सामाजिक समस्यांसंदर्भात धाडसी निर्णय घेणारे उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ‘लव्ह जिहाद’च्या वाढत्या घटनांची नोंद घेत लव्ह जिहादविरोधी अध्यादेश संमत केला. राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरी केल्याने तो कायदा राज्यात लागू झाला आहे. धर्मांध मुलाने फसवल्यानंतर होणारे शारीरिक, मानसिक, कौटुंबिक दुष्परिणाम भोगणार्यांना याची दाहकता आणि कायद्याची आवश्यकता ठाऊक आहे. लव्ह जिहादला बळी पडल्यामुळे आतापर्यंत अनेक गावांतील आणि शहरांतील मुलींचे जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे. सामान्य मुली अपकीर्तीच्या भयाने समोर येत नाहीत; याचा अर्थ ‘ही प्रकरणे घडतच नाहीत’, असे नाही.
एरव्ही समाजात प्रतिष्ठित किंवा वलयांकित म्हणून वावरणार्या व्यक्तींनाही ‘लव्ह जिहाद’च्या कट्टरतेचे परिणाम भोगावे लागले आहेत, हे सुप्रसिद्ध संगीतकार वाजिद खान यांच्या पत्नीच्या विधानावरून लक्षात येते. वाजिद खान यांच्या पत्नी कमलरूख खान या मूळ पारशी आहेत. त्यांच्या विवाहानंतर त्यांच्यावर इस्लाम स्वीकारण्यासाठी कुटुंबियांकडूनच मोठा दबाव आणण्यात आला. आता वाजिद यांच्या मृत्यूनंतरही कमलरूख यांना कुटुंबियांकडून मनस्ताप होत आहे. त्यामुळे त्यांनी एक मोठी पोस्ट लिहून उत्तरप्रदेशच्या ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायद्याला पाठिंबा दिला आहे. ‘संपूर्ण देशात धर्मांतरविरोधी कायदा झाला पाहिजे’, अशी मागणी कमलरूख खान यांनी केली आहे. कमलरूख खान या काही हिंदुत्वनिष्ठ नाहीत. त्या अशाच स्वतंत्र विचारांच्या आणि आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या आहेत. त्यांच्या विधानानंतर ‘प्रेमाला धर्म नसतो’, असे म्हणणारा कंपू आता शांत आहे. काही वर्षांपूर्वी भारतीय नेमबाज तारा सचदेव यांनीही विवाहानंतर त्यांच्या इस्लामपंथीय पतीकडून छळ होत असल्याची तक्रार उघडपणे केली होती. २ वर्षांपूर्वी केरळच्या ‘अखिला’ या वैद्यकीय शाखेच्या विद्यार्थिनीचे प्रकरण देशभर गाजले होते. दुर्दैवाने आता ती ‘हदिया’ झाली आहे. ती सज्ञान असल्याने न्यायालयाने तिचा निर्णय स्वीकारला; मात्र त्यातून तिच्या कुटुंबियांना जो मनस्ताप झाला, तो कधीही भरून न निघणारा आहे.
दुटप्पी पुरो(अधो)गामी !
लव्ह जिहादच्या प्रकरणांमध्ये आपल्या देशातील पुरोगाम्यांची भूमिका दुटप्पीपणाची असते. अर्थात्च त्यांनी काहीही म्हटले, तरी ते बाष्कळच असते. एरव्ही अशांच्या वक्तव्यांची शहाण्याने नोंद घेण्याची आवश्यकता नसते; मात्र त्यांच्या बाष्कळपणामुळे समाजात संभ्रम होतो; म्हणून त्यांचे पितळ उघडे पाडणे क्रमप्राप्त असते. ‘लव्ह जिहाद असे काही नाही’, ‘धर्म पाहून प्रेम करायचे का ?’, ‘प्रेमाला धर्म किंवा रंग नसतो’, अशा प्रकारे वक्तव्ये तथाकथित पुरोगामी आणि धर्मनिरपेक्षतावादी आदींकडून केली जात आहेत. महिलांना त्यांचे प्रेम निवडण्याचे स्वातंत्र्य निश्चित आहे; मात्र त्यांच्या प्रेमाच्या तरल भावनेला कुणी स्वपंथाच्या शिकवणीनुसार कुस्करत असेल, तर त्या महिलेच्या भावनांचे रक्षण करण्याचे दायित्व समाजावर येते. आता उत्तरप्रदेश सरकारने महिला आणि मुलींची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी त्यांना कायद्याचे संरक्षण दिले आहे. तरीही त्यांना टीकेचे लक्ष्य केले जात आहे. आतापर्यंत ‘महिला कशा पीडित आहेत ? त्यांच्या स्वातंत्र्याचे, आत्मसन्मानाचे रक्षण करणे आवश्यक आहे’, असे हेच महिलावादी, उदारमतवादी म्हणत होते. एरव्ही स्त्रीमुक्तीच्या नावाखाली प्रसिद्धीचा सोस मिरवून घेणारे आता खर्या अर्थाने महिलांच्या रक्षणासाठी पावले उचलली गेली असतांना मिठाची गुळणी धरून आहेत. त्यामुळेच पुरोगाम्यांचा दुटप्पीपणा उघड करावा लागतो. कोणती भूमिका घेतली, तर सवंग लोकप्रियता मिळेल, हे आधुनिकतावाद्यांना शिकवावे लागत नाही. त्याचे हे उदाहरण आहे.
केंद्र सरकारनेही पावले उचलावीत !
उत्तरप्रदेश सरकारच्या या कायद्यामुळे शेकडो महिला-मुलींचे जीवन, त्यांचे कौटुंबिक स्वास्थ्य अबाधित रहाणार आहे. हे खर्या अर्थाने महिलांचा आत्मसन्मान जपणे आहे. धडाडीचे निर्णय घेणारे उत्तरप्रदेश सरकार निश्चितच अभिनंदनास पात्र आहे. याच धर्तीवर केंद्रानेच कायदा केला, तर देशभरातील माता-भगिनींचे जीवन सुरक्षित होणार आहे. लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी कायदा करणे, तर आवश्यक आहेच; मात्र संपूर्ण धर्मांतरविरोधी कायदाही होणे आवश्यक आहे. महिलांना ज्या प्रकारे छळाला सामोरे जावे लागते, त्याच्या कितीतरी अधिक पट धर्मांतरित कुटुंबांना सोसावे लागते. एरव्ही जातीव्यवस्था म्हटले की, केवळ हिंदु धर्माला लक्ष्य केले जाते. इस्लाम, ख्रिस्ती पंथांतही उच्च-नीच भाव आहे. तेही अन्य जातीच्या समाजबांधवांना सामावून घेत नाहीत. अन्य पंथीय हिंदु धर्मातील जातीव्यवस्थेचा बागुलबुवा करून, विविध आमिषे दाखवून हिंदूंना त्यांच्या पंथात धर्मांतरित होण्यास भाग पाडतात. प्रत्यक्षात धर्मांतरित झाल्यानंतर कोणत्या जातीत प्रवेश घ्यायचा, हे ऐच्छिक नसल्याने अनेक समस्या निर्माण होतात. तात्कालीक लाभासाठी धर्मांतर केलेले असले, तरी उच्चवर्णीय रोटी-बेटी व्यवहार करत नाहीत. आधीच्या समाजबांधवांना दुखावलेले असल्याने तेही जवळ करत नाहीत आणि ज्या पंथात धर्मांतरित झालो, तेही भेदभावाची वागणूक देत असल्याने परिस्थिती चिघळते. नाहक एका कुटुंबाचा बळी जातो. समाज दुरावतो. हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने पावले उचलणे आवश्यक आहे.
कायदे करणे, हा उपाययोजनांचा एक भाग होतो. ‘केवळ कायद्यांमुळेच सर्व सुरळीत होते’, असेही म्हणता येऊ शकत नाही. लव्ह जिहाद्यांच्या कारस्थानांना हिंदु युवती बळी पडू नयेत, धर्मांतरासाठी दाखवल्या जाणार्या आमिषाला बळी पडू नये, याकरता बालपणापासूनच नीतीमूल्यांचे शिक्षण देणे, स्वधर्माविषयी अभिमान वाढेल, असे धर्मशिक्षण देणे, आयुष्यातील कठीण प्रसंगांत स्थिर राहून धर्माची कास धरून वाट काढणे, हेच आता हिंदु समाजाला शिकवायला हवे. सद्यःस्थितीत अनेक आध्यात्मिक, धार्मिक संघटना हे कार्य करत आहेत. त्यांच्या जोडीला सरकारनेही शालेय शिक्षणातच हे अंतर्भूत केले, तर केवळ लव्ह जिहाद आणि धर्मांतर हेच नव्हे, तर अनेक समस्यांचे निराकरण केवळ धर्मशिक्षणाने होईल. काहीसे विलंबाने का असेना, सरकारने अनेक चांगले निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे याही प्रस्तावावर निश्चितच कृती होईल. तोपर्यंत प्रत्येकाने स्वतः सतर्क राहून समाजबांधवांचे रक्षण करणे, हीच खरी समाजसेवा !