‘कॉर्पोरेट’ (व्यावसायिक) क्षेत्राची, ‘इक्विटी फायनान्स’ची (भाग भांडवलाची). कोट्यवधी किंवा अब्जावधी डॉलर्स गुंतवले जात आहेत ‘कार्पोरेट हॉस्पिटल’मध्ये (व्यावसायिक रुग्णालये), ‘पॅथोलॅब’मध्ये (रक्त, लघवी तपासणी प्रयोगशाळेत) आणि ‘रेडिओलॉजी (क्ष किरणशास्त्र) चेन’मध्ये. हे महाराक्षसी भांडवल येते ते अर्जुनासारखा केवळ लाभ किंवा केलेल्या गुंतवणुकीवरचा परतावा यांवर नजर ठेवून असतात, त्यांना माणूस दिसत नाही. दिसतो तो माणसाचा डोळा, हृदय आणि किडनी. प्रत्येक अवयव आहे त्यांच्यासाठी घातलेल्या मुद्दलाची परतफेड करणारी एक वस्तू ! मग निर्दयतेने डॉक्टरांना ‘टार्गेट’ (लक्ष्य) दिली जातात. भारतासारख्या देशात तर त्यांना सोन्याची खाण सापडते; कारण ‘अमुकच ही प्रक्रिया का केली ? हे शल्यकर्म का केले ? त्यासाठी कोणती प्रमाणित आज्ञावली वापरली ?’, असे प्रश्न विचारणारी यंत्रणाच नाही. मग जिथे १०० प्रक्रियेमधील १५ प्रक्रिया कराव्यात, असे पुस्तक सांगते. तिथे ‘टार्गेट’ पूर्ण करायला ‘कार्डीओलॉजिस्ट’ (हृदयरोगतज्ञ) ४० रुग्ण भरती करतो. प्रत्येक ४ रुग्णांमध्ये १ रुग्ण भरती ही आवश्यकता नसतांना केली जाते. व्यावसायिक रुग्णालयांचे सुखद वातावरण, चकमकाट यांची भूल ग्राहक झालेल्या आणि खिशात पैसा खुळखुळणार्‍या किंवा विमा असलेल्या रुग्णांवर पडत आहे. व्यक्तीगत डॉक्टरांनी चालवलेली रुग्णालये ही व्यावसायिक रुग्णालयांना तोंड देऊ शकत नाहीत आणि ती बंद पडत आहेत. डॉ. अँथनी कॉस्टेलो हे ‘जागतिक आरोग्य संघटने’चे माजी सहसंचालक आहेत, ते जगभर पसरणार्‍या या व्यावसायिक आरोग्यव्यवस्थेने व्यथित होत म्हणतात, ‘आता तर ‘प्रायव्हेट इक्विटी फायनान्स’ (खासगी भाग भांडवलवाले) अब्जावधी डॉलर्स आरोग्य सेवेमध्ये ओतत (गुंतवणूक करत) आहेत. यातून हे उघड आहे की, माणसाचे हित हा त्यांचा केंद्रबिंदू नसणार, तर त्यांचा उद्देश एकच असणार आहे की, गुंतवणुकीचा परतावा ! यामुळे झपाट्याने काय होत आहे, ‘आता आरोग्यव्यवस्थेत रुग्ण हा एक वस्तू झाला आहे. ऊसासारखे पिळून चिपाड करण्याची वस्तू. तो आता माणूस उरला नाही रुग्णालयांसाठी !’

९. भारतात शासकीयपेक्षा खासगी वैद्यकीय क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले जाणे

असे असले, तरी भारतात जिथे गेली ३० वर्षे सरकारी सेवा मारून अनियंत्रित खासगी वैद्यकीय क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले गेले आहे. तेथील एक वास्तव हेही आहे की, ‘खाउजा’ धोरणासह (‘खाउजा’ म्हणजे खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण) आलेल्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे जिल्ह्याच्या ठिकाणीसुद्धा आज जागतिक दर्जाचे उपचार तुलनेने स्वस्तात होऊ लागले आहेत. हे उपचार परवडतात, अशा रुग्णांची संख्या (मध्यमवर्गीय) आणि उपलब्ध वैद्यकीय सोयी यांचे प्रमाण आजघडीला जुळत असल्याने चटकन आधुनिक वैद्य अथवा सुविधा मिळवण्यासाठी वेळ उपलब्ध होतो. चटकन उपचार होतात. ‘अँजिओप्लास्टी’ वा ‘बायपास’ (हृदयाचे एक शल्यकर्म) होते, गुडघ्याची वाटी पालटण्याची शस्त्रक्रिया (नी रिप्लेसमेंट) होते. उत्तम उपचार होतात. हे सगळे व्हायला  ‘खाउजा’ची आवश्यकता होतीच का ? हा प्रश्न या लेखाचा विषय नाही आणि आज तो विचारून काही लाभ नाही. आज अब्जावधी डॉलर्स आलेले आहेत आणि येत आहेत.

(क्रमशः पुढच्या रविवारी)

(लेखक डॉ. गद्रे यांची याच विषयावरील ‘र्‍हासचक्र’ या नावाची कादंबरी आहे. प्रकाशक ‘देशमुख आणि कंपनी, पुणे’, हे आहेत.)