‘इंटरनेटच्या युगात जामीन देण्याच्या संदर्भातील आदेश संबंधितांना पोचवण्यात पोस्टाचा आधार घेतला जात आहे. आजच्या माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या काळात ‘आकाशाकडे डोळे लावून कबूतर येऊन जामिनाचा आदेश पोचवेल’,
धर्मपरंपरेतील निर्णय शंकराचार्य, धर्मशास्त्राचे अभ्यासक, संत-महंत यांनी घेतले पाहिजेत; मात्र निधर्मी सरकारने मंदिरांमध्ये हस्तक्षेप करणे चुकीचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी रुग्णालयांना फटकारले !
केरळमधील साम्यवादी आघाडी सरकार मुसलमानांना खुश करण्यासाठी लोकांच्या जिवाशी खेळून कोरोना नियमांत सूट देत आहे, हे उघड आहे.
कोरोनामुळे गेल्या वर्षी पंढरपूरची पायी वारी रहित करण्यात आली होती. यंदाही राज्यशासनाने पायी वारीला अनुमती दिलेली नाही; मात्र प्रमुख १० दिंड्यांना बसद्वारे जाण्याची अनुमती देण्यात आली आहे.
देशात गुन्हेगारांना अनेक वर्षांनंतरही शिक्षा होणार नसेल, तर गुन्हेगारी कधीतरी न्यून होईल का ? ही स्थिती आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांना लज्जास्पद !
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या चेतावणीनंतर उत्तरप्रदेश शासनाने राज्यातील कावड यात्रेला दिलेली अनुमती रहित केली आहे. कावड यात्रा २५ जुलै ते ६ ऑगस्ट या कालावधीत आयोजित करण्यात येणार होती.
उत्तरप्रदेश शासनाने कावड यात्रेला दिलेल्या अनुमतीच्या आदेशाचा पुनर्विचार करावा अन्यथा आम्हाला आवश्यक ते आदेश द्यावे लागतील, अशी चेतावणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.
केंद्रशासनाच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हा कायदा पूर्णपणे रहित करण्याची आवश्यकता नाही; मात्र मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवली जावीत. असे केल्याने कायद्याचा हेतू साध्य होईल.
कोरोनाकाळात कावड यात्रेला अनुमती का ?