सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढवणार ! – पालकमंत्री उदय सामंत

आजपासून पोलीस धडक कारवाई करणार

सिंधुदुर्ग (जि.मा.का.) – कुडाळ येथील महिला रुग्णालयात १ सहस्र लिटर प्रति मिनिट, कणकवली आणि सावंतवाडी येथे ५०० लिटर प्रति मिनिट क्षमतेचे ‘ऑक्सिजन प्लांट’ उभारण्यात येणार आहेत, तसेच जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून आणखी २० ‘व्हेंटिलेटर’ खरेदी करण्याचा निर्णय पालकमंत्री उदय सामंत यांनी घेतला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोरोनाविषयीच्या आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ‘अत्यावश्यक असेल, तरच लोकांनी घराबाहेर पडावे. कोरोनाचे संकट हे सर्वांवरच आहे. जिल्ह्यात १९ एप्रिलपासून पोलीस कडक कारवाई चालू करणार आहेत. जनतेने याची नोंद घ्यावी आणि प्रशासनास सहकार्य करावे’, असे आवाहनही सामंत यांनी केले.

या वेळी शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत, शिवसेनेचे आमदार दीपक केसरकर, शिवसेनेचे आमदार वैभव नाईक, भाजपचे आमदार नीतेश राणे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा सौ. संजना सावंत, तसेच जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत पालकमंत्री सामंत पुढे म्हणाले की,

१. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात आणि शहरात अनावश्यक फिरणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीची कोरोना चाचणी करावी. रुग्णांना भेटायला येणार्‍या नातेवाइकांच्या आर्.टी.पी.सी.आर्. चाचण्या कराव्यात. नातेवाईक रुग्णांना भेटायला येणार नाहीत, अशी व्यवस्था जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी करावी.

२. आरोग्ययंत्रणेवरील ताण अल्प करण्यासाठी शिक्षकांचा समावेश करून जी आरोग्ययंत्रणेशी संबंधित कामे नाहीत, ती शिक्षकांना देण्यात येणार आहेत.

३. जिल्ह्याच्या बाहेरून येणार्‍यांना आर्.टी.पी.सी.आर्. चाचणी किंवा ‘रॅपिड अँटीजेन’ चाचणी करणे सक्तीचे असणार आहे. ४५ वर्षे वयावरील पत्रकारांची सूची करून त्यांच्यासाठी कॅम्प घेण्यात यावा.

४. ग्राम कृती समिती कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये तलाठी आणि पोलीस पाटील हे सक्रीय नसतील, तर जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांच्यावर कारवाई करावी.

५. गृहअलगीकरणात असलेल्या रुग्णांची प्रतिदिन तपासणी करण्यात यावी. तालुकास्तरावर तात्काळ लागणार्‍या रुग्णवाहिका भाड्याने घेण्यात याव्यात. नगरपालिका सफाई कामगारांसाठी पीपीई कीट उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

६. प्रत्येक नगरपालिकेला ५ लाख रुपये आणि नगरपंचायतीला ३ लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. नगरपालिकांमध्ये सेमी विद्युत्दाहिनी आणि प्राधिकरणामध्ये पूर्ण विद्युत्दाहिनी घेण्यात येणार आहे.