लैंगिक अत्याचार सिद्ध करण्यासाठी पीडितेच्या तपासणीमध्ये वीर्य आढळणे आवश्यक नाही ! – आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय

अमरावती (आंध्रप्रदेश) – लैंगिक अत्याचार पीडितेच्या तपासणीच्या वेळी वीर्य आढळले नाही, तर त्याचा अर्थ लैंगिक अत्याचार झालेला नाही, असा होत नाही, असे मत आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने एका अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचाराच्या खटल्यावरील सुनावणीच्या वेळी व्यक्त केले. हा नियम विशेषतः ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या कार्यवाहीच्या वेळी लागू होतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या स्पष्टीकरणासह उच्च न्यायालयाने जिल्हा सत्र न्यायालयाने दिलेली शिक्षा कायम ठेवत आरोपीला १० वर्षांचा सश्रम कारावास आणि ५ सहस्र रुपयांचा दंड ठोठावला.

१. आरोपीच्या अधिवक्त्यांचा युक्तीवाद होता की, मुलीच्या तपासणीच्या वेळी वीर्यस्खलन झाल्याचे पुरावे आढळले नाहीत. त्यामुळे तिच्यावर लैंगिक अत्याचार  झाल्याची दिशाभूलही होऊ शकते.

२. यावर सरकारी अधिवक्त्यांनी युक्तीवाद करतांना म्हटले की, पीडितेच्या अंतर्गत अवयवांना दुखापत झाली असून हा तिच्यावर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराचा पुरावा आहे.

३. हा युक्तीवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरतांना म्हटले की, लैंगिक अत्याचाराच्या वेळी अंतर्गत अवयवांना झालेली दुखापत, हा पुरेसा पुरावा मानला जाऊ शकतो. वीर्यस्खलन झालेले नसले, तरी अल्पवयीन मुलीच्या अंतर्गत अवयवांमध्ये आरोपीच्या शरिराच्या अवयवाचा प्रवेश झाला असल्याचे पुरावे आढळले आहेत. ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या अनुच्छेद ३ नुसार अत्याचार सिद्ध करण्यासाठी वीर्यस्खलनाची अट लागू होत नाही.