‘मंदिरांच्‍या शासकीय अडचणी आणि उपाय’ या विषयावर परिसंवाद
मंदिरांच्‍या सुरक्षिततेसाठी कठोर कायदे हवेत ! – अनुप जयस्‍वाल, सचिव, देवस्‍थान सेवा समिती
जळगाव – सर्व मंदिरांची धर्मादाय आयुक्‍तालयाच्‍या ठिकाणी नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे. देश स्‍वतंत्र होऊन ७५ वर्षे झाली, तरी मंदिरांच्‍या संरक्षणासाठी स्‍वतंत्र कायदा नाही. हा कायदा नसल्‍याने अनेक मंदिरांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. मंदिरे आणि मंदिरांची भूमी यांच्‍या रक्षणासाठी कठोर कायद्यांची तरतूद असणे आवश्‍यक आहे. मंदिरांच्‍या अडचणी दूर करणे, हे मठाधीश, विश्‍वस्‍त आणि मंदिरांचे प्रमुख यांचे दायित्‍व आहे. मंदिरांच्‍या समस्‍या सोडवण्‍यासाठी मंदिर विश्‍वस्‍तांचे संघटन आवश्‍यक आहे. लहान मंदिरांच्‍या अडचणी सोडवण्‍यासाठी, तसेच आवश्‍यक त्‍या ठिकाणी न्‍यायालयीन लढा देण्‍यासाठी मोठ्या मंदिरांनी त्‍यांना सहकार्य करायला हवे, असे मत अमरावती येथील देवस्‍थान सेवा समितीचे सचिव श्री. अनुप जयस्‍वाल यांनी मांडले. येथील श्री गणपति मंदिर देवस्‍थान, पद्मालय येथे ४ आणि ५ फेब्रुवारी या दिवशी महाराष्‍ट्र मंदिर-न्‍यास परिषद आयोजित करण्‍यात आली होती. त्‍यात ‘मंदिरांच्‍या शासकीय अडचणी आणि उपाय’ या विषयावर परिसंवादाचे आयोजन करण्‍यात आले होते. त्‍या वेळी ते बोलत होते. या परिसंवादाचे सूत्रसंचालन सनातन संस्‍थेचे राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ते श्री. चेतन राजहंस यांनी केले.
परिसंवादात सहभागी झालेल्‍या मान्‍यवरांचे उद़्‍बोधन१. श्री. चंद्रकांत भोपी, विश्‍वस्‍त, माहूर मंदिर, नांदेड – मंदिरावर सरकारी अधिकार्‍याची नियुक्‍ती झाल्‍यानंतर तो ६ मास ते १ वर्ष त्‍या ठिकाणी असतो. त्‍यामुळे त्‍याला मंदिराचे व्‍यवस्‍थापन समजून घेण्‍यास वेळच मिळत नाही. त्‍याच्‍याकडे अधिकार असूनही वेळ नसल्‍याने मंदिरांच्‍या समस्‍या सुटत नाहीत. २. अधिवक्‍ता अभिषेक भगत, भवानीमाता मंदिर, नगर – मंदिर सांभाळतांना मंदिराच्‍या सुरक्षेसाठी कायद्याचे ज्ञानही असणे आवश्‍यक आहे. ३. श्री. संतोष नायर, सेवक, केरलीय केंद्र क्षेत्र परिपालन समिती, मुंबई – मंदिरातील दानपेटींमध्‍ये आलेल्‍या रकमेला सरकारकडून कर आकारला जातो, हे बंद व्‍हायला हवे. |
जळगाव येथे पत्रकार परिषद !
मशिदींसाठी ‘वक्‍फ बोर्ड’, तर मंदिरांना ‘हिंदु बोर्ड’ का नाही ? – अधिवक्‍ता विष्‍णु जैन, सर्वोच्‍च न्‍यायालय
जळगाव – मंदिरांचे व्‍यवस्‍थापन योग्‍य नसल्‍याचे कारण देत सरकारने मोठमोठी मंदिरे अधिग्रहित केली आहेत. ज्‍याप्रमाणे सरकारने मशिदी-मदरसे यांच्‍या संरक्षणासाठी ‘वक्‍फ बोर्ड’ स्‍थापन केले आहे, त्‍याप्रमाणे मंदिरांचे संरक्षण आणि व्‍यवस्‍थापन यांसाठी सरकार मंदिरांचे अधिग्रहण न करता ‘हिंदु बोर्ड’ स्‍थापन करून त्‍यांच्‍याकडे मंदिरे का सोपवत नाही ? या बोर्डमध्‍ये हिंदु धर्माशी संबंधित शंकराचार्य, महामंडलेश्‍वर, मठाधिपती आदी धर्माधिकारी व्‍यक्‍तींना स्‍थान देऊन त्‍यांना ‘पब्‍लिक सर्व्‍हंट’चा (लोकसेवकाचा) दर्जा द्यावा’, अशी मागणी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे अधिवक्‍ता विष्‍णु शंकर जैन यांनी ४ फेब्रुवारी या दिवशी पत्रकार परिषदेत केली. या पत्रकार परिषदेला हिंदु जनजागृती समितीचे राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ते श्री. रमेश शिंदे हेही उपस्‍थित होते.
अधिवक्‍ता विष्‍णु शंकर जैन पुढे म्‍हणाले की, वर्ष १९९५ मध्‍ये तत्‍कालीन केंद्र सरकारने मुसलमानांच्‍या तुष्‍टीकरणासाठी ‘वक्‍फ कायदा’ हा घटनाबाह्य कायदा केला. त्‍या आधारे वक्‍फ मंडळाला ‘पब्‍लिक सर्व्‍हंट’चा दर्जा दिला. मुसलमान वगळता अन्‍य कोणत्‍याही समाजाला ‘पब्‍लिक सर्व्‍हंट’चा दर्जा देण्‍यात आलेला नाही. वक्‍फ मंडळाने कोणत्‍याही संपत्तीवर दावा केल्‍यानंतर त्‍या संपत्तीचे सर्वेक्षण केले जाते. त्‍याद्वारे वक्‍फ मंडळाला त्‍या संपत्तीला थेट ‘वक्‍फ संपत्ती’ म्‍हणून रजिस्‍ट्रारकडे नोंद करण्‍याचा अधिकार आहे. असे करतांना त्‍या भूमीच्‍या मालकाला कळवण्‍याचेही त्‍यात प्रावधान नाही. वर्ष २००५ मध्‍ये वक्‍फ मंडळाने ताजमहाललाही ‘वक्‍फ संपत्ती’ म्‍हणून घोषित केले आहे.
राजकारण्‍यांना खुश करण्‍यासाठी मंदिरांचे वाटप केले जात आहे ! – रमेश शिंदे, राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ते, हिंदु जनजागृती समिती
सरकारने हिंदूंची ४ लाख मंदिरे अधिग्रहित केली आहेत. मंत्रीमंडळात स्‍थान न मिळालेल्‍या राजकारण्‍यांना खुश ठेवण्‍यासाठी पूर्वी एखादे महामंडळ दिले जात होते. आता त्‍या नेत्‍यांना एखादे मंदिर दिले जाते. सरकारने अधिग्रहित केलेल्‍या पंढरपूर देवस्‍थानाची सहस्रावधी एकर भूमी सरकारच्‍या नियंत्रणातच नव्‍हती. हिंदु विधीज्ञ परिषदेची याचिका आणि हिंदु जनजागृती समितीचे प्रयत्न यांमुळे १ सहस्र २१ एकर भूमी पुन्‍हा देवस्‍थानला प्राप्‍त झाली आहे. याविषयी समितीचा पुढील लढा चालू आहे. तुळजापूर येथील मंदिराच्‍या दानपेटीचा सार्वजनिकरित्‍या लिलाव करण्‍यात येत होता. दानपेटीत जमा होणार्‍या सोने-चांदी यांचा कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्‍टाचार झाला आहे. याविषयी न्‍यायालयाने नेमलेल्‍या चौकशी समितीने १६ अधिकारी आणि कर्मचारी यांना दोषी ठरवले आहे. तत्‍कालीन सरकारने या भ्रष्‍टाचार्‍यांवर कोणतीही कारवाई न करण्‍याची अयोग्‍य भूमिका घेतली आहे. या विरोधात समिती लढा देणार असून कोणत्‍याही भ्रष्‍टाचार्‍याला सोडले जाणार नाही.
संपादकीय भूमिकाहिंदूबहुल देशात मंदिरांच्‍या सुरक्षिततेसाठी कायदा करण्‍याची मागणी करावी लागणे, हे सर्वपक्षीय शासनकर्त्‍यांना लज्‍जास्‍पद ! |
भ्रमणभाष हाताळणार्यांनी त्याच्या वापराविषयी पुरेसे ज्ञान घेणे आवश्‍यक !
सार्वजनिक न्यासासंबंधी बदल (पालट) अर्ज आणि त्याची प्रक्रिया !
पेशवाई : नागा साधूंच्या क्षात्रतेजाची अलौकिक परंपरा !
हिंदु मंदिरांची दयनीय स्थिती आणि मंदिरांचे सरकारीकरण !
‘डीप स्टेट’ : भारतासाठी धोक्याची घंटा !
सावधान, ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या जाळ्यात अडकू नका !