भोपाळ (मध्यप्रदेश) – ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये (विवाह न करता एकत्र रहाणार्यांमध्ये) असलेल्या महिलेलाही शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाल्यामुळे भरणपोषणाचा खर्च मिळण्याचा अधिकार आहे. एखाद्या पुरुषासमवेत दीर्घकाळ रहाणार्या महिलेला विभक्त झाल्यावर ती कायदेशीररित्या विवाहित नसली, तरी तिला भरपाई द्यावी लागेल, असा निर्णय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
उच्च न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणात ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये असलेल्या महिलेला मासिक दीड सहस्र रुपये भत्ता देण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, जर त्यांच्यातील सहवासाचा पुरावा असेल, तर देखभाल नाकारता येणार नाही. स्त्री आणि पुरुष पती-पत्नी म्हणून रहात होते. त्यातील संबंधांमुळे जन्माला आलेल्या मुलामुळे महिलेचा पालनपोषणाचा अधिकार भक्कम झाला आहे.