असा आदेश न्यायालयाला द्यावा लागतो, हे सरकारला लज्जास्पद ! प्रशासन न्यायालयाची कागदपत्रे पाठवायला विलंब करत असेल, तर नागरिकांच्या कागदपत्रांना किती विलंब करत असेल ?

‘इंटरनेटच्या युगात जामीन देण्याच्या संदर्भातील आदेश संबंधितांना पोचवण्यात पोस्टाचा आधार घेतला जात आहे. आजच्या माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या काळात ‘आकाशाकडे डोळे लावून कबूतर येऊन जामिनाचा आदेश पोचवेल’, असे करण्याचा हा प्रकार आहे, असे सांगत सर्वाेच्च न्यायालयाने न्यायालयाच्या प्रशासकीय सेवेविषयी अप्रसन्नता व्यक्त केली. महत्त्वाची न्यायालयीन कागदपत्रे तातडीने संबंधित कार्यालयांत अल्प वेळेत पाठवणारी यंत्रणा निर्माण करण्याचा आदेश न्यायालयाने या वेळी अधिकार्‍यांना दिला.’