प्रत्येक मंदिर सरकारमुक्त होण्यासाठी लढा देऊ ! – सुनील घनवट, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक, हिंदु जनजागृती समिती

महाराष्ट्र मंदिर-न्यास परिषदेत ‘मंदिरांचे सरकारी नियंत्रण आणि संघर्ष’ या विषयावर उद्बोधन सत्र !

जळगाव, ५ फेब्रुवारी (वार्ता.) – हिंदु जनजागृती समितीचे कोणतेही मंदिर नाही; मात्र प्रत्येक मंदिर हे हिंदु जनजागृती समितीसाठी धर्माचे केंद्र आहे. त्यामुळे सरकारीकरण झालेले प्रत्येक मंदिर सरकारमुक्त होण्यासाठी लढा देऊ, अशी घोषणा हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी महाराष्ट्र मंदिर-न्यास परिषदेत केले. या परिषदेच्या दुसर्‍या दिवशीच्या प्रथम उद्बोधन सत्रामध्ये ‘मंदिरांचे सरकारी नियंत्रण आणि संघर्ष’ या विषयावर ते बोलत होते.

या वेळी व्यासपिठावर पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर संरक्षक कृती समितीचे अध्यक्ष श्री. गणेश लंके, मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता पू. सुरेश कुलकर्णी, पुणे येथील श्रीक्षेत्र भीमाशंकर संस्थानचे अधिवक्ता सुरेश कौदरे आणि नाशिक येथील काळाराम मंदिराचे आचार्य महामंडलेश्वर महंत श्री सुधीरदासजी महाराज उपस्थित होते.

या वेळी सुनील घनवट म्हणाले, ‘‘सरकारीकरण झालेली मंदिरे सरकारमुक्त करून भक्तांच्या कह्यात द्यायला हवीत. ‘राम मंदिर तो झाकी है । देशभरके ४ लाख मंदिर बाकी है ।’ त्यामुळे सरकारने कह्यात घेतलेली सर्व मंदिरे सरकारमुक्त करण्याचा परिषदेच्या माध्यमातून संकल्प करूया. मंदिरे सरकारमुक्त होण्यासाठी, तसेच प्रत्येक मंदिरांचे संरक्षण होण्यासाठी मंदिर पुजारी, विश्वस्त, मंदिरांचे सदस्य, अधिवक्ते यांचे संघटन असणे आवश्यक आहे. अन्य पंथियांना त्यांच्या प्रार्थनास्थळांतून त्यांचे धर्मगुरु धर्मशिक्षण देतात; मात्र हिंदूंना मंदिरांतून धर्मशिक्षण दिले जात नाही. मंदिर हे शक्तीकेंद्र, भक्तीकेंद्र आणि धर्मशिक्षण देणारे केंद्र असले पाहिजे. मंदिरात भाविक भक्तीभावाने दान करतात. त्यामुळे मंदिरातील निधी राजकीय स्वार्थापोटी विकासकामांसाठी वापरला जाऊ नये. मंदिरांचे विश्वस्त, सदस्य यांचे उत्तम संघटन उभे राहिल्यास देशभरातील ४ लाख मंदिरे सरकारमुक्त होतील.’’

राजकीय आणि न्यायव्यवस्था क्षेत्रांतील काही व्यक्ती मोठेपणासाठी विश्वस्तांच्या मंडळांमध्ये येण्यासाठी प्रयत्नरत आहेत. मंदिरे ही व्यक्तीगत लाभासाठी नाहीत. जेव्हा मंदिरांचे व्यवस्थापन भक्तांकडे जाईल, तेव्हाच मंदिरांचा विकास निश्चित होईल. मंदिरांच्या जागा त्यांच्या अर्चनासाठी आहेत. मंदिराची जागा आणि धन श्रीरामाचे आहे. विश्वस्तांचा त्यावर मालकी हक्क नाही. देवापुढे येणारे धन आणि सोने-नाणे यांवर देवाचा हक्क आहे. मंदिरांविषयी खटले चालू झाल्यावर मात्र मंदिराचे लाखो रुपये खटल्यांमध्ये अधिवक्त्यांच्या शुल्कासाठी व्यय होऊ लागले.

मंदिरांचे धन वाचवण्यासाठी या खटल्यांमधील व्यक्तींच्या भेट घेऊन हे वाद सामोपचाराने मिटवण्याचा प्रयत्न आम्ही चालू केला; मात्र काही राजकारणी आणि न्यायव्यवस्थेतील लोक यांची मोठेपणासाठी विश्वस्त मंडळात येण्याची भावना आहे. मंदिराच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने हे परवडणारे नाही. हे रोखले नाही, तर मंदिरातील बजबजबुरी वाढतच जाईल. देवापेक्षा कुणीही मोठे नाही. मुंबईतील सिद्धीविनायक मंदिरामधील धन हे अन्य धर्मियांसाठी व्यय होत आहेत. त्यांची मंदिरातील देवावर श्रद्धा नाही, अशांसाठी हिंदु भाविकांनी दिलेल्या धनातून लाभ का द्यावा ? हिंदु जनजागृती समितीचे कार्यकर्ते मंदिरांसाठी तन, मन, धन अर्पण करून भारतभर फिरत आहेत. अशा प्रकारे सर्वांनी या कार्यात योगदान देणे आवश्यक आहे.

विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर सरकारमुक्त होण्यासाठी न्यायालयात याचिका करणार ! – गणेश लंके, अध्यक्ष, श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर संरक्षक कृती समिती, पंढरपूर

मंदिरातील वैभव आणि प्रतिष्ठा वाढल्यावर मंदिर सरकारीकरणाचा डाव रचला जातो. पंढरपूरच्या विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराविषयी आलेल्या तक्रारींचे भांडवल करून हे मंदिर सरकारी नियंत्रणात आणले गेले. पुजारी आणि विश्वस्त यांच्यातील अंतर्गत कलहामुळे मंदिरांचे सरकारीकरण होत असेल, तर मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यानंतर मंदिरांतील कारभार उत्तमपणे करून दाखवला गेला असता, तर त्याला विरोध करण्याचे कारण नव्हते; मात्र मंदिरांच्या सरकारीकरणानंतरही मंदिरांचे प्रश्न संपलेले नाही. उलट मंदिरांमध्ये विविध घोटाळे निर्माण झाले आहेत.

विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराच्या ठिकाणच्या नामदेवांच्या पायरीची दुरवस्था झाली. गोशाळेतील गायी परस्पर कसायांना विकल्या गेल्या. विश्वस्त मंडळामध्ये अभक्तांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. राजकीय पुनर्वसनासाठी मंदिरामध्ये राजकीय व्यक्तींच्या नियुक्त्या केल्या जातात. त्यातूनच मंदिरांतील अपप्रकार चालतात. पंढरपूर मंदिरामध्ये १०० रुपये घेऊन ‘व्हि.आय्.पी.’ दर्शन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता; मात्र त्याच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याची चेतावणी दिल्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला. यापुढे अशा प्रकारे फांद्या तोडण्यापेक्षा मुळावर घाव घालण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. त्यामुळे पंढरपूर येथील विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर भक्तांच्या कह्यात येण्यासाठी डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका करणार आहोत. भगवंताची कृपा आणि आपल्या सर्वांचे सहकार्य यांमुळे आम्ही हा लढा आम्ही देत आहोत.

विश्वस्तांनी एकमेकांना विश्वासात घेऊन काम केल्यास मंदिरांतील वाद मिटतील ! – अधिवक्ता सुरेश कौदरे, अध्यक्ष, श्रीक्षेत्र भीमाशंकर संस्थान, पुणे

मंदिरांमधील पुजारी आणि विश्वस्त यांमधील वाद निर्माण होत आहेत. भीमाशंकर देवस्थानमध्ये वर्ष १९८० पासून निर्माण झालेला वाद पुढे २० वर्षे चालला. हा वाद सामोपचाराने मिटवण्यासाठी मंदिराचे वेगवेगळे ट्रस्टी एकत्र आले. त्यामुळे मंदिरांच्या व्यवस्थापनेसाठी विश्वस्तांनी एकमेकांना विश्वासात घेऊन कार्य केल्यास वाद होणार नाहीत. पूर्वीच्या काळी उत्पनाची अधिक साधने नव्हती. त्या वेळी मंदिरातील पुजारी आणि सेवेकरी यांना मंदिराच्या व्यवस्थेसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज, तसेच पेशवे यांच्या काळापासून भूमी कसण्यासाठी देण्यात येत होती. सद्यस्थितीमध्ये या जमिनी विश्वस्त घेत आहेत. ही भूमी भविष्यात राजकीय व्यक्तींच्या कह्यात जात असल्याचे प्रकार होत आहेत. त्यामुळे सनद म्हणून मिळालेली भूमी कह्यात घेतांना पुजारी आणि सेवेकरी यांना विश्वासात घेऊन कार्यवाही व्हायला हवी.

हे पण वाचा :सनातन प्रभात 

मंदिर सरकारीकरण : हिदूंसाठी एक अभिशाप !