शासकीय कार्यालये, शाळा-महाविद्यालये आदी ठिकाणी दूरभाषवर बोलतांना ‘हॅलो’ऐवजी ‘वन्दे मातरम्’ने अभिवादन करण्याचा आदेश !

महाराष्ट्र शासनाचा अभिनंदनीय निर्णय !

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई – यापूर्वी शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून शासकीय कामकाजाच्या वेळेत दूरभाषवरून बोलतांना ‘हॅलो’ऐवजी ‘वन्दे मातरम्’ म्हणण्याचा आदेश काढण्यात आला होता. आता हा निर्णय शासनाच्या सर्वच विभागांसाठी लागू करण्याचा अभिनंदनीय निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे औचित्य साधून सर्वच शासकीय-निमशासकीय, शाळा-महाविद्यालये आदी ठिकाणी अभिवादन करतांना, तसेच दूरभाष आणि भ्रमणभाष यांवर सहकारी अधिकारी, कर्मचारी यांच्याशी बोलतांना ‘हॅलो’ऐवजी ‘वन्दे मातरम्’ म्हणण्याचा आदेश १ ऑक्टोबर या दिवशी महाराष्ट्र शासनाकडून काढण्यात आला आहे.

१. सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये आणि अन्य स्वरूपाची साहाय्यक कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शाळा-महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था, तसेच शासन अंगीकृत सर्व प्रकल्प, उपक्रम, आस्थापने येथील सर्वच कार्यालयांमध्ये ‘हॅलो’ऐवजी ‘वन्दे मातरम्’ म्हणून बोलण्यास प्रारंभ करावा, असे आदेशात म्हटले आहे.

२. या कार्यालयांमध्ये येणार्‍या मान्यवरांनाही सार्वजनिक जीवनात ‘वन्दे मातरम्’ने अभिवादन करून बोलण्याविषयी जागृती करावी. स्वयंचलित दूरध्वनी यंत्रणेवरही ‘वन्दे मातरम्’ हे अभिवादन करण्याची सुविधा देण्याचे आदेशात म्हटले आहे.

३. विविध बैठकांमध्ये वक्त्यांनी प्रारंभ करतांना ‘वन्दे मातरम्’ने करावा, यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन शासनाकडून करण्यात आले आहे.

४. व्यापक जनसंपर्क असणार्‍या यंत्रणांनी ‘वन्दे मातरम्’ अभिवादनाचा अधिकाधिक वापर करावा. यामध्ये राज्य परिवहन महामंडळ स्थानकांवरील उद्घोषणा, अंगणवाडी, आरोग्यसेविका आदींनी विविध समाजघटकांशी दैनंदिन संवाद साधतांना ‘वन्दे मातरम्’ने प्रारंभ करावा, असे निर्देश शासनाकडून देण्यात आले आहेत.

‘वन्दे मातरम्’च्या प्रचारासाठी राबवण्यात येणार विशेष अभियान !

माहिती आणि जनसंपर्क कार्यालयाकडून याविषयी वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या, समाजमाध्यमे यांद्वारे जागृती करण्यात येणार आहे. ‘वन्दे मातरम्’विषयी जागृती करसाठी स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकार्‍यांनीही विशेष अभियान राबवण्याची सूचना देण्यात आली आहे. याविषयी जागृती करण्यासाठी लघुचित्रपट सिद्ध करण्याचेही आवाहन शासनाकडून करण्यात आले आहे. सर्व शासकीय कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, सर्व अनुदानित आणि विनाअनुदानित कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शैक्षणिक संस्था, तसेच शाळा-महाविद्यालये यांनी परिपत्रकाद्वारे याविषयी जागृती करण्याचे आवाहन शासनाकडून करण्यात आले आहे.