संभाजीनगर – अतीवृष्टीपासून चालू झालेले मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र चालूच आहे. हे रोखण्यासाठी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी मराठवाड्यातील शेतकर्यांच्या आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षितता आणि त्यांच्यापर्यंत पोचलेल्या शासकीय योजना यांची पहाणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर हे दायित्व सोपवण्यात आले असून त्यासाठी ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, कृषी साहाय्यक, तसेच शिक्षक यांच्या माध्यमातून ५२ लाख सातबारा असलेल्या १५ लाखांहून अधिक शेतकरी कुटुंबांची माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. येत्या ३ मासांत याचा अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
(सौजन्य : maharashtrabhumiofficial)
यामध्ये मराठवाड्यातील शेतकर्यांचे नाव, गाव, शैक्षणिक पार्श्वभूमी, मुख्य व्यवसाय असलेली शेती, जोडधंदे, मजुरी, सरकारी अथवा खासगी नोकरी अशी पूरक उत्पन्नाची साधने, त्याच्या सातबारा उतार्यावरील कर्जाचा बोजा यांची माहिती घेतली जाणार आहे. या सर्वेक्षणासाठी सर्व विभागांतील अधिकार्यांचे साहाय्य घेतले जाणार आहे. यामध्ये शेतकर्यांना कुठल्या योजनांचा लाभ मिळाला आहे ? त्याच्या गरजा काय आहेत ? योजनांचा त्यांना लाभ मिळाल्यास काय लाभ होऊ शकतो ? या माहितीचा ८ पानांचा अर्ज सिद्ध केला आहे.
योजनांचा लाभ पोचवून शेतकर्यांचे प्रश्न सोडवणार !महसूल उपायुक्त पराग सोमण म्हणाले, ‘‘मराठवाड्यात शेतकर्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक, कौटुंबिक सुरक्षेच्या पहाणीनंतर त्यांना योजनांचा लाभ देऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न चालू आहे. आगामी ३ मासांत याविषयीची माहिती गोळा केली जाणार असून त्यानंतर त्याचे विश्लेषण करून शेतकर्यांना लाभ दिला जाईल.’’ |
संपादकीय भूमिकायापूर्वी प्रशासनाने अनेक वेळा शेतकरी कुटुंबाचा सर्वे घेतला होता, त्याचे काय झाले, हेही शेतकर्यांना समजले पाहिजे. त्यामुळे आता सर्वे करण्यासमवेत त्यातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे प्रत्यक्ष कृती करणे आवश्यक आहे. |