आयकरामध्ये कुठलीही नवीन सुट नाही !

लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर

नवी देहली – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी १ फेब्रुवारी या दिवशी लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. सर्वसामान्य लोकांना अपेक्षित असणारी आयकरात कुठलीही नवी सूट यात देण्यात आली नसल्याने त्यांची निराशा झाली आहे; मात्र ७५ पेक्षा अधिक वय असलेल्यांना ‘आयटी रिटर्न’पासून मुक्ती देण्यात आली आहे. सध्याच्या कोरोनाच्या काळाकडे पहाता आरोग्य क्षेत्रासाठी यंदा तिप्पट, म्हणजे २ लाख २३ सहस्र ८४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याआधी ही तरतूद केवळ ९४ सहस्र कोटी रुपये इतकी होती. याखेरीज कोरोना लसीकरणासाठी ३५ सहस्र कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून कोरोनावरील आणखी २ लसी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती सीतारामन् त्यांनी दिली. देशाची वर्ष २०२०-२१ मध्ये वित्तीय तूट ‘जीडीपी’च्या ९.५ टक्के असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांचा हा तिसरा अर्थसंकल्प होता. प्रथमच ‘पेपरलेस’ अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. त्यासाठी  सीतारामन् यांच्याकडून ‘मेक इन इंडिया’ ‘टॅब’चा वापर करण्यात आला.

संरक्षणासाठी ४ लाख ७८ सहस्र कोटी रुपयांची तरतूद

संरक्षण क्षेत्रासाठी ४ लाख ७८ सहस्र कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यात ७ सहस्र कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. या तरतुदीमध्ये १ लाख ३५ सहस्र कोटी रुपये शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी राखून ठेवण्यात येतील.

यंदा महसूली खर्चासाठी २ लाख१२ सहस्र कोटी रुपये, तर निवृत्तीवेतनासाठी १ लाख १५ सहस्र कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे खासगीकरण

भारतातील सर्वांत मोठे विमा आस्थापन भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (‘एल्.आय.सी.’च्या) प्रारंभिक खुल्या भागविक्रीद्वारे (‘आय.पी.ओ.’द्वारे) निर्गुंतवणूक करण्याची घोषणा निर्मला सीतारामन् यांनी केली. ४९ टक्क्यांवरून ती ७४ टक्के करण्यात येणार आहे. यासह आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण करण्याची माहितीही त्यांनी दिली. या दोघांचे निर्गुंतवणीकरण करून ९० सहस्र कोटी रुपये उभे करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. त्याचबरोबर इतर निर्गुंतवणुकीकरणाच्या माध्यमातून १ लाख २० सहस्र कोटी रुपये सरकार उभे करणार आहे. यात बीपीसीएल्, कंटेनर कॉर्परेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एअर इंडिया या आस्थापनांमध्ये यंदाच्या वर्षात निर्गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.

गोव्याला ३०० कोटी रुपयांचा निधी

गोवामुक्तीच्या ६० वर्षपूर्तीनिमित्त ३०० कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे, अशी माहिती निर्मला सीतारामन् यांनी दिली.

(सौजन्य : ABP MAJHA)

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी

• देश स्वातंत्र झाल्यानंतर पहिली डिजिटल जणगणना करण्यात येणार आहे. यासाठी ३ सहस्र ६८ कोटी रुपयांची तरतूद
• ४ नव्या ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी’ची (‘एन्.आय.व्ही.’ची) स्थापना करणार. देशात सध्या पुणे शहरात एकमेव ‘एन्.आय.व्ही.’ अस्तित्वात आहे.
• देशात १०० नव्या सैनिक शाळा उभारणार
• सर्व क्षेत्रांमध्ये किमान वेतन कायदा लागू करण्यात येणार
• ‘उज्ज्वला योजना’ आणखी १ कोटी लाभार्थींपर्यंत पोचवणार. गॅस वितरण नेटवर्कमध्ये पुढील ३ वर्षात अजून १०० जिल्हे जोडण्यात येतील. जम्मू-काश्मीरमध्ये गॅस पाईपलाईन प्रकल्पास प्रारंभ करणार
• असंघटित मजुरांसाठी ऑनलाइन पोर्टल बनवणार
• शेतमालाला दीडपट हमीभाव देणार
• गहू उत्पादकांना साहाय्य म्हणून ७५ सहस्र ६० कोटी रुपयांची तरतूद करणार
• सरकारी बँका सक्षम करण्यासाठी २० सहस्र कोटी रुपये उभारणार
• जुन्या वाहनांसाठी ‘स्क्रॅपिंग पॉलिसी’ घोषित. २० वर्षांनी खासगी वाहनांची, तर १५ वर्षांनी व्यवसायिक वाहनांची ‘फिटनेस टेस्ट’ करणार
• बंगालमधील महामार्गांसाठी २५ सहस्र कोटी रुपयांची तरतूद करणार
• कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी १ लाख ७८ हजार कोटी रुपये देणार
• मुंबई-कन्याकुमारी महामार्गासाठी ६४ सहस्र कोटी रुपये
• १५ अत्यावश्यक आरोग्य केंद्रे आणि २ फिरती रुग्णालये निर्माण करणार
• महिलांना रात्रपाळीत काम करण्यास अनुमती
• लडाखच्या लेह भागात केंद्रीय विद्यापिठाची स्थापना करणार
• वर्ष २०३० पर्यंत राष्ट्रीय रेल्वे योजना राबवणार. १ लाख १० सहस्र ५५ कोटी रुपयांची तरतूद करणार