जात : राष्ट्रीय एकात्मता आणि हित यांमध्ये बाधक !

भारतात जातींविषयी नेहमीच चर्चा होत असते. डॉ. लोहिया आणि डॉ. आंबेडकर यांच्यासहित अनेक विचारवंतांनी ‘देशातील जातीय रचना ही राष्ट्रीय एकतेच्या विरुद्ध आहे’, असे म्हटले आहे. डॉ. लोहिया यांनी ‘जाती नष्ट करा’, अशी घोषणा दिली होती. डॉ. आंबेडकर यांनी जाती समूळ नष्ट करण्याचे ध्येय ठेवून सतत कार्य केले. ‘जात नष्ट करणे’, हे सर्व महान नेत्यांचे स्वप्न होते; परंतु सद्यःस्थितीत जातीची अस्मिता वाढवण्याचे चुकीचे काम चालू आहे. राज्यघटनेनुसार जातीची कोणतीही परिभाषा (व्याख्या) नाही. भारतात शेकडो जाती आहेत, जातींचे अस्तित्व आणि त्यांचे राजकारण आहे. राष्ट्रीय एकात्मतेमध्ये जाती बाधक ठरत आहेत. मूलभूत प्रश्न असा आहे की, या जाती म्हणजे काय ? फ्रान्समधील विद्वान सेनार्ट यांच्या म्हणण्यानुसार ‘जाती म्हणजे एक समुदाय जो अनुवांशिकेतशी वचनबद्ध आहे. काही वेळा उत्सवांच्या वेळी हे लोक एकत्र येतात. समान धंदा किंवा व्यवसायामुळे एकमेकांना जोडले जातात. काही जातींमध्ये परंपरागत जाती मानून काहींना जातीबाह्य घोषित करण्याची परंपराही आहे.’ भारताच्या सध्याच्या जातीव्यवस्थेमध्ये हे विवेचन लागू होत नाही. एक विद्वान एच्. मस्ले यांच्या म्हणण्यानुसार ‘जात ही परिवारांचा समूह असते आणि अनेकदा व्यवसायाविषयी सूचक असते. प्रत्येक जातीचा एक पौराणिक पुरुष असतो. हा पौराणिक पुरुष अदृश्य देवताही असू शकते. जातीतील सर्व सदस्य या पुरुष देवतेच्या प्रती निष्ठा ठेवतात.’ जातीविषयीची ही परिभाषाही जातीव्यवस्थेचा पूर्ण अर्थ सांगत नाही.

१. जातीविषयी विद्वानांचे विचार

‘हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया’ या पुस्तकात डॉ. एस्.व्ही. केतकर यांनी लिहिले आहे, ‘‘जात हा एक सामाजिक समूह असतो. यात जन्मणारी मुले ही त्यांच्या लोकांपुरती सीमित रहातात. जातीमधील सदस्यांवर असलेल्या कठोर सामाजिक नियमांनुसार जातीच्या बाहेरील लोकांशी विवाह करण्यास बंदी असते.’’ दुसरे एक विद्वान नेस्फील्ड यांनी लिहिले आहे, ‘‘जाती हा समाजातील असा समूह असतो की, जो अन्य वर्गातील किंवा जातीतील लोकांशी संबंध जोडणे स्वीकारत नाही. एका जातीतील सदस्य आपल्या जाती समूहाच्या बाहेरील एखाद्या जातीशी किंवा समूहाशी विवाहाचे नाते जोडत नाहीत. ते अन्य जातींशी खाणे-पिणे याविषयीही नाते ठेवत नाहीत; परंतु भारतात खाण्या-पिण्याविषयीची बंधने तुटली आहेत.’’

२. जाती नष्ट करणे हे राज्यघटनेच्या निर्मात्यांचे स्वप्न !

स्वातंत्र्यलढ्याच्या आधीपासून भारतात जातींच्या अस्मितेला राष्ट्रीय एकतेमध्ये बाधक मानलेले आहे. राज्यघटना निर्माण करणार्‍यांचीही ‘जात नष्ट करणे’, ही इच्छा होती. यासाठी राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेमध्ये जातींचा उल्लेख नाही. ‘उद्देश’, हे घटनेचे सार आहे. या प्रस्तावनेचा प्रारंभ ‘आम्ही भारतातील लोक’ असा होतो. ‘संपूर्ण देशातील जनतेला ‘आम्ही भारतातील लोक’ या श्रेणीमध्ये ठेवणे आणि तशी घोषणा करणे’, हे घटना निर्माण करणार्‍यांचे स्वप्न आहे. ‘प्रस्तावना’ हा राज्यघटनेचा प्राण आहे. राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेमध्ये राष्ट्राची स्वप्ने अंतर्भूत आहेत. जाती नष्ट करणे आणि ‘आम्ही भारतीय लोक’ याच्यामध्ये त्यांचे विलिनीकरण करणे, हे घटनेच्या निर्मात्यांचे स्वप्न आहे. दुर्दैवाने आज समाजात जातींची गाढ उपस्थिती आणि अस्मिता आहे. विचारहीन राजकारण जातीची अस्मिता घट्ट करण्यावर भर देत आहे.

३. भारतीय राज्यघटनेतील संकल्प

जगातील प्रत्येक राज्यघटनेचे एक तत्त्वज्ञान असते. तत्त्वज्ञान नसलेली राज्यघटना राष्ट्राच्या अंतःकरणाचा भाग होऊ शकत नाही. भारताच्या राज्यघटनेचेही एक तत्त्वज्ञान आहे. राज्यघटना निर्माण होण्याच्या प्रारंभी पंडित नेहरू यांनी प्रस्तावनेतील संकल्पाचा मसुदा ठेवला होता. हा मसुदा २२ जानेवारी १९४७ या दिवशी संमत झाला. संकल्पामध्ये म्हटले होते, ‘‘राज्यघटनेची सभा भारताला स्वतंत्र प्रभुत्व असलेल्या गणराज्याच्या रूपामध्ये घोषित करण्याच्या आपल्या सत्यसंकल्पाची आणि भावी शासनासाठी घटना सिद्ध करण्याची घोषणा करत आहे.’’ पुढे म्हटले आहे, ‘‘प्रभुत्व असलेल्या स्वतंत्र भारतातील सर्व शक्ती आणि अधिकार त्याचे विविध संघटक अन् शासनातील सर्व घटक हे लोकांपासून उत्पन्न होतात. जनतेला सामाजिक, आर्थिक आणि राजनैतिक न्याय, प्रतिष्ठा अन् संधी, तसेच कायद्यासमोर समता, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, उपासना, व्यवसाय, संगम आणि कार्य करण्याचे स्वातंत्र्य, कायदा अन् सदाचाराच्या अधीन असते. महत्त्वाचे म्हणजे ‘ही प्राचीन भूमी जगात आपले योग्य आणि गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करील अन् विश्व शांती, तसेच मानव कल्याणासाठी स्वेच्छेने आपले पूर्ण सहकार्य देईल.’’ इथे प्राचीन ‘भूमी’ हा शब्द लक्षात ठेवण्यासारखा आहे. भूमीचा अर्थ जमीन नव्हे. प्राचीन भूमी याचा अर्थ प्राचीन संस्कृती असा आहे. या संकल्पाने प्रस्तावना लिहिली गेली.

४. जातीनिर्मूलनाचे कार्य आणि त्याचे राजकारण

प्रस्तावनेमध्ये जातींमधील एकतेविषयी काही लिहिलेले नाही; परंतु राजकारण मरणासन्न असलेल्या जातींच्या अस्मितेला पुन्हा जीवन प्राप्त करून देते. भारत हा जातींचे एकत्रीकरण नाही. राज्यघटनेमध्ये जातींची अस्मिता नाही. डॉ. आंबेडकर यांनी म्हटले होते, ‘‘जाती अप्राकृतिक आहेत आणि ती पुष्कळ दिवस जिवंत राहू शकत नाही.’’ वैदिक काळात जाती नव्हत्या. त्या वेळी सामाजिक समानता होती. राजकारणामध्ये मार्क्सवाद, भांडवलशाही किंवा समाजवादासह ‘ब्राह्मणवाद’ हा शब्दप्रयोग चालत होता. ब्राह्मणवादाचा संबंध जातीव्यवस्थेशी आहे. जाती नष्ट करण्यासाठी अनेक महान नेते आणि अनेक संघटनांनी परिश्रम घेतले होते. कोलकातामधील ब्राह्मो समाज, रा.स्व. संघ आाणि काही समाजवादी विचारवंतही जाती नष्ट करण्याच्या बाजूने होते. ‘शूद्र’ हा शब्द बर्‍याच वेळा वापरला जात होता. सामूहिक स्वरूपात शेकडो व्यवसायांशी जोडलेल्या समूहाचे ‘शूद्र’ हे नाव होऊ शकते. डॉ. आंबेडकर यांच्या मतानुसार ‘आंतरविवाह हे जातींच्या उत्पत्तीचे कारण आहे. समाजातील काही वर्गांनी आपल्यासाठी दुसर्‍या वर्गातील सदस्यांशी विवाह करण्यावर बंधन घातले.’’

५. मनु किंवा ब्राह्मण यांनी जातीव्यवस्था निर्माण न केल्याचे डॉ. आंबेडकर यांनी सांगणे

डॉ. आंबेडकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला, ‘‘जातीच्या उत्पत्तीचा अभ्यास केल्यास आम्हाला या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले पाहिजे की, असा कोणता वर्ग होता की, ज्याने आपल्यासाठी बंधन उभे केले ?’’ डॉ. आंबेडकर यांनी पुढे असेही म्हटले आहे, ‘‘मी याचे प्रत्यक्ष उत्तर देण्यास असमर्थ आहे.’’ डॉ. आंबेडकर यांनी कोलंबिया विश्वविद्यालयामध्ये जातीव्यवस्थेवर अभ्यासपूर्ण भाषण केले होते. या वेळी त्यांनी म्हटले, ‘‘मी आपल्याला एक गोष्ट सांगू इच्छितो की, जातीचे नियम मनुने दिलेले नाहीत.’’ ते ब्राह्मणांना जातीव्यवस्थेचे जन्मदाते मानत नाहीत. ते म्हणतात, ‘‘ब्राह्मण अनेक चुका केल्याने दोषी ठरले आहेत आणि ते तसेच होते, असे मी म्हणू शकतो; परंतु जातीव्यवस्थेला ब्राह्मणेतर लोकांवर लादण्याची त्यांची क्षमता नव्हती. आपल्या तर्कबुद्धीने त्यांनी जरी या प्रक्रियेला साहाय्य केले असले, तरी आपल्या या योजनेला निश्चित रूप देण्यास स्वतःच्या मर्यादित कक्षेत ते पुढे नेऊ शकत नव्हते. समाजाला आपल्या स्वरूपाच्या अनुरूप पालटणे हे कठीण कार्य असते. असे कार्य करण्यास कुणालाही आनंद प्राप्त होऊ शकतो आणि तो हे कार्य करू शकतो; परंतु तो ते कार्य पुष्कळ पुढे नेऊ शकत नाही.’’

लेखक : श्री. हृदयनारायण दीक्षित, माजी अध्यक्ष, उत्तरप्रदेश विधानसभा.

(साभार : साप्ताहिक ‘विवेक’, हिंदी)