Kanyadan Allahabad HC : हिंदु विवाहात ‘कन्यादान’ हा अनिवार्य विधी नसून विवाहासाठी ७ फेर्‍या पुरेशा ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालय

प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – कन्यादान हा हिंदु विवाहासाठी अनिवार्य विधी नसल्याचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात म्हटले आहे. न्यायालयाने सांगितले की, ‘हिंदु विवाह कायदा, १९५५’मध्ये हिंदु विवाहासाठी केवळ ७ फेर्‍या अनिवार्य मानण्यात आल्या आहेत. कायद्यात कन्यादानाचा उल्लेख नाही. कन्यादान ही हिंदु विवाहाची अनिवार्य अट नाही.

१. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी म्हणाले की, हिंदु विवाह कायदा, १९५५ नुसार ‘७ फेरे’ हा विवाहाचा एकमेव अनिवार्य विधी मानला जातो. ‘कन्यादान’ हा एक सांस्कृतिक विधी आहे, ज्यामध्ये वडील मुलीला वराकडे सोपवतात. हा विधी पितृत्व ते स्त्रीत्व या प्रवासाचे प्रतीक आहे. ‘कन्यादान’ हा एक महत्त्वाचा विधी असू शकतो, पण विवाहाच्या वैधतेसाठी तो आवश्यक नाही. या विधीमुळे महिलांसंदर्भात भेदभाव होऊ शकतो. हिंदु विवाह कायद्याच्या कलम ७ मध्ये असे म्हटले आहे की, हिंदु विवाह हा विवाहाच्या कोणत्याही पक्षाच्या पारंपरिक संस्कार आणि समारंभ यांनुसार केला जाऊ शकतो. जेथे अशा संस्कार आणि समारंभ यांमध्ये सप्तपदी (वधू-वरांनी पवित्र अग्निसमोर संयुक्तपणे ७ पावले चालणे) यांचा समावेश होतो, तेव्हा विवाह पूर्ण होतो अन् सातवे पाऊल चालणे बंधनकारक होते.

२. याचिकाकर्त्याने आरोप केला होता की, वर्ष २०१५ मध्ये विवाह सोहळ्याला समर्थन देण्यासाठी सिद्ध केलेल्या विवाह प्रमाणपत्राबाबत साक्षीदारांच्या पूर्वीच्या विधानांमध्ये काही विसंगती आहेत. कन्यादान हा हिंदु विवाहाचा अत्यावश्यक भाग असल्याने विवाहाच्या वेळी कन्यादान केले गेले कि नाही ? हे सत्यापित करण्यासाठी दोन साक्षीदारांची (एक महिला आणि तिचे वडील यांची) पुन्हा तपासणी करावी लागेल.

३. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात अपील केले होते. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे अपील फेटाळले आणि सांगितले की, कन्यादान झाले कि नाही यावरून हिंदु विवाहाची वैधता तपासली जाऊ शकत नाही. कन्यादान विधी करण्यात आला होता कि नाही, हे खटल्याच्या योग्य न्यायनिवाड्यासाठी आवश्यक नाही आणि म्हणूनच हे सत्य सिद्ध करण्यासाठी साक्षीदारांना बोलावले जाऊ शकत नाही.