(म्हणे) ‘राज्यातील गोमांसाचा तुटवडा दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करावा !’ – चर्च संस्था

कर्नाटकचा गोहत्या बंदी कायदा

पणजी – कर्नाटक शासनाने गोहत्या बंदी विधेयक संमत केल्यामुळे गोव्यात गोमांसाचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा भासत आहे. गोमांसाचा हा तुटवडा दूर करण्यासाठी गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी चर्चसंस्थेशी निगडित ‘सामाजिक न्याय आणि शांती मंडळ’ यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे केली आहे. ‘सामाजिक न्याय आणि शांती मंडळा’ने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना याविषयी एक निवेदन सादर केले आहे.

‘सामाजिक न्याय आणि शांती मंडळ’ाने निवेदनात म्हटले आहे की, गोव्यातील गोमांस विक्रेते आणि गोमांस भक्षक यांच्या वतीने हे निवेदन देण्यात येत आहे. कर्नाटक शासनाने ‘पशूहत्या बंदी आणि संवर्धन २०२०’ हे विधेयक संमत केल्याने कर्नाटक राज्यात बैल आणि म्हशी यांच्या हत्येसमवेतच त्यांची विक्री आणि वाहतूक यांच्यावर बंदी घातली आहे. वर्ष २०१५ मध्ये महाराष्ट्र राज्याने गोहत्या बंदी केल्यानंतर गोवा राज्य गोमांसासाठी कर्नाटक राज्यावर अवलंबून राहू लागले. गोव्यात शेती अल्प प्रमाणात केली जात असल्याने गोव्यात हत्येसाठी गोवंशियांची कमतरता आहे. गोमांसाच्या तुटवड्यामुळे शेकडो गोमांस विक्रेते आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्या उपजीविकेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. (त्यांच्यापेक्षा मोठा परिणाम देशभरातून गोवंश कित्येक कोटींनी अल्प होण्यात झाला आहे. गोमांसभक्षकांनी काळानुसार त्यांच्या आहारात पालट करणे, हे अधिक योग्य ठरेल ! – संपादक) बहुतांश गोमंतकीय गोमांसाचे भक्षण करतात आणि गोमांस हे त्यांचे प्रथिनांचा (‘प्रोटीन’चा) एक प्राथमिक स्रोत आहे. (इतर अनेक गोष्टी आहेत, ज्यातून प्रथिने मिळतात ! – संपादक) राज्यातील पर्यटन क्षेत्रासाठीही गोमांसाची आवश्यकता आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ‘पशूहत्या बंदी आणि संवर्धन २०२०’ विधेयक अधिसूचित होऊ नये, यासाठी प्रयत्न करावे.’’ (ही मागणी किती अवास्तव आहे. काही जणांचे जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठी गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटकला पशूहत्या बंदी कायदा न करण्यास सांगायचे का ? म्हादईप्रश्‍नी चर्च संस्थेने कधी ‘गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटकला ‘म्हादईचे पाणी वळवू नये’ असे सांगावे’, असे म्हटले नाही ! – संपादक)

सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सदस्यांची नाताळपूर्वी गोमांस  तुटवड्याचा प्रश्‍न दूर करण्याची मागणी

सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सदस्यांनी नाताळपूर्वी गोमांस तुटवड्याचा प्रश्‍न दूर करण्याची मागणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे केली आहे. यामध्ये नुवेचे आमदार विल्फ्रेड डिसा आदींचा समावेश आहे. (सत्ताधारी पक्षातील ख्रिस्तीही त्यांच्या धर्मबांधवांच्या प्रश्‍नासाठी विरोधी पक्षातील सदस्यांच्या मतांशी सहमत होतात, हे जाणा ! – संपादक)