कर्नाटकमध्ये धर्मांधता पसरवणार्‍या मदरशातील शिक्षणावर बंदी घाला !

कर्नाटक राज्यातील मदरशांमधून देण्यात येणार्‍या शिक्षणावर तसेच आतंकवादी कारवाईत सहभागी असलेल्या ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’वर (पी.एफ्.आय.वर) बंदी घालण्यात यावी, अशा मागण्या विधानसभेच्या अधिवेशनात करावी असे निवेदन शिक्षणमंत्री बी.सी. नागेश, कन्नड आणि संस्कृती मंत्री सुनील कुमार यांना समितीतर्फे देण्यात आले

अलीगड मुस्लिम विद्यापीठ आणि मदरसे उडवण्याचे विधान केल्यावरून यति नरसिंहानंद यांच्या विरोधात गुन्हा नोंद !

गाझियाबाद येथील डासना मंदिराचे महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह विधान केल्याच्या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी हरिद्वार येथील धर्मसंसदेत आक्षेपार्ह विधान केल्याच्या प्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवून त्यांना अटक करण्यात आली होती.

उत्तरप्रदेश सरकारच्या मदरसा सर्वेक्षण प्रक्रियेला दारुल उलूम देवबंदचा पाठिंबा

उत्तरप्रदेशमध्ये चालू असलेल्या मदरसा सर्वेक्षणाच्या संदर्भात इस्लामिक शिक्षणाचे मुख्य केंद्र असलेल्या दारुल उलूम देवबंदची महत्त्वाची बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत दारुल उलूम देवबंदने सरकारच्या मदरसा सर्वेक्षण प्रक्रियेचे समर्थन केले आहे.

(म्हणे) ‘मदरशांच्या सर्वेक्षणाची नोटीस घेऊन येणार्‍यांचे स्वागत चपलांनी करा !’

कायदा हातात घेण्याची चिथावणी देणार्‍यांवर सरकारने तात्काळ गुन्हा नोंदवून कारागृहात डांबले पाहिजे !

उत्तरप्रदेशप्रमाणे आता उत्तराखंडमध्येही मदरशांचे सर्वेक्षण होणार !

एकेका राज्याने सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्याऐवजी केंद्र सरकारने देशपातळीवरच असा निर्णय घेतला पाहिजे, असेच जनतेला वाटते !

देशातील ११ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांमध्ये महिला एकाहून अधिक पुरुषांशी ठेवतात लैंगिक संबंध !

धर्माचरणाच्या अभावी भारताची पाश्‍चात्यांप्रमाणे होत असलेले जलद  नैतिक अधःपतन !

कारवायांमध्ये वाढ होऊनही लाचखोरीला आळा घालण्यात अपयश !

वर्ष २०१० पासून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवायांची संख्या वाढत आहे. कारवाया वाढल्या असल्या, तरी त्यातून सरकारी यंत्रणेतील लाचखोरी न्यून न होता दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.

नंदुरबार जिल्ह्यात अडीच वर्षांत १० सहस्र बालविवाह !

बालविवाहामुळे मुलींचे आयुष्य उद्ध्वस्त होऊ शकते. बालविवाह रोखण्यासाठी सरकारने दायित्व निश्चित केलेले असतांनाही त्याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या संबंधितांवर बडतर्फीची कारवाई करून त्यांना कठोर शासन केले पाहिजे.

फेरीवाल्यांनी ‘बायोमेट्रिक सर्वेक्षण’ करावे ! – फेरीवाला समिती

फेरीवाल्यांनी ‘बायोमेट्रिक सर्वेक्षण’ केलेले नाही, त्यांनी ८ दिवसांत सर्वेक्षण करावे.

भारतातील कार्बन उत्सर्जन केवळ ५ टक्के !

पंतप्रधान मोदी यांचे ‘जी-७’ शिखर परिषदेत प्रतिपादन !