नवी देहली – कोरोनामुळे गेल्या वर्षी पंढरपूरची पायी वारी रहित करण्यात आली होती. यंदाही राज्यशासनाने पायी वारीला अनुमती दिलेली नाही; मात्र प्रमुख १० दिंड्यांना बसद्वारे जाण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. राज्यशासनाने घेतलेल्या या निर्णयाला संत नामदेव महाराज संस्थानने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने १९ जुलैला झालेल्या सुनावणीच्या वेळी ही याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने महाराष्ट्रातील कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन सर्व दिंड्या आणि वारकरी यांना अनुमती देण्याची मागणी फेटाळली.
Supreme Court Dismisses Plea To Allow Millions Of Warkaris To Perform Pilgrimage To Temple In Pandharpur https://t.co/dqxLgxiwtJ
— Live Law (@LiveLawIndia) July 19, 2021
‘आषाढी वारीसाठी राज्यशासनाने लाखो वारकर्‍यांसह नोंदणीकृत २५० पालख्यांना वारीची अनुमती नाकारली आहे. हा निर्णय म्हणजे वारकर्‍यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघनच आहे’, असे या याचिकेत म्हटले होते.
गोवा : बांधकामाचे ठिकाण रहाण्यास अयोग्य असल्यावरून गोवा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून कारवाई
न्यायाधीश हा उच्च सचोटी, प्रामाणिकपणा आणि नैतिक सामर्थ्य असलेला असावा !
धार (मध्यप्रदेश) येथील भोजशाळेचे ४० टक्के सर्वेक्षण पूर्ण
लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात सरासरी ६० टक्के मतदान
अयान पठान याच्याकडून हिंदु प्रेयसीला अमानुष मारहाण; जखमांवर तिखट टाकले !
कर्नाटकात भाजपच्या नेत्याच्या घरात घुसून ४ जणांची हत्या !