तिकीट बुकींग केंद्रांवर शासनमान्य तिकीटदर न लावणार्‍या खासगी ट्रॅव्हल्सचा परवाना रहित करावा !

हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियाना’च्या अंतर्गत परिवहन आयुक्तांकडे कारवाईची मागणी !

मुंबई – प्रवाशांची आर्थिक फसवणूक थांबावी, यासाठी खासगी ट्रॅव्हल्सच्या नोंदणी केंद्रांच्या ठिकाणी शासनमान्य तिकीटदर लावण्याचे निर्देश राज्य परिवहन आयुक्तांनी २५ ऑगस्ट २०२२ या दिवशी दिले आहेत; परंतु राज्यातील बहुतांश खासगी ट्रॅव्हल्सच्या नोंदणी केंद्रांवर अद्यापही शासनमान्य तिकीटदर लावण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे येत्या दिवाळीच्या काळात खासगी ट्रॅव्हल्सकडून प्रवाशांची पुन्हा लुटमार होण्याची शक्यता आहे. ‘आयुक्तांच्या आदेशानंतरही शासनमान्य तिकीटदर न लावणार्‍या खासगी ट्रॅव्हल्सचा परवाना रहित करावा’, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्या सुराज्य अभियानाच्या अंतर्गत करण्यात आली आहे. १८ ऑक्टोबर या दिवशी सुराज्य अभियानाच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांची भेट घेऊन ही कारवाईची मागणी केली.

या शिष्टमंडळामध्ये सुराज्य अभियानाचे श्री. अभिषेक मुरुकटे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिवक्त्या (सौ.) किशोरी कुलकर्णी, समाजसेवक सर्वश्री अवधूत पेडणेकर, नॅशनल प्रोग्रेस युथ असोसिएशनचे अध्यक्ष रोहिदास शेडगे उपस्थित होते. शिष्टमंडळाच्या वतीने खासगी ट्रॅव्हल्सकडून प्रवाशांची कशा प्रकारे लूट चालू आहे, याची सविस्तर माहिती परिवहन आयुक्तांना देण्यात आली. निवेदनाच्या व्यतिरिक्त सुराज्य मोहिमेच्या अंतर्गत फसवणुकीच्या विरोधात खासगी ट्रॅव्हल्सच्या विरोधात करण्यात आलेल्या तक्रारी, यापूर्वीच्या परिवहन आयुक्तांना देण्यात आलेल्या निवेदनाची पोच आदी कागदपत्रेही परिवहन आयुक्तांना देऊन प्रवाशांची लूट करणार्‍या खासगी ट्रॅव्हल्सवर कारवाई करण्याची मागणी शिष्टमंडळाने आयुक्तांकडे केली.

परिवहन आयुक्तांना देण्यात आलेल्या निवेदनाची पोच

प्रवाशांना आधार वाटेल, अशी कारवाई करा !

‘मोटार वाहन विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रवाशांना तक्रार करण्यासाठी देण्यात आलेली लिंकच उघडत नाही. तक्रार करण्यासाठी हेल्पलाईन क्रमांकही देण्यात आलेला नाही. स्थानिक प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये तक्रारीसाठी दूरभाष केल्यास तो कुणी उचलत नाही. खासगी ट्रॅव्हल्सच्या संकेतस्थळांवर भरमसाठ तिकीटदर उघडपणे देण्यात येत असूनही ‘संकेतस्थळावर दिलेल्या दरांविषयी कारवाई करता येणार नाही’, अशी भूमिका घेऊन परिवहन विभाग याकडे दुर्लक्ष करत आहे. परिवहन विभागाचा असा भोंगळ कारभार चालू आहे. खरेतर प्रवाशांना परिवहन विभागाचा आधार वाटायला हवा; परंतु परिवहन विभागाचा नाकर्तेपणाच प्रवाशांची आर्थिक लूट करणार्‍यांच्या हिताचा ठरत आहे. संकेतस्थळावर भरमसाठ दर आकारणार्‍या खासगी ट्रॅव्हल्सवर कारवाई करण्यासाठी सक्षम कायदा नसल्यास त्यासाठीचे ठोस धोरण परिवहन विभागाने निश्चित करायला हवे. परिवहन विभागाकडून यावर ठोस कारवाई झाली नाही, तर नागरिकांच्या हितासाठी आम्ही न्यायालयीन कारवाईचा मार्ग अवलंबू’, अशी चेतावणीही निवेदनाद्वारे देण्यात आली.

समितीचे प्रसिद्धीपत्रक –

मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्याकडेही तक्रार !

खासगी ट्रॅव्हल्सकडून होणार्‍या या लुटमारीच्या विरोधात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही सुराज्य अभियानाच्या अंतर्गत १८ ऑक्टोबर या दिवशी तक्रार करण्यात आली.

कारवाई होण्यासाठी १६ जिल्ह्यांत समितीच्या कार्यकर्त्यांनी दिली निवेदने !

परिवहन आयुक्तांच्या आदेशावर कार्यवाही व्हावी, यासाठी सुराज्य मोहिमेच्या अंतर्गत राज्यातील १६ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये समितीच्या वतीने निवेदने देण्यात आली आहेत. खरेतर आयुक्तांनी दिलेल्या निर्देशांवर प्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांनी स्वत:हून कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. कार्यवाहीसाठी पाठपुरावा करावा लागणे, हे परिवहन विभागासाठी भूषणावह नाही. आयुक्त कार्यालयाने केवळ परिपत्रक काढून न थांबता प्रवाशांची होणारी आर्थिक लूट रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

---

अधिकार्‍यांना कारवाईचा आदेश देण्याची परिवहन आयुक्तांचे आश्वासन !

• हिंदु जनजागृती समितीच्या सुराज्य अभियानाच्या शिष्टमंडळाने ‘मोटार वाहन विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रवाशांना तक्रार करण्यासाठी देण्यात आलेली ‘लिंक’ उघडत नाही, तसेच तक्रारीसाठी देण्यात आलेला दूरध्वनी कुणी उचलत नाही’, हे आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्या निदर्शनास दिले.

• त्यावर ‘‘लिंक’ दुरुस्त करण्यात येईल. ‘व्हॉट्सअप’वर तक्रारी नोंदवण्याची सुविधा करू, तसेच याविषयी प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांच्या मासिक बैठकीत कार्यवाहीचे आदेश देऊ’’, असे आश्वासन आयुक्त भीमनवार यांनी हिंदु जनजागृती समितीच्या शिष्टमंडळाला दिले.

_______________________________