संभाजीनगर खंडपिठाचा आदेश
छत्रपती संभाजीनगर – उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपिठाने नायलॉन मांजाच्या घातक परिणामांविषयी वर्तमानपत्रांत आलेल्या बातम्यांची ९ जानेवारी या दिवशी गांभीर्याने नोंद घेतली. बंदी असलेल्या मांजाच्या जप्तीसाठी पोलिसांनी राज्यभर धडक कारवाई करावी, असा आदेश न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती वाय.जी. खोब्रागडे यांनी दिला. घातक मांजाची विक्री करणार्यांवर मागील वर्षी ४४, तर यंदांच्या वर्षी केवळ ८ जणांवर कारवाई केल्याच्या प्रशासनाच्या उत्तरावर अप्रसन्नता व्यक्त करत प्रशासन गंभीर नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
अधिवक्त्यांनी थेट न्यायालयात आणली मांजाची चक्री !
‘नायलॉन मांजाच्या परिणामांविषयी प्रशासनाने जनजागृती करावी. तो घातक असल्याविषयी प्रबोधन करावे’, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाचे मित्र अधिवक्ता सत्यजित बोरा यांनी नायलॉन मांजा किती सहज बाजारात मिळतो ? हे दाखवण्यासाठी ५०० मीटर लांब असलेल्या मांजाची चक्री न्यायालयासमोर सादर केली.
त्यानंतर न्यायालयाने सांगितले की, दुकान, घर, मैदान आदी ठिकाणी जेथे मांजा सापडेल, ते ठिकाण बंद करावे. अल्पवयीन मुलांकडे नायलॉन मांजा कुठून आला ? याची माहिती लपवली, तर त्याच्या पालकांविरुद्ध गुन्हा नोंदवावा. घरावर पतंग उडवणार्यांवर लक्ष ठेवावे, तसेच संबंधित मालमत्ताधारकांना विचारून त्यांच्यावर कारवाई करावी. नायलॉन मांजामुळे गळे कापले जात असल्याने पोलीस आणि प्रशासन यांनी दोषींवर कठोर कारवाई करावी. ‘औद्योगिक कारणांसाठी नायलॉन मांजाचा वापर होतो, ही गोष्ट आता चालणार नाही’, असेही न्यायालयाने प्रशासनाला सुनावले आहे.
संपादकीय भूमिकाअसा आदेश न्यायालयाला का द्यावा लागतो ? सर्व यंत्रणा हाताशी असतांना प्रशासन आणि पोलीस स्वतः नायलॉन मांजाची विक्री करणार्या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई का करत नाहीत ? भरघोस वेतन आणि यंत्रणा असूनही कामचुकारपणा करणारा प्रशासन नावाचा पांढरा हत्ती जनतेच्या पैशांतून का म्हणून पोसायचा ? |