सामाजिक माध्यमे आणि ओटीटी यांच्यासाठी केंद्र सरकारची नियमावली घोषित !

तक्रारीनंतर २४ घंट्यांत माहिती हटवावी लागणार !

राष्ट्रप्रेमी आणि धर्मप्रेमी यांनी ही नियमावली बनवण्याची मागणी लावून धरल्यानंतर सरकारने तिची नोंद घेऊन ती सिद्ध केली. वास्तविक हे आधीच होणे अपेक्षित होते. नियमावली बनवण्यासह सामाजिक माध्यमे आणि ओटीटी यांद्वारे कुणी भारत अन् हिंदु धर्म यांविषयी अपप्रचार करण्यास धजावणार नाही एवढा वचक सरकारने निर्माण करणे आवश्यक !

ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि सामाजिक प्रसारमाध्यमांसाठी केंद्र सरकारच्या नवीन मार्गदर्शक सूचना लागू

नवी देहली – केंद्र सरकारने सामाजिक माध्यमे आणि हिंदु धर्म, देवता, राष्ट्रपुरुष आदींचा अवमान करणार्‍या ‘ओव्हर द टॉप’ (ओटीटी) मंच यांसाठी नवी नियमावली घोषित केली आहे. राष्ट्रप्रेमी आणि धर्मप्रेमी यांच्याकडून ही मागणी लावून धरण्यात आली होती.

शेवटी सरकारने त्याची नोंद घेतली. केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद आणि माहिती अन् प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याची माहिती दिली. ही नियमावली फेसबूक, ट्विटर, यू ट्यूब, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअ‍ॅप यांसारखी सामाजिक माध्यमे, तसेच नेटफ्लिक्स, अ‍ॅमेझॉन प्राईम, हॉटस्टार यांच्यासारख्या ओटीटी मंच यांना लागू होणार आहे. येत्या ३ मासांमध्ये ही नियमावली लागू केली जाणार आहे.

रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, सामाजिक माध्यमांवर हवे तसे पालट केलेली छायाचित्रे शेअर केली जात असल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे येतात. देशाच्या नागरी व्यवस्थेला धक्का लावणार्‍या गोष्टी घडत आहेत. सामाजिक माध्यमांचा वापर आतंकवादी आणि देशविघातक शक्ती यांच्याकडून केला जातो. मोठ्या प्रमाणावर खोट्या बातम्याही (फेक न्यूजही) प्रसारित केल्या जातात. आर्थिक घोटाळे केले जात आहेत. संसदेत, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हा विषय पोचला आहे. त्यामुळेच सामाजिक माध्यमांसाठी नवे धोरण आणत आहोत.

सामाजिक माध्यमांसाठीची नियमावली !

१. सर्वांना तक्रार सोडवण्यासाठी यंत्रणा बनवावी लागणार. तक्रार निवारण व्यासपीठ आणि अधिकारी यांची नेमणूक करावी लागेल. त्याद्वारे २४ घंट्यांत तक्रार नोंदवून १४ दिवसांत तिचा निपटारा करावा लागेल.

२. सामाजिक माध्यमांचा वापर करणार्‍यांनी विशेषतः महिलांविषयीच्या छेडछाडीचा मजकूर, उदा. आक्षेपार्ह छायाचित्रे प्रसारित केल्यास तक्रार दाखल झाल्यापासून २४ घंट्यांत ती काढून टाकावी लागतील.

३. प्रत्येक मासाला तक्ररींचा अहवाल जारी करावा लागणार. मासामध्ये किती तक्रारी आल्या आणि त्याच्यावर काय कारवाई केली, हे सांगावे लागेल.

४. सामाजिक माध्यमांवर एखादा अपप्रकार घडल्यास, त्याचा प्रारंभ कुणी केला, याची माहिती संबंधित आस्थापनाला द्यावी लागेल. जर ते लिखाण भारताबाहेरून आले असेल, तर त भारतात पहिल्यांदा कुणी टाकले, हे सांगावे लागणार.

५. वापरकर्त्याचे व्हेरिफिकेशन कोणत्या मार्गाने केले गेले आहे, त्याची माहिती द्यावी लागेल.

६. जर कुठल्या वापरकर्त्याचा डेटा, ट्वीट अथवा लिखाण हटवले गेले, तर त्याला याविषयी सांगून त्याची सुनावणी करावी लागेल.

ओटीटी मंचासाठीची नियमावली

१. ओटीटी आणि डिजिटल न्यूज मीडिया यांना स्वत:विषयी सविस्तर माहिती द्यावी लागेल. नोंदणी अनिवार्य नसेल.
२. या दोघांना तक्रार निवारण यंत्रणा प्रारंभ करावी लागेल. चूक असेल, तर स्वत:ला नियमन करावे लागेल.
३. ओटीटी मंचांना स्वत:साठी नियमक करणारी संस्था सिद्ध करावी लागेल. त्या संस्थेचे प्रमुखपद सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती किंवा एखादी प्रसिद्ध व्यक्ती करील.
४. सेन्सॉर बोर्डप्रमाणेच ओटीटीवरही वयाप्रमाणे प्रमाणपत्राची व्यवस्था असावी. त्यांच्यासाठी टीव्ही, चित्रपट यांना असते, त्याप्रमाणे आचारसंहिता असेल.
५. डिजिटल मीडिया पोर्टल्सना अफवा आणि खोटी माहिती पसरवण्याचा कोणताही अधिकार नाही.