भोंगे बंदी !

वर्ष १८६१ मध्ये म्हणजे १६२ वर्षांपूर्वी जोहन फिलीप रिस या व्यक्तीने लाऊडस्पीकरचा (ध्वनीक्षेपक यंत्रणेचा) शोध लावला. त्यानंतर हळूहळू त्यात पालट होत गेला. त्यानुसार विविध कारणांसाठी ध्वनीक्षेपक यंत्रणेचा वापर होऊ लागला. विज्ञानाच्या या शोधाचा लाभ जगाला होत आहे, तसा तोटाही होत आहे. मुळात विज्ञानाच्या प्रत्येक शोधाची हीच कथा आहे. कोणत्याही गोष्टीचे चांगले आणि वाईट असे दोन्ही परिणाम होऊ शकतात. यामागे वेगवेगळी कारणे असतात. ‘ध्वनीक्षेपक यंत्रणेचा वापर करतांना त्याच्या आवाजाची मर्यादा पर्यावरणाला, मनुष्याला त्रासदायक ठरणार नाही’, असा विचार करून केला, तर तो हानीकारक ठरत नाही; मात्र ही मर्यादा पाळली नाही, तर तो त्रासदायकच ठरणार. भारतासह जगभरात ध्वनीक्षेपक यंत्रणेच्या वापराविषयी नियम आणि कायदे बनवण्यात आले आहेत. त्या नियमांचे काटेकोर पालन केले, तरच ते समाजासाठी चांगले असते; मात्र असे पालन केले नाही, तर ते हानीकारक होते. नियम आणि कायदा यांची फलनिष्पत्ती ‘त्यांचा वापर करणार्‍यांची मनोवृत्ती कशी आहे ?’, यावर अवलंबून असते, तसेच ‘नियमभंग केल्यास काय शिक्षा होणार आहे ?’, हेही तितकेच महत्त्वाचे असते. ‘दंडाच्या भयाने लोक नियमानुसार वागतात’, असे म्हटले जाते. त्यामुळे ‘ध्वनीक्षेपक यंत्रणेच्या संदर्भातील नियमांचे पालन केले नाही, तर दंड होईल, समाजाला त्रास होईल’, असा विचार न करणारे त्याचे उल्लंघन करतात. यानंतर ध्वनीक्षेपक यंत्रणेच्या वापराच्या संदर्भातील नियमांचे उल्लंघन होत आहे, यावर कारवाई करण्याचे दायित्व असणारे जर त्याकडे दुर्लक्ष करत असतील, त्यांना त्यांचे वरिष्ठ दुर्लक्ष करायला सांगत असतील, तर समाजाला त्रास होत रहाणार. समाजाने याविरोधात न्यायालयाकडे दाद मागितल्यानंतर न्यायालय कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा आदेश संबंधित यंत्रणेला देणार आणि यंत्रणा तसे करणार. असे जरी असले, तरी न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवणारी यंत्रणा असेल, तर कारवाई कशी होणार ?

आज भारतात ध्वनीक्षेपक यंत्रणेच्या संदर्भात अशीच स्थिती दिसून येत आहे. या सर्व साखळीचा विचार केला, तर दोन घटक महत्त्वाचे आहेत, हे लक्षात येते. एक म्हणजे वापरकर्ता आणि दुसरा त्याच्यावर नियंत्रण ठेवणारा ! दोन्ही जर त्यांचे कर्तव्य योग्यरित्या पार पाडत असतील, तर कोणतीही समस्या निर्माण होणार नाही; मात्र त्याउलट असेल, तर समस्या निर्माण होत रहाणार आणि ती सुटणारही नाही. या स्थितीवर उपाय काढण्यासाठी ‘काय करायला हवे ?’, असे प्रत्येकाला वाटणार. यासाठी प्रत्येकाने स्वतःच्या स्तरावर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. केवळ ध्वनीक्षेपक यंत्रणाच नव्हे, तर देशातील प्रत्येक नियमाचे पालन करणे, इतरांकडून पालन होत आहे कि नाही, याकडे लक्ष देणे; पालन न करणार्‍यांविषयी तक्रार करणे, तक्रार आल्यानंतर संबंधितांवर तात्काळ कारवाई करणे, तक्रारीवर कारवाई होत आहे कि नाही, याकडे संबंधितांनी लक्ष ठेवणे, या गोष्टी झाल्या पाहिजेत. अशी व्यवस्था असेल आणि त्याचे पालन होत असेल, तर असा समाज आनंदी रहाणार, यात शंकाच नाही !

धार्मिक स्थळांवर भोंग्यांची आवश्यकता आहे का ?

उत्तरप्रदेश पोलिसांकडून २३ नोव्हेंबरपासून नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यांवर कारवाई करण्याचे एक मासाचे अभियान राबवण्यात येत आहे. २८ नोव्हेंबरपर्यंत ३ सहस्रांहून अधिक धार्मिक स्थळांवरील भोंगे जे नियमभंग करत होते, ते काढण्यात आले आहेत, तर ७ सहस्रांहून अधिक भोंग्यांचा आवाज न्यून करण्यात आला आहे. हे राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या आदेशानंतर करण्यात आले. याचाच अर्थ असा की, नियमांचे उल्लंघन करण्याचा प्रकार चालू आहे, हे पोलिसांना ठाऊक होते, लोकांनी तक्रारीही केल्या होत्या; मात्र पोलिसांनी कारवाई केली नव्हती. आता थेट मुख्यमंत्र्यांचा आदेश आल्यानंतर धडाधड कारवाई चालू झाली. जर मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिला नसता, तर नियमभंग पुढे असाच चालू राहिला असता आणि ध्वनीप्रदूषण, धार्मिक विद्वेष तसाच राहिला असता. देशातील अन्य राज्यांत असे चालूच आहे आणि तेथील मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिलेला नाही अन् देण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे त्या राज्यांतील नागरिकांना ध्वनीप्रदूषणाचा त्रास भोगावाच लागणार आहे. उत्तरप्रदेशातील कारवाईनंतर अन्य राज्यांत अशी कारवाई करण्याची मागणी जोरकसपणे कुणी करायला लागले आहे, असेही दिसून आले नाही. विशेष म्हणजे उत्तरप्रदेशात भाजपचे सरकार आहे आणि देशातील अनेक राज्यांत भाजपची सरकारे आहेत; मात्र तेथेही अशी कारवाई झालेली नाही किंवा उत्तरप्रदेशाचा आदर्श घेऊन कुणी गेल्या ६ दिवसांत त्यांच्या राज्यांत असा आदेश दिलेला नाही. ‘असे का ?’ असा प्रश्न जनतेला पडलेला दिसत नाही. तसे असते, तर जनतेने तरी मागणी केली असती. संघटनांनी, ध्वनीप्रदूषणाच्या विरोधात काम करणार्‍या संस्थांनी मागणी केली असती, तर तेही दिसले असते; पण तसे चित्र दिसलेले नाही. ‘उत्तरप्रदेशातील कारवाईमागे मुसलमानद्वेष आहे’, असे कुणी म्हणेल; मात्र राज्यात नियमभंग करणार्‍या सर्व धर्मांच्या स्थळांवरील भोंग्यांवर कारवाई केली जात आहे. तशी अन्य राज्यांनीही करावी, त्याला कुणी विरोध करू शकणार नाही; मात्र जर एकतर्फी कारवाई होत असेल, तर त्याला समाजातून विरोध होणार, हे लक्षात घ्यायला हवे. गुजरात उच्च न्यायालयाने मशिदींवर भोंगे लावण्यास बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. ‘मंदिरांतील आरतीमुळे होणार्‍या गोंगाटामुळेही ध्वनीप्रदूषण होते’, असा तर्क न्यायालयाने यामागे दिला. हा तर्क खरा म्हटला, तर दोन्ही धर्मांच्या स्थळांवर भोंगे लावण्यावर बंदी घालता येऊ शकते, याचा कुणीही विरोध करणार नाही; मात्र तसा विचार झालेला नाही. याचिकाकर्ते जर सर्वाेच्च न्यायालयात गेले, तर असा विचार न्यायालयाला करता येऊ शकतो, असेच जनतेला वाटेल. १६२ वर्षांपूर्वी ध्वनीक्षेपक यंत्रणेचा शोध लागला नव्हता, तेव्हाही सर्व धर्मांच्या धार्मिक स्थळी आताप्रमाणेच धार्मिक कृती केल्या जात होत्या, तर मग आता या ध्वनीक्षेपकाची खरीच आवश्यकता आहे का ? याचा विचार प्रत्येक धर्मियाने आणि सरकारनेही केला पाहिजे.