देशभरात गुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण चिंताजनक आणि ती वाढण्यामागील कारणे !

‘वर्ष २०२२ मध्ये नोंदलेल्या गुन्ह्यांविषयीचा ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवाल’ गेल्या वर्षी, म्हणजेच वर्ष २०२३ मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. त्यानुसार वर्ष २०२१ च्या तुलनेत वर्ष २०२२ मध्ये गुन्हेगारीत साडेचार टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे दिसते. गुन्हेगारीमध्ये उत्तरप्रदेश पहिल्या क्रमांकावर, तर महाराष्ट्र दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. या अहवालानुसार मुलांच्या अत्याचारांविषयी १ लाख ६२ सहस्र गुन्हे नोंद झाले आहेत. त्यातही ८ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. देशभरातून ४ लाख ४२ सहस्रांहून अधिक नागरिक बेपत्ता झाले आहेत. अर्थात् पुरुषांच्या दुप्पट प्रमाणात महिला आणि मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. त्यात ३ लाख महिलांचा समावेश आहे. अशा प्रकारे देशातील गुन्हेगारी वाढत असून त्याविषयीचा ऊहापोह या लेखात केला आहे.

१. गुन्हेगारीविषयी अहवाल सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रत्येक राज्याच्या गृह विभागाला आदेश

महिला आणि मुली बेपत्ता होण्याच्या संदर्भात आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालय, तसेच बहुतांश उच्च न्यायालये यांची विविध निकालपत्रे प्रसिद्ध झाली आहेत. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून दिली आहेत. सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘बेपत्ता मुली आणि महिला यांना शोधण्यासाठी काय प्रयत्न केले ? अन्वेषण यंत्रणा आणि प्रशासन यांनी काय करणे अपेक्षित आहे ?’, आदींविषयी दृष्टीकोन अनेक निकालपत्रांमध्ये दिलेला आहे; मात्र ‘येरे माझ्या मागल्या’सारखी पोलीस आणि प्रशासन यांची कृती आहे. याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक राज्याच्या गृह विभागाला वेळोवेळी अहवाल द्यायला सांगितले आहेत. या अहवालात ‘अन्वेषण यंत्रणांनी बेपत्ता मुली आणि महिला यांना शोधण्यासाठी काय प्रयत्न केले ?’, असे न्यायालयाने विचारले आहे. असे असतांना बेपत्ता झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीचा शोध घेणे, तर दूरच; पण त्या प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांमध्ये ११ टक्के वाढ झाली आहे. तसेच सायबर गुन्ह्यांमध्ये २४ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. वृद्ध व्यक्तींचा छळ झाल्याविषयी २८ सहस्र गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत.

२. गुन्हेगारीमध्ये महाराष्ट्राची स्थिती चिंताजनक

यासमवेतच १८ वर्षांखालील मुला-मुलींवर प्राणघातक आक्रमणे करण्यात महाराष्ट्र राज्य देशभरात दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. या प्रकरणी मुंबई शहरात ३ सहस्रांहून अधिक, तर पुणे येथे ७३२ हून अधिक गुन्हे नोंद झाले आहेत. महाराष्ट्राच्या संदर्भात तर शोचनीय स्थिती निर्माण झाली आहे. अन्वेषण यंत्रणांकडून जुने गुन्हे उघडकीस न येण्याऐवजी त्यात नवीन गुन्ह्यांची भर पडून मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मुंबई शहरात तर प्रत्येक नव्या मिनिटाला एक नवा गुन्हा नोंदवला जातो, असे हे प्रमाण चिंताजनक आहे. आत्महत्या करण्याच्या प्रकरणांमध्ये दुसर्‍या व्यक्तीचा सहभाग क्वचित् प्रसंगी असला, तरी मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी आणि विद्यार्थी आत्महत्या करत आहेत. एकूणच काय, तर पुरोगामी आणि आधुनिक विचारांचे राज्य अशी टिमकी वाजवणार्‍या राज्यात मुले, मुली, महिला यांची अपहरणे, महिलांवरील अत्याचार, मुली बेपत्ता होण्याचे प्रमाण बिहार राज्याहून अधिक आहे. ही गोष्ट चिंता वाढवणारी आहे.

३. देशात गुन्हेगारी वाढण्यामागील कारणे

सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी समाजाला धर्मशिक्षण दिले नाही आणि साधना करायला सांगितली नाही, तसेच याविषयी अभ्यासक्रमात स्थान दिले नाही, त्याचा हा परिणाम आहे. आज नोंदवलेले गुन्हे न्यायालयात सिद्ध होणे किंवा गुन्हेगारांना शिक्षा मिळणे यांचे प्रमाण अगदीच नगण्य आहे. याला अन्वेषण यंत्रणांचा भोंगळ कारभार कारणीभूत आहे. गुन्हेगारांची ‘निर्भय’ असल्याची स्थिती पालटण्यासाठी अन्वेषण यंत्रणांनी नवनवीन कायदे शिकून त्याची प्रभावी कार्यवाही केली पाहिजे, तसेच परिणामकारक अन्वेषण केले पाहिजे. यासमवेतच न्यायव्यवस्थेवर प्रलंबित प्रकरणांचा प्रचंड दबाव आहे. त्यामुळे निवाडे देण्यास विलंब होतो. त्याचा लाभ गुन्हेगारांना होतो. शासनकर्ते, राजकीय पक्ष, कथित अतीमहनीय आणि उच्च प्रशासकीय अधिकारी यांच्या बंदोबस्तासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस यंत्रणा वापरली जाते. त्याचा पोलीस प्रशासनावर ताण येतो.

४. देशाला व्यसनाधीनतेपासून मुक्त करण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक !

देशात केवळ गुन्हेगारीच वाढली नाही, तर फार मोठ्या प्रमाणावर अमली पदार्थांच्या व्यसनाधिनतेचेही प्रमाण वाढले आहे. हे भारताची तरुण पिढी उद्ध्वस्त करण्याचे मोठे षड्यंत्र आहे. हे सर्व थांबण्यासाठी पोलीस, केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा, न्यायव्यवस्था आणि प्रशासन यांनी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२९.१२.२०२४)