Burning weeds : शेतातील तण जाळणार्‍यांना आता ५ सहस्र ते ३० सहस्र रुपयांपर्यंतचा दंड भरावा लागणार !

तण जाळल्यामुळे होत आहे प्रदूषण

नवी देहली – शेतकर्‍यांकडून शेतातील तण (पीक कापणीनंतर उरणारे अवशेष) जाळण्यात येत असल्याने देहलीमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत असते. या घटना थांबत नसल्याने आता केंद्र शासनाने तण जाळणार्‍या शेतकर्‍यांना दिल्या जाणार्‍या दंडाची रक्कम दुप्पट केली आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे. आता २ एकरपेक्षा अल्प शेतभूमी असणार्‍यांना ५ सहस्र रुपये दंड आकारला जाणार आहे. २ ते ५ एकर भूमी असणार्‍यांना १० सहस्र रुपये, तर ५ एकरांपेक्षा अधिक भूमी असणार्‍यांना ३० सहस्र रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. पंजाब, हरियाणा, देहली, राजस्थान आणि उत्तरप्रदेश या  राज्यांची सरकारे या नियमांची कार्यवाही करण्यास बांधील असणार आहेत.

१. ४ नोव्हेंबरला या संदर्भात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा राज्यांना या संदर्भात १४ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले होते. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने २३ ऑक्टोबरला केंद्र सरकारला वायू प्रदूषणाविषयी पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत नियम बनवण्यासाठी आणि उत्तरदायी अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यासाठी २ आठवड्यांची मुदत दिली होती. तसेच ‘आम्हाला कठोर आदेश देण्यासाठी भाग पाडू नका’, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

२. न्यायालयाने म्हटले होते की, पंजाब आणि हरियाणा राज्यांच्या सरकारांनी त्यांच्या राज्यातील शेतातील तण जाळणे थांबवण्याचे प्रयत्न निवळ ढोंग आहेत. या सरकारांना कायद्याची कार्यवाही करण्यात खरोखरच रस असेल, तर किमान एकतरी खटला चालवावा. प्रदूषणमुक्त वातावरणात जगणे, हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, याची आठवण केंद्र, पंजाब आणि हरियाणा सरकारांना करून देण्याची वेळ आता आली आहे. प्रदूषणात जगावे लागणे, हे कलम २१ अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचे घोर उल्लंघन आहे.