इंग्रजी भाषेचा मोह सोडून राजभाषा हिंदी आणि सर्व भारतीय भाषा यांना समृद्ध बनवण्याचा प्रण करूया !

आज (१४ सप्टेंबर २०२२) असलेल्या ‘हिंदी राजभाषा दिना’च्या निमित्ताने…

सध्या भारतात सर्व स्तरांवर इंग्रजी भाषेचे स्तोम वाढत चालले आहे. हे वाढते स्तोम म्हणजे परकीय गुलामगिरीचे प्रतीक आहे. खरेतर जगभरातील अनेक देशांमध्ये इंग्रजी भाषेला गौण स्थान असून स्थानिक मातृभाषेतूनच सर्वांगीण विकास होऊन त्यांची प्रगती झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे भारतानेही इंग्रजी भाषेचा मोह सोडून मातृभाषेसह राजभाषा हिंदीचा वापर करणे आवश्यक आहे. याविषयीचा ऊहापोह या लेखात करण्यात आला आहे.

१. भारतात अभिव्यक्ती व्यक्त करण्यासाठी अनेक समृद्ध भाषा असतांना इंग्रजीचा सर्वाधिक प्रभाव असणे आणि इंग्रजी बोलणार्‍यांना विद्वान समजले जाणे

भाषा एक अद्भुत गोष्ट आहे. भाषेने समाज बनला आणि समाजाने भाषेचे संवर्धन केले. भाषा ही सामुदायिक संपत्ती आहे. भारतीय संस्कृती आणि सभ्यता यांचे संपूर्ण ज्ञान देशाच्या विविध भाषांमध्ये निर्माण झाले. विचारांचा जन्म आणि विकास मातृभाषेच्याच कुशीत होतो. मातृभाषा ही अभिव्यक्ती व्यक्त करण्याचे स्वाभाविक माध्यम आहे. भारतात अनेक समृद्ध भाषा आहेत; परंतु येथे विदेशी इंग्रजी भाषेचा प्रभाव सर्वाधिक आहे. इंग्रजी बोलणार्‍यांना विद्वान समजले जाते. इंग्रज भारतात आल्यावर त्यांनी त्यांच्या समवेत इंग्रजी भाषा आणि त्यांची संस्कृती आणली. इंग्रज आणि ब्रिटीश विद्वान यांनी ‘पूर्वी भारत हे राष्ट्र नव्हते अन् त्यांनीच भारताला राष्ट्र बनवले’, असा अपप्रचार केला. त्यामुळे मोठी राष्ट्रीय हानी झाली.

२. भारत इंग्रजी आणि इंग्रजाळलेपणा यांच्या मोहपाशातून मुक्त होणे आवश्यक !

अलीकडेच भोपाळ (मध्यप्रदेश) येथे ‘राष्ट्रीय शिक्षण नीती’वर आधारित एका कार्यक्रमात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, ‘‘इंग्रजीच्या मोहामुळे आपण देशाच्या विकासात आपल्या प्रतिभेचा उपयोग केवळ ५ टक्के करू शकत आहोत. आजही देशात ९५ टक्के मुले ही मातृभाषेत शिकतात. ज्या दिवशी स्थानिक भाषेत शिकलेल्या मुलांचा देशाच्या प्रत्येक व्यवस्थेत सहभाग असेल, त्या दिवशी भारत विश्वाच्या पटलावर सूर्यासारखा चमकेल.’ शहा यांची चिंता सर्वार्थाने योग्य आहे. भारत इंग्रजी आणि इंग्रजाळलेपणा यांच्या मोहपाशातून मुक्त झाला पाहिजे.

३. जगभरात अल्प प्रमाणात बोलल्या जाणार्‍या इंग्रजी भाषेला भारतात महाराणीचे स्थान प्राप्त होणे

इंग्रजीला विश्वभाषा म्हटले जाते; परंतु जपान, रशिया, चीन आदी देशांमध्ये इंग्रजीला फार महत्त्व दिले जात नाही. आशिया खंडाच्या ४८ देशांमध्ये भारताखेरीज कोणत्याही देशाची मुख्य भाषा इंग्रजी नाही. अझरबैजान देशाची भाषा ‘अजेरी’ आणि ‘तुर्की’, इस्रायलची भाषा ‘हिब्रु’, उझबेकिस्तानची ‘उज्बेक’, इराणची ‘फारसी’; सौदी अरब, सीरिया, इराक, जॉर्डन, येमेन, बहारीन, कतार आणि कुवेत या देशांची भाषा ‘अरबी’ आहे. चीन आणि तैवान यांची भाषा ‘मंदारिन’, तर श्रीलंकेची ‘सिंहली’ आणि ‘तमिळ’ भाषा आहे. अफगाणिस्तानची ‘पश्तो’ आणि तुर्कीयेची भाषा ‘तुर्की’ आहे.

रोम इंग्रजी भाषिक समजले जाते; पण युरोपच्या ४३ देशांमधील ४० देशांची भाषा इंग्रजी नाही. डेन्मार्कची भाषा ‘डॅनिश’, चेक गणराज्याची ‘चेक’, रशियाची ‘रुसी’, स्वीडनची ‘स्वीडिश’, जर्मनीची ‘जर्मन’, पोलंडची ‘पोलीश’, इटलीची ‘इटालियन’, ग्रीसची ‘ग्रीक’, युक्रेनची ‘युक्रेनी’, फ्रान्सची ‘फ्रेंच’, स्पेनची ‘स्पॅनिश’ आहे. केवळ ब्रिटनची भाषा ‘इंग्रजी’, तर आयर्लंडची ‘आयरिश’ आणि ‘इंग्रजी’ आहे. जगभरात इंग्रजी फारशी बोलली जात नसतांना ती भारतात मात्र महाराणी बनली आहे.

४. मोहनदास गांधी यांनी इंग्रजीचा तिरस्कार करणे

इंग्रजी ही केवळ भाषाच नाही, तर तिची विशेष संस्कृतीही आहे. ती भारतीय सभ्यता आणि संस्कृती यांची विरोधक आहे अन् श्रेष्ठतावादी आहे. ज्याप्रमाणे ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ने भारतात फूट पाडून त्यांचा स्वार्थ साधला, त्याचप्रमाणे इंग्रजाळलेपणाने भारतीय भाषांमध्ये भेद केला. भारताच्या स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या काळात हिंदी आणि अन्य प्रादेशिक भाषा वापरल्या जात होत्या. काँग्रेस त्यांच्या जन्मापासूनच इंग्रजीला विशेष महत्त्व देत आली आहे. एकदा मोहनदास गांधी म्हणाले होते, ‘इंग्रजीने हिंदुस्थानी राजकारण्यांच्या मनात घर केले आहे. हा देश आणि मनुष्यत्व यांच्याविषयी गुन्हा आहे.’

वर्ष १९१६ मध्ये मोहनदास गांधी यांनी लक्ष्मणपुरीमध्ये (लखनौ, उत्तरप्रदेश) झालेल्या ‘अखिल भारतीय एक भाषा-एक लिपी संमेलना’मध्ये म्हटले, ‘‘मी मोडकी तोडकी भाषा बोलू शकतो. इंग्रजी बोलल्याने मला पाप लागते. कुणाच्याही समोर वाकण्याची आवश्यकता नाही. आपण आपल्याच भाषेत बोलले पाहिजे.’’

५. जनता पक्षाच्या सरकारने ‘संघ लोकसेवा आयोगा’ची परीक्षा इंग्रजी माध्यमातून घेण्याऐवजी हिंदी आणि अन्य प्रादेशिक भाषांत घेण्यास प्रारंभ करणे

काँग्रेस सरकारने ‘संघ लोकसेवा आयोगा’ची परीक्षा इंग्रजी माध्यमातून घेतली. जनता पक्षाच्या पहिल्या बिगर काँग्रेसी सरकारने हिंदी आणि प्रादेशिक भाषिक विद्यार्थ्यांना न्याय दिला. वर्ष १९७९ पासून हिंदी आणि प्रादेशिक भाषिक विद्यार्थीही त्यांच्या भाषेत ही परीक्षा देऊ शकतात. संस्कृती, सेवा आणि संवाद यांच्या भाषा भारतीय आहेत. असे असतांनाही इंग्रजी उच्च वर्गाची भाषा बनली. मातृभाषेच्या उपयोगाविना संस्कृती निष्प्राण होते. इंग्रजीला विश्वभाषा म्हणणारे आत्महीन झाले आहेत.

६. भारतासाठी इंग्रजी ही केवळ एक भाषा नसून पारतंत्र्याचे प्रतिक असणे

राज्यघटना सभेत ‘राजभाषा’ विषयावर मोठी चर्चा झाली होती. तेव्हा अलगू राय शास्त्री म्हणाले होते, ‘‘इंग्रजीची स्पर्धा हिंदीशी आहे, बांगला, तमिळ, तेलुगु आणि कन्नड यांच्याशी नाही. इंग्रजांची राजवट संपली आहे. आता इंग्रजी आमच्या कोणत्याच प्रांताची भाषा नाही.’’ आर.व्ही. धुळेकर यांनी हिंदीला ‘राष्ट्रभाषा’ म्हटले. यावर अनेक सदस्यांनी आक्षेप घेतला. धुळेकर म्हणाले होते, ‘‘इंग्रजीच्या नावाने १५ वर्षांचा पट्टा लिहिल्याने राष्ट्राचे हित साधता येणार नाही.’’

७. इंग्रजीच्या अतीप्रभावामुळे भारतीय इतिहासाचे लेखनही दूषित झाले आहे ! – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय संकल्पाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ५ प्रण सांगितले. यांमध्ये ‘दास्यत्वाच्या प्रत्येक मानसिकतेपासून मुक्ती मिळवणे’, हे महत्त्वाचे आहे. ‘भारतात इंग्रजी ही दास्यत्वाच्या विचारांची मुख्य आधार आहे. ब्रिटीश सत्ता जाऊन ७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत, तरीही इंग्रजी संस्कारांचा दुष्प्रभाव वाढतच आहे. इंग्रजी निश्चितच एक भाषा आहे. भाषा म्हणून तिचे ज्ञान असणे चुकीचे नाही; परंतु भारतासाठी इंग्रजी ही केवळ एक भाषा नाही, तर ती पारतंत्र्याचे प्रतिक आहे. इंग्रजीच्या अतीप्रभावामुळे भारतीय इतिहासाचे लेखनही दूषित झाले आहे’, असेही मोदी यांनी म्हटले आहे.

इंग्रजीचा संस्कृती आणि सभ्यता यांवर वाईट परिणाम स्पष्टपणे दिसून येतो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यांच्या भाषणात म्हटले, ‘इंग्रजांनी शासन करण्यासाठी भारतीय समाजात अनेक प्रकारच्या हीन भावना निर्माण केल्या. आता या भावना सोडून देण्याची वेळ आली आहे. आता भारत आत्मविश्वास असलेले राष्ट्र आहे. राष्ट्रजीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत उत्साह आहे.’

राष्ट्रभाषा हिंदी

(दु:स्थिती आणि ती रोखण्यासाठीचे उपाय)
हिंदूंमध्ये स्वभाषाभिमान जागवणारा स्वभाषारक्षण विषयक सनातनचा ग्रंथ !

♦ हिंदी भाषेच्या निर्मितीची प्रक्रिया
♦ हिंदी भाषेची वैशिष्ट्ये आणि तिची अपरिहार्यता
♦ राष्ट्रभाषेसाठी आग्रही भूमिका न घेणारे हिंदू
♦ हिंदी भाषेला दुय्यम स्थान देणारे नेते अन् शासन
♦ इंग्रजीसह परकीय भाषांचे हिंदीवरील आक्रमण
सनातनच्या ग्रंथांच्या ‘ऑनलाईन’ खरेदीसाठी SanatanShop.com
संपर्क : ९३२२३१५३१७

८. राज्यघटनेत हिंदी भाषेचा प्रसार आणि विकास करण्यासाठी निर्देश देण्यात येणे

राज्यघटनेत (अनुच्छेद ३५१) राजभाषा हिंदीसाठी केंद्र सरकारला निर्देश देण्यात आले आहेत, ‘हिंदी भाषेचा प्रसार वाढवणे आणि तिचा विकास करणे, हे संघराज्याचे कर्तव्य असेल. ज्यामुळे ती भारतीय संस्कृतीच्या सर्व तत्त्वांच्या अभिव्यक्तीचे माध्यम बनू शकेल आणि तिच्या प्रकृतीत हस्तक्षेप केल्याविना हिंदुस्थानीमध्ये अन् ८ व्या अनुसूचीमध्ये निविर्दिष्ट असलेल्या भारताच्या अन्य भाषांमधील रूप, शैली आणि पदे यांना आत्मसात करतांना अन् जेथे आवश्यक असेल, तेथे त्याच्या शब्द भांडारासाठी मुख्यत: संस्कृतमधून आणि गौणत: अन्य भाषांमधून शब्द ग्रहण करतांना त्याची समृद्धी सुनिश्चित करावी.’ राज्यघटनेत ८ व्या अनुसूचीतील भाषांना हिंदी आणि संस्कृत यांमधून शब्द घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. इंग्रजीमधून शब्द घेण्याचे निर्देश देण्यात आलेले नाहीत. याच घटनात्मक निर्देशांचे पालन करतांना आपण सर्वांनी राजभाषा आणि सर्व भारतीय भाषा यांना समृद्ध बनवण्याचा प्रण केला पाहिजे. इंग्रजी संस्कारांना मुक्ती देण्याची हीच योग्य वेळ आहे.’

– हृदयनारायण दीक्षित

(साभार : दैनिक ‘जागरण’, २८.८.२०२२)